मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) परीक्षेत यश मिळवून मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आर्थिक साहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलाखत परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी २५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन ‘बार्टी’ने केले आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाने १७ एप्रिल रोजी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर केला असून या निकालात राज्यातील मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पात्र उमेदवारांना मुलाखती पूर्वतयारीसाठी प्रवासखर्च, निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याचा खर्च भागविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये एकरकमी आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. योजनेचा सविस्तर तपशील, जाहिरात व अर्जाचा नमुना ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

पात्र उमेदवारानी अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी बार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील NOTICE BOARD > UPSC CAPF Assistant Commandant Service-Personality Test Examination 2026 Financial assistance Scheme या लिंकवर क्लिक करावे.

अर्ज करण्यासाठी फॉर्म : https://www.barti.in/assets/noticeBoard/101-1777022669.pdf

The post ‘बार्टी’ कडून यूपीएससी-सीएपीएफ मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांना २५ हजारांचे आर्थिक साहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत देण्यात येणारे महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार, नटराज पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार आणि क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक या पुरस्कारांसाठी सन २०२५-२६ वर्षाकरिता इच्छुक व्यक्ती व उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी व्यक्ती व संस्थांनी २१ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करावे असे आवाहन सहसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय यांनी केले आहे.

पुरस्कारासाठी अटी व शर्ती :- अर्जदार व्यक्ती, संस्था महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने संबंधित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा अन्य क्षेत्रातील उत्थानासाठी सलग व उल्लेखनीय स्वरूपाचे कार्य केलेले असावे. अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असून शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, कार्याचा सविस्तर अहवाल, शिफारस पत्रे व प्रमाणपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्ण, चुकीची माहिती असलेले अथवा मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

पुरस्कारासाठीचे अर्ज संबंधित जिल्ह्याचे सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग येथे २१ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत करणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना, शासन निर्णयातील सविस्तर अटी व शर्ती तसेच अधिक माहिती सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, जिल्हा कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

पात्र व इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने केले आहे.

The post इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता २१ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

The post मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील. तसेच अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.

The post राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.