नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.

विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत २४ बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहे, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे राणे आजच्या बैठकीत म्हणाले.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.

The post केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.