मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून खासदार संभाजीराजे मराठा समाजाच्या भावना जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली. यासह 6 जूनला आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा 10 टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे.

EWS आरक्षण म्हणजे काय?

1. EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
2. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं २०१९ मध्ये घेतला होता.
3. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.
4. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायद्यामध्ये लिहण्यात आले आहे.

The post मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आणि उमदेवारांना मिळणार 10% EWS आरक्षण, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात होताच मुकूल रोहतगी यांनी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, “आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवाद साधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी.” पक्षकारांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली.

“याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.” असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितलं.

मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत असलेल्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यासंदर्भात सांगितलं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्तित करण्यात येईल. मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल या दोन राज्य सरकारच्या वकीलांनी आज केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी हीच मागणी केली. दरम्यान, आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून आता मराठा आरक्षणाचे प्रकरण वर्च्युअल पद्धतीने होणार की, प्रत्यक्ष हे 5 फेब्रुवारीलाच कळेल. शिवाय नियमित सुनावणी बाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती तारीख निश्चित करतं, हेदेखील त्याच दिवशी कळणार आहे.

The post मराठा आरक्षणावरील सुनावणी स्थगित, व्हर्च्युअल ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची वकिलांकडून विनंती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.