मुंबई : जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.

गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

The post मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हे गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानकडून निघणारं सरकारी राजपत्र (Government Gazette) असून, ते आजही ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं.

काय आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’?

1948 पूर्वी मराठवाडा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. त्या काळात सरकारकडून प्रत्येक व्यवहार, आदेश, नोटीस किंवा नोंदीसाठी राजपत्र प्रसिद्ध केलं जाई. त्याला ‘हैदराबाद गॅझेट’ असं नाव होतं.

या गॅझेटमध्ये –

• जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी
• रहिवासी माहिती
• जातीविषयक उल्लेख
• कर आणि महसूलाशी संबंधित माहिती
• सरकारी नियुक्त्या व प्रशासकीय निर्णय

अशा अनेक गोष्टींचा अधिकृत नोंदवही स्वरूपात समावेश असे.

‘हैदराबाद गॅझेट’ आज जवळपास ७०-८० वर्षं जुनी कागदपत्रं असली तरी ती पुराव्यासाठी प्रामाणिक आणि अधिकृत दस्तऐवज मानली जातात. विशेष म्हणजे मराठा समाजाच्या अनेक कुटुंबांची जात, ओळख व हक्क यासंबंधी माहिती यामध्ये सापडते. त्यामुळे आरक्षणासाठी हा पुरावा अतिशय महत्वाचा ठरतो.

आरक्षण प्रक्रियेत वापर
राज्य सरकारनं तयार केलेल्या नव्या मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात, ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी हा वैध पुरावा मानला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. जर एखाद्या कुटुंबाची जात किंवा सामाजिक ओळख त्या गॅझेटमध्ये नमूद असेल, तर ती कागदपत्रं दाखवून समाजाचं अस्तित्व आणि वारसा सिद्ध करता येईल.

तज्ज्ञांचे मत
इतिहासतज्ज्ञ सांगतात की, “हैदराबाद गॅझेट म्हणजे तत्कालीन सरकारचा अधिकृत आरसा आहे. मराठा समाजाच्या पिढ्यान् पिढ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी याचा आधार घेता येतो. त्यामुळे आरक्षणासाठी पुराव्याच्या दृष्टीने हे दस्तऐवज अमूल्य आहेत.”

सध्याचं महत्त्व
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं जो मसुदा सादर केला, त्यात हैदराबाद गॅझेटला केंद्रस्थानी ठेवून आरक्षणाचा कायदेशीर पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, जुनी कागदपत्रं आणि गॅझेटमध्ये नोंद असलेले नागरिक पुढील आरक्षण प्रक्रियेत पात्र ठरू शकतात.

म्हणजेच, ‘हैदराबाद गॅझेट’ हे एक ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचं दस्तऐवज असून, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात त्याचं महत्व निर्णायक ठरणार आहे.

The post सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.

राज्यात दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ – मंत्री चंद्रकांत पाटील

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथे राजश्री उंबरे यांचे उपोषण सुरू असून त्यांच्यावतीने सात सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यावेळी उपस्थित होते.

दरम्यान, पालकमंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री केसरकर यांनी उपोषणकर्त्या राजश्री उंबरे यांची भेट घेवून शासनाची भूमिका मांडावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत मागण्यांबाबत कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे योग्य होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

वेरूळ येथील शहाजी राजे स्मारकाबाबत बैठक घेण्याबाबत यावेळी शिष्टमंडळाने मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. शिष्टमंडळात किशोर चव्हाण, रवींद्र बनसोड, बाळराजे आवारे पाटील, प्रवीण नागरे, शशिकांत शिरसाट आदींचा समावेश होता. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.

The post मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता दिली आहे. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. सुमंत भांगे यांच्या सहीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर समितीमध्ये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) हे अध्यक्ष असतील तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग ,प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग , विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद विभाग,संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांना आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकींना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग

व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी शासन निर्णय दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ अन्वये निर्गमित केलेली आहे. यामध्ये अ.क्र.८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत शासन निर्णय दि. १ जून, २००४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ.क्र.८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी दि. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु. कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याशी सुसंगतता तपासून जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा, असे सूचित केले आहे.

राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने‌ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक

व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करणे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. समितीचा कार्यकाळ १ महिन्याचा असून महिनाभरात समिती शासनास अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

The post मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी समिती गठित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे. दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले, दि.९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसी मधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात दि. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मुंबई यांनी दिलेले आदेशानुसार दि. २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैध ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक राहील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे जाणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधी संदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का हे विद्यापीठ अनुदान आयोग(युजीसी)च्या निकषानुसार तपासून पाहावे असे निर्देश सबधितांना मंत्री पाटील यांनी बैठकीत दिले.

The post मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

संसदेने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून अराखीव वा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी १० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा के ला. राज्यात १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र ‘एसईबीसी’ कायदा केल्याने त्यांना राज्यात ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. तथापि, केद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषानुसार मराठा समाजाला हे आरक्षण लागू करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी ‘एसईबीसी’ कायदा अवैध ठरविल्याने राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी, तसेच शासकीय, निमशासकीय सेवा, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांमधील नियुक्त्यांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळणार आहे. त्यासाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट राहणार आहे. कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात वेतन, कृषी, उद्योग-व्यवसायांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘ईडब्ल्यूएस’ पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी (३१ मे) रोजी जारी के लेल्या शासन आदेशात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

The post मोठी बातमी : मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवश्यक… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. अशातच ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणावरुन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS (economic weaker Sections) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असून याबद्दलचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून खासदार संभाजीराजे मराठा समाजाच्या भावना जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली. यासह 6 जूनला आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या आदेशामुळे मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार या आरक्षणाचा 10 टक्के फायदा घेऊ शकणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, आता आधीचा निर्णय मागे घेत EWS लागू करण्यात आले आहे.

EWS आरक्षण म्हणजे काय?

1. EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
2. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं २०१९ मध्ये घेतला होता.
3. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.
4. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायद्यामध्ये लिहण्यात आले आहे.

The post मराठा आरक्षण : विद्यार्थी आणि उमदेवारांना मिळणार 10% EWS आरक्षण, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.