हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत झाला आहे. सरकारी रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने एका गर्भवती महिलेच्या गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनावर निष्काळजीपणाचे आरोप होत आहेत.

ही घटना हिंगोलीतील ज्वाला बाजार परिसरात घडली. संबंधित महिलेला अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने सरकारी रुग्णवाहिका सेवेशी संपर्क साधला. मात्र, जवळपास दोन तास उलटल्यानंतरही अ‍ॅम्ब्युलन्स घटनास्थळी पोहोचली नाही, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

पीडित कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णवाहिका सेवेकडून “डिझेल उपलब्ध नसल्यामुळे वाहन पाठवता येणार नाही” असे सांगण्यात आले. महिलेची प्रकृती सतत खालावत असल्याने कुटुंबीयांनी अखेर खासगी वाहनाची व्यवस्था केली आणि तिला तातडीने हिंगोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले.

रुग्णालयात डॉक्टरांनी महिलेवर सिझेरियन शस्त्रक्रिया केली. मात्र, उपचार सुरू होईपर्यंत उशीर झाल्याने गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी आरोग्य विभागाच्या निष्काळजी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महिलेच्या आईने प्रशासनावर संताप व्यक्त करत म्हटले की, “आम्ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहोत. आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने खासगी वाहन मिळवणे आमच्यासाठी कठीण होते. डिझेल नसल्याचे सांगून सरकारी रुग्णवाहिका देण्यास नकार देण्यात आला. जर माझ्या मुलीच्या जीवाला काही झाले असते, तर त्याची जबाबदारी कोणी घेतली असती?”

कुटुंबीयांनी आणखी गंभीर आरोप करत सांगितले की, त्यांनी १०८ आणि १०२ या दोन्ही आपत्कालीन सेवांवर वारंवार संपर्क साधला होता. मात्र, वाहनात इंधन नसल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा फोन करू नका, असे सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राबाहेर १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका उभी असतानाही ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलाश शेळके यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णवाहिकेत इंधनाची कमतरता नव्हती. संबंधित चालक वैयक्तिक कारणास्तव रजेवर असल्याने अडचण निर्माण झाली. पर्यायी चालकाची वेळेत व्यवस्था करण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

घटनेनंतर विरोधकांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत या मृत्यूसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, असा सवाल केला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नांदेड येथे पत्रकारांशी बोलताना या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. “रुग्णवाहिकांसाठी डिझेलची पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, जर कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा आढळून आला, तर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या घटनेमुळे राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि सरकारी रुग्णवाहिका सेवांच्या कार्यक्षमतेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

The post हिंगोलीत धक्कादायक प्रकार! डिझेलअभावी रुग्णवाहिका न मिळाल्याने गर्भातील बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सात जिल्ह्यांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत असून ११ जिल्ह्यांमध्ये डायलिसीस सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या सर्व सेवांचे लोकार्पण सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा घराजवळ उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस सेवा पुरविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने कोल्हापूर, यवतमाळ, बीड, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या ११ जिल्ह्यांतील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवेमुळे किडनी विकारग्रस्त रुग्णांना नियमित व मोफत उपचार मिळणार असून, प्रवासाचा त्रासही कमी होणार आहे.

राज्यातील ९२ आरोग्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर डायलिसीस सेवा यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही सेवा सर्व रुग्णांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क असून, गुणवत्तापूर्ण उपचार ग्रामीण भागातच उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासोबतच भंडारा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आणि परभणी या सात जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवा २४x७ उपलब्ध राहणार असून सर्व शासकीय रुग्णांसाठी पूर्णपणे मोफत असतील. या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, जसे की टेक्निशियन व रेडिओलॉजिस्ट, हे सेवापुरवठादारा मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

एमआरआय ही आधुनिक वैद्यकीय तपासणी पद्धत असून, शरीरातील अंतर्गत अवयवांचे सविस्तर व उच्च गुणवत्तेचे चित्र मिळवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते. यामुळे अचूक निदान, रोगाचे स्वरूप समजणे, उपचाराचे योग्य नियोजन करणे आणि उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद तपासणे शक्य होते.

लोकार्पण करण्यात येणारी डायलिसीस केंद्रे

कोल्हापूर (मुरगुड), यवतमाळ (दारव्हा), बीड (केज), नाशिक (इगतपुरी), जळगाव (रावेर), सोलापूर (मंगळवेढा), सातारा (ढेबेवाडी), सिंधुदुर्ग (वेंगुर्ला), ठाणे (बदलापूर), गडचिरोली (कुरखेडा), रत्नागिरी (दापोली).

लोकार्पण करण्यात येणारी एमआरआय केंद्रे

भंडारा, बुलढाणा, अमरावती (संदर्भ सेवा रुग्णालय), नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, परभणी.

या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

The post राज्यात सात जिल्ह्यांत एमआरआय सेवेचे लोकार्पण ; ११ जिल्ह्यांत मोफत डायलिसीस सेवेचा विस्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी 6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.

The post शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क appeared first on थोडक्यात घडामोडी.