पुणे : प्रमुख शहरांमध्ये भिक्षेकऱ्यांची संख्या खूप वाढत आहे. ही समस्या रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबवून त्यांची नोंदणी करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिल्या. महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषदेत भिक्षेकरी पुनर्वसनाबाबत आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

राज्यमंत्री कडू म्हणाले, भिक्षेकरी प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी त्यांचे कायम पुनर्वसन करणे हा पर्याय होऊ शकतो. त्यादृष्टीने परिस्थितीमुळे, आजारी असल्याने, पैसे कमावण्यासाठी, मानसिक रुग्ण अशी वर्गवारी करून भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करा. आराखडा तयार करण्यासाठीचा कालावधी, त्यातील यंत्रणा आणि प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करावी. याबाबत डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांच्याशी चर्चा करुन अभियान राबवावे.

चांगल्या कामासाठी लोकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. पुनर्वसनासाठी टीम तयार करावी आणि महाराष्ट्रभर ‘नोंदणी अभियान’ घेऊन भिक्षेकऱ्यांची वर्गीकरणानुसार नोंदणी करावी. मानसिक रुग्णांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा करून त्यांचे पुनर्वसन करता येईल. भिक्षेकऱ्यांसाठी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करावेत. कायदा बघून काम करण्यापेक्षा संवेदनशीलतेने काम करावे. समर्पित भावनेतून अधिकारी, कर्मचारी, सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

भिक्षागृहात सेवाभावी संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आधार कार्ड, शिधापत्रिका आणि संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्याबाबत कार्यप्रणाली तयार करावी. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. यावेळी बालगृहातील मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठीदेखील प्रयत्न करावे. तृतीयपंथी भिक्षेकरी, सिग्नलवर वस्तू विकणारे, लहान मुलांना घेऊन भीक मागणाऱ्या महिला, कुटूंबासह भीक मागणारे यांची शोध मोहिमेद्वारे माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. मनोरुग्णांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होईल याकडे लक्ष द्यावे. या पुनर्वसनाच्या मोहिमेमध्ये पोलीस विभाग, प्रादेशिक मनोरुग्णालय तसेच याक्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनी आपल्या सूचना कळवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आयुक्त मोरे म्हणाले, अहमदनगर, सोलापूर,ठाणे, रायगड आणि पुणे या जिल्ह्यात भिक्षेकरी गृह आहेत. भिक्षेकरी पुनर्वसनाच्या कामात सेवाभावी संस्थांचा सहभाग वाढल्यास ही समस्या सुटण्यास मदत होईल.

यावेळी डॉ. अभिजित सोनावणे यांनी दुर्धर आजाराने पिडीत व आजाराने ग्रस्त असलेल्या भिक्षेकऱ्यांची रुग्णसेवा, प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षक रोहिणी भोसले यांनी मनोरुग्ण भिक्षेकऱ्यांच्या समस्या व उपाययोजना, विधायक भारती संस्थेचे संतोष शिंदे यांनी बालकांचे हक्क व कायदे, पोलीस विभागाच्या शिल्पा चव्हाण यांनी नेहमीचे भिक्षेकरी, सामाजिक कार्यकर्ते दिपक पवार भिक्षेकऱ्यांच्या समस्या व त्यांचे पुनर्वसन, कोशिश संस्थेच्या पल्लवी ठाकरे यांनी भिक्षेकऱ्यांचे व्यवसाय प्रशिक्षण व पुनर्वसन याबाबत माहिती दिली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला व बालविकासच्या सहायक आयुक्त श्रीमती शिंदे यांनी केले. महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, पुणे विभागीय उपायुक्त दिलीप हिवराळे, महिला व बालविकास उपायुक्त बी.एल. मुंढे, अवर सचिव राजेंद्र भालावडे, सहायक आयुक्त ममता शिंदे, राज्यातील महिला व बालविकास अधिकारी, अधीक्षक आणि विविध सेवाभावी संस्थांचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

The post भिक्षेकरी पुनर्वसनासाठी शोध मोहीम राबवून त्यांची नोंदणी करा, बच्चू कडू यांच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अमरावती : मेळघाट परिक्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यांना निसर्गाने भरभरून सौंदर्य देणगी दिली आहे. या ठिकाणी पर्यटन व जैवविविधतेला भरपूर वाव आहे. मेळघाटातील धारणी, चिखलदरा तालुक्यातील गडगा, तापी, स्काय वाक यासारखे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी व धोरणात्मक निर्णयासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मेळघाटच्या निसर्गसौंदर्याच्या आनंद घेण्यासाठी पर्यटनाला चालना द्यावी व रोजगारही निर्माण करावा. यासाठी तालुकास्तरीय व ग्रामस्तरीय प्रशासकीय कामे प्रत्येक शासकीय यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक करावी, असे निर्देश जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले.

कडू म्हणाले की, मेळघाटात नोकरी करीत असलेले अधिकारी कर्मचारी मुख्यालयी हजर राहत नाही, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मेळघाटातील रहिवाश्यांना शासकीय योजनांचा वेळेत लाभ मिळावा, यासाठी धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी हजर राहावे, जे कर्मचारी मुख्यालयी हजर राहत नाही, त्यांच्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

मेळघाटातील शासकीय उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यासाठीची कार्यवाही संबंधित विभागांनी पूर्ण करावी. धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील ज्या गावांत पाणी टंचाईचा प्रश्न आहे. अशा गावांना कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा होण्यासाठी एकत्रित पाणी पुरवठा योजनेची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी. बागलिंगा प्रकल्पातून पाणी पुरवठा कशा पद्धतीने होऊ शकेल यासाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश कडू यांनी दिले.

एमआयडीसी, बाजार समिती तसेच उपजिल्हा रुणालयालयाचे श्रेणी वाढ आदी कामे येत्या दोन ते तीन महिन्यात पूर्णत्वास जाणार आहे. चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील पॉस मशीनच्या माध्यमातून अन्नधान्य वितरणाच्या प्रक्रियेत अनेक कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याचे निराकरण करण्यासाठी ज्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बोटांचे ठस्यांची ओळख होत नाही, अशा कुटुंबांची आधारकार्ड प्रमाणे तपासणी करुन त्यांना नियमित अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा. मेळघाटातील कुठलाही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये.

आदिवासी बांधवांना वनपट्टे वितरणाची कार्यवाही

आदिवासी बाधवांसाठी असलेल्या वीजपंप व तेलपंप योजने अंतर्गत मिळणारा लाभ संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने पाठपुरावा करावा. मेळघाटातील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुनियोजित पद्धतीने सोडविण्यासाठी महसूल विभागाने प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. आदिवासी बाधंवांना वनपट्टे जमीनीच्या वितरणाचे काम काही वर्षापासून प्रलंबित आहे. यासाठी भूमिअभिलेख व वनविभागाने वेळेचे बंधन पाळून 10 वर्षापासून वाहितीचे शेत किंवा भूखंड संदर्भात संयुक्तपणे तपासणी व मोजणी करुन त्याचे सर्वे नंबरची नोंद घेऊन 7/12 उतारा तयार करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

मजूरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोहयोतून शंभर टक्के काम

मेळघाटात कामधंद्याच्या शोधात आदिवासी कुटुंबांचे स्थलांतरांचे प्रमाण अधिक आहे. स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांना किंवा कुटुंबांना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सलग तीन महिने काम उपलब्ध करुन दिल्यास हे स्थलांतर रोखल्या जावू शकते. स्थलांतरीत होणाऱ्या मजूरांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, कृषी, लघु पाटबंधारे, वनविभाग, ग्राम पंचायत आदी शासकीय विभागाने त्यांच्या विभागांतर्गत करण्यात येणारी सर्व कामे सदर आदिवासी मजूरांना व जॉब कार्ड धारकांना उपलब्ध करुन द्यावीत. यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करुन गावांची व तेथील मजूरांची यादी तयार करावी. या माध्यमातून त्यांना शंभर टक्के रोजगार मिळून मजूरीचे पैसेसुद्धा उपलब्ध होईल पर्यायाने मजूरांचे जथ्थ्यांचे स्थलांतर रोखल्या जाईल, असेही ते म्हणाले.

तापी नदीच्या पात्रातून भोकरबर्डीपर्यंत पाणी आले आहे. या गावापासून नदीपात्रातील पाणी लिफ्ट एरिगेशनच्या माध्यमातून सिंचनासाठी कसे आणता येईल, यासाठी जल आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांना जलसंपदा विभागाला दिल्या. मेळघाट हे सुंदर निसर्गाची देण असलेले क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचे देशात नावलौकीक होण्यासाठी येथील प्रत्येक शासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या अखत्यारित येत असलेली विकास कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने केल्यास त्यांचे नाव होईल येथील प्रदेशातील आदिवासी बांधव सुखावला जाणार, असेही कडू यांनी यावेळी बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले.

The post निसर्गसुंदर मेळघाटचा विकास होण्याच्या भूमिकेतून कामे करावित, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.