मुंबई : दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी नागरिक आणि गुंतवणूकदारांनी दिलेला उत्स्फूर्त सहभाग अत्यंत कौतुकास्पद आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संदेश मार्गदर्शक असून कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत ऐतिहासिक वारशाचेही जतन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक महापालिकेचा ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’ समारंभपूर्वक सूचीबद्ध करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष चौहान, ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाशिक परिसरात कुंभमेळ्यासाठी विविध विकासकामे होत आहेत. राज्य शासनाने नगरविकास विभागामार्फत कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक असलेली अनेक पायाभूत कामे हाती घेतली आहेत. कुंभमेळ्याचे पावित्र्य कायम राखत विकास पुढे नेला जाईल. यासाठी अनेक योजना तयार केल्या असून त्या कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. हे करताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाविन्यपूर्ण विचार आणि वित्तीय संकल्पनेतूनच योजना पुढे जातील.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात नाशिक महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नाशिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची संधी उपलब्ध होत असून, एैतिहासिक वारसा जपतानाच जीवनदायीनी गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वपूर्ण काम होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

नाशिक महानगरपालिकेला खुल्या बाजारातील गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनीही खुल्या वित्तीय बाजारातून बॉण्डद्वारे निधी उभारला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’ला गुंतवणूकदारांकडून सबस्क्रिप्शनसाठी मिळालेला चौपट प्रतिसाद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक सक्षमता, रेटिंग आणि पारदर्शक प्रक्रियेची पावती आहे. राज्यातील 15 महानगरपालिका अशा क्षमतेच्या असून नियमन प्रक्रियेतून विशिष्ट पात्रता आणि नियामक मान्यता पूर्ण करून या महानगरपालिकाही विकासासाठी निधी उभारू शकतात.

खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीच्या आधारे केंद्र सरकारकडून पायाभूत विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा मार्गही सुलभ झाला आहे.

तसेच ‘एनएसई’ प्रक्रियेमुळे 26 कोटी रुपये प्रोत्साहन निधी मिळणार असून याद्वारे महानगरपालिकेवरील व्याजभार शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,“ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या क्षमतेस चालना देण्यासाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात महापारेषण (एमएसईटीसीएल), त्यानंतर महावितरण आणि महानिर्मिती या देशातील मोठ्या वीज कंपन्या सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या अनुभवाची मोठी मदत ठरेल”असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत वारशाचेही जतन करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला आहे. या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

व्यवस्थापनाकडून वारंवार सकारात्मक चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे.

संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्ध ग्वाही या बैठकीमध्ये देण्यात आली.

महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे. या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतिम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवारी दुपारी संचालक सचिन तालेवार व राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर संचालक तालेवार व पवार यांनी राज्यभरातील मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपकालीन उपाययोजना व तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक धनजंय औंढेकर, परेश भागवत, दत्तात्रेय पडळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक भूषण कुलकर्णी यांची उपस्थित होते.

आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध

या तीन दिवसीय संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.

संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

रोहित्र, वीज वाहिन्यांसह इतर साधनसामग्री उपलब्ध-
संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहित्र, तेल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे.

घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी-
संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.

संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा
वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांचा तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.

येथे संपर्क साधा : संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.

The post संप काळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या मानांकनामध्ये शंभरपैकी ९३ गुण मिळवून महावितरणने प्रथम क्रमांक प्राप्त केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या या कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. तसेच मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजनेच्या निकषात शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे बदल करून मार्गदर्शक सूचना काढण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

यावेळी या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित होत्या. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार महाजेनकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आशिष चंदाराणा,निता केळकर, संचालक (वित्त) अनुदिप दिघे यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजनेच्या निकषात शेतकऱ्यांकडून निकष बदलण्याची मागणी होत आहे. ऊर्जा विभागाने समस्या लक्षात घेऊन मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनीने काम करताना महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती यांच्याशी संवाद वाढवून कामे गतीने करावीत. महापारेषण कंपनीने सन २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात नफा अंदाजे १८०० कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. महापारेषण कंपनीने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाचे मापदंड पूर्ण करत चांगली कामगिरी केलेली आहे. यामध्ये सातत्य राखून आगामी वर्षातही यापेक्षा अधिक सरस कामगिरी महापारेषणकडून होईल, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

The post मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजनेच्या निकषात बदल करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषी उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.