मुंबई : महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात धावणारी ‘लालपरी’ आता केवळ प्रवाशांची नव्हे, तर महसूलवाढीलाही वेग देणार आहे. पुढील पाच वर्षांत केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला तब्बल २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात पार पडलेल्या ३१० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहा.कामगार आयुक्त पल्लवी सहारे, तसेच सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, “ एसटी महामंडळाची २५१ आगारे आणि ६१० पेक्षा अधिक लहान-मोठी बसस्थानके राज्यभर आहेत. सुमारे १२ हजार बसेसच्या ताफ्याद्वारे दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवाशांची ने-आण केली जाते. भविष्यात बससंख्या वाढल्यानंतर ही दैनंदिन प्रवासी संख्या १ कोटींपर्यंत जाईल. अशा व्यापक पोहोच असलेल्या माध्यमावर जाहिरात देणे म्हणजे उत्पादकांसाठी सुवर्णसंधीच आहे.”

चांद्यापासून बांद्यापर्यंत, गावखेड्यांपासून महानगरांपर्यंत पोहोचणाऱ्या एसटीच्या प्रत्येक चाकासोबत आता महसुलाची नवी चक्रेही फिरणार आहेत. बसस्थानके, त्यांचा परिसर, बसेसच्या आतील व बाहेरील भाग तसेच उपलब्ध सर्व संसाधनांचा पुरेपुर वापर करून जाहिरात महसूल वाढविण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, पुढील पाच वर्षांसाठी २५० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल देणारी निविदा स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.‍ सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले जाहिरात परवानाधारकांचा परवाना कालावधी समाप्त झाल्यानंतर जाहिरातीचे अधिकार नवीन परवानाधारकांकडे जाणार आहेत.

सध्या जाहिरातींद्वारे दरवर्षी सुमारे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. नव्या निविदेमुळे या उत्पन्नात तब्बल दुपटीपेक्षा जास्त वाढ होणार आहे. अशाप्रकारे “तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त विविध पर्यायी स्रोतांमधून उत्पन्न निर्माण झाले, तर एसटीला भविष्यात तोट्याच्या गर्तेत जाण्याची वेळ येणार नाही,” असा विश्वासही मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

The post जाहिरातीतून एसटी कमविणार २५० कोटी रुपये – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

The post महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.