मुंबई : तळोजा एमआयडीसीतील भूखंड विभाजन प्रकरणाची चौकशी करून १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवनात तळोजा एमआयडीसी येथील ए-३ भूखंड तक्रारीसंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी हेमंतकुमार मोहन, पोलीस निरीक्षक संजय पाटील, उद्योग विभागाचे अवर सचिव किरण जाधव, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, महादेव इम्पेक्सचे प्रतिनिधी व तक्रारदार उपस्थित होते.

तळोजा एमआयडीसी येथील ए-३ या भूखंडाबाबत महादेव इम्पॅक्ट्स् कंपनीने नियमांचे उल्लंघन करत अवैधरित्या भूखंडाचे विभाजन करून इतर उद्योजकांना विक्री केल्याची तक्रार आहे. नियमानुसार उद्योग सुरू झाल्यानंतर व तो बंद पडल्यासच भूखंड विभाजनाची तरतूद आहे, मात्र संबंधित उद्योगाने कोणताही उद्योग सुरू न करता थेट भूखंड विभाजन करून विक्री केली. या प्रकरणात एमआयडीसीमार्फत सखोल चौकशी करुन १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

या चौकशी पथकामध्ये पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी, पनवेल यांचा समावेश केला जाणार आहे.

The post तळोजा एमआयडीसीतील भूखंड विभाजन प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करावा – विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात १७ हजार गावे सामुदायिक वन हक्क मिळण्यासाठी पात्र असून आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास व अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, लोक संघर्ष समितीच्या प्रमुख प्रतिभाताई शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त दीपा मुधोळ – मुंडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वनपट्टेधारकांनाही लाभ मिळावेत..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबाराप्रमाणे पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडी ओळखपत्र मिळेपर्यंत आधार कार्डवर आधारित लाभ देण्यात यावे. वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा. वनपट्टेधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्ज पुरवठा करावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

एरंडोल येथे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे

जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींची संख्या असून त्यांच्यासाठी एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)(पेसा) मध्ये १ हजार ७३४ आदिवासी बहुल गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला घरकुल मिळवून देण्याचे स्वप्न आहे. या योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना घरे देण्यात यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्कधारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे महावितरणचे सब स्टेशन कार्यान्वित करणे इत्यादी विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

The post पात्र गावांना सामूहिक वनहक्क देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीनंतर 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

बैठकीत एकूण ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा, एसआरए अंतर्गत क्लस्टर योजना, तसेच विविध विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट आहेत.

महसूल विभाग

• तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
  महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरणासंबंधी असलेल्या 1947 च्या अधिनियमातील कलम 8 (ब) वगळून कलम 9 मध्ये नवीन उपकलम समाविष्ट केले जाणार आहे.
• अमरावती महानगरपालिकेला केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएमई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.

गृहनिर्माण विभाग

• मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उद्योग विभाग

• राज्य सरकारने रत्ने व दागिने धोरण – 2025 जाहीर केले आहे.
  या धोरणामुळे सोने, चांदी, हिरे-रत्ने उद्योगांना चालना मिळून, एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे पाच लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

नगर विकास विभाग

• राज्यातील नागरी भागात सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर धोरण राबविण्यात येणार आहे.
  यामुळे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) चालना मिळेल आणि शाश्वत सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्यदायी परिसराची निर्मिती होईल.
  हे धोरण राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होईल.

वस्त्रोद्योग विभाग

• खासगी सूतगिरण्यांना सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे प्रति युनिट 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  तसेच, राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेअंतर्गत क्लस्टरमधील सूतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.
• यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• विजाभज प्रवर्गातील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांसह सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (ACP) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  याचा लाभ सुमारे 980 आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

विधि व न्याय विभाग

• अहमदनगर जिल्ह्यातील (अहिल्यानगर) अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेला मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, झोपडपट्टीवासी, उद्योग क्षेत्र, तसेच शिक्षण व न्यायव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचे पॅकेज, तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा आणि अन्य महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.