मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेता येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

मंत्री मलिक म्हणाले, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत सध्या एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्याकरिता ५ लाख रुपये इतकी कर्ज मर्यादा आहे, ती वाढवून आता ७ लाख ५० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या भागभांडवलामधून राबविल्या जाणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी सध्या असलेली २ लाख ५० हजार रुपयांची कर्जमर्यादा वाढवून आता ती ५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पुरेसे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार असून, त्यांचा शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.

मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलातही राज्य शासनाने आता 700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कर्ज योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत आहे. यापुढील काळातही महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत संपूर्ण प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे मलिक म्हणाले.

The post अल्पसंख्याक कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना आता मिळणार ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंडळाकडील एकूण ८ शैक्षणिक वर्षातील सुमारे १० लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत आहेत. यामुळे बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला जाणार असून उद्योगांना उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे. शिवाय यामुळे योग्य उमेदवारांचीही होणारी गैरसोय रोखली जाणार आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

यासाठी क्रॉसफोर्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा विकसित लेजीटडॉक हे इथरियम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून या प्रणालीच्या मदतीने बनावटरहीत डिजिटल कागदपत्रे 10 सेकंदात जगभरातून कोठूनही ऑनलाईन पडताळणी करता येऊ शकतील. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत घेण्यात आलेल्या स्टार्टअप मेळाव्यातून ही संकल्पना पुढे आली असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रमाणपत्रांच्या हाताळणीकामी वापरले जाणारे मंडळाचे मनुष्यबळ आणि वेळेचीही बचत होणार आहे, अशी माहिती मलिक यांनी दिली. या उपक्रमाची नुकतीच जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात करण्यात आली.

मंत्री मलिक म्हणाले की, बनावटमुक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी जगातील सर्वात मोठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले आहे. यामुळे सुमारे 10 लाख टँपरप्रूफ, डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पडताळणीसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक दस्तऐवज नोंदणीची आतापर्यंत माल्टा, सिंगापूर आणि बहरैन या तीनच देशामध्ये पूर्ण अंमलबजावणी झाली आहे. त्यांच्यात सामील होऊन महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास मंडळ हे जगातील सर्वात मोठे चौथे सरकारी संस्था बनले आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांकरिता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाचे अभ्यासक्रम वरदान
नवाब मलिक म्हणाले की, अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ठ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत कमी कालावधीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम (ॲड ऑन कोर्सेस) चालविण्यात येतात. सध्या मंडळांतर्गत विविध 28 गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार, तसेच सहा महिने कालावधीचे 156, एक वर्ष कालावधीचे 100 आणि दोन वर्ष कालावधीचे 45 अर्धवेळ (234) व पूर्णवेळ (67) असे एकुण 301 अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. हे अभ्यासक्रम जिल्हा, तालुकास्तरावर तसेच ग्रामीणभागात मंडळाने मान्यता दिलेल्या 1 हजार 269 संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. विशेषत: खेड्यापाड्यातील, गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देण्याच्या दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरतात, असे त्यांनी सांगितले.

The post बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचा पुढाकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.