मुंबई : उमेद अभियानातील महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटाला देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींच्यादेखील मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात आज विधानसभेत निवेदन केले. महिलांची देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका आहे.

फिरता निधी दुप्पट
आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु १५ हजार फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समूह रु. ३० हजार फिरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु ९१३ कोटी एवढ्या निधीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

मानधनात दुपटीने वाढ
स्वयंसहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समूदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु. ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचतगट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रतिमाह ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. याकरिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टरस्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे मूल्यवर्धन करणे, गुणवत्तेत वाढ करणे, आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डिंगकरिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे, इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यातदेखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयंसहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँक कर्जाची नियमित परतफेड
मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयंसहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅंकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयंसहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरित करण्यात येतो.

आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटींचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.

आतापर्यत बॅंकांमार्फत राज्यातील ४.७५ लाख स्वयंसहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयंसहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटींचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे.

अभियानांतर्गत ९६ टक्के बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फक्त ४.३१ टक्के आहे त्यामुळे स्वयंसहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅंका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.

The post महिला स्वयंसहायता गटांना दुपटीने अर्थसहाय्य, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडी दुर्घटनेबाबत आज झालेल्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी ज्या ठिकाणी धोका आहे अशा दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गुरुवारी दिवसभर दुर्घटनास्थळी असलेले मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनुभव कथन करताना त्या भागातील परिस्थिती किती बिकट आणि धोकायदायक होती याची माहिती दिली. इरशाळवाडी येथे दरड कोसळल्याने घरे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेली. त्यामध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला तर आठ जण जखमी झाले आहेत. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत राज्य शासनाने जाहीर केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज सकाळपासून इरशाळवाडी येथे शोधकार्यास सुरूवात झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, दुर्घटनेची माहिती मिळताच प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सर्व बचाव पथकांना तत्काळ पाचारण करण्यात आले. माहिती मिळताच मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री सर्वश्री गिरीष महाजन, दादाजी भुसे, उदय सामंत हे रात्रीच दुर्घटनास्थळाकडे रवाना झाले. मंत्री आदिती तटकरे, अनिल पाटील, आमदार महेश बालदी, प्रशांत ठाकुर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणी धाव घेतली. यंत्रणांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी मी पायी चालत डोंगरावर जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथील दृष्य विदारक होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

एवढ्या उंचावर साहित्य, साधनसामुग्री घेऊन जाणाऱ्या बचाव पथकातील कर्मचाऱ्यांना सलाम करतो, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनाग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीर असल्याची ग्वाही दिली. मात्र यंत्रणा, साधने असूनही प्रतिकुल परिस्थितीमुळे तिचा वापर करू शकलो नाही याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बचाव कार्यास यशवंती हाइकर्स स्वयंसेवी संस्थेचे २५ स्वयंसेवक, ३० चौक ग्रामस्थ, वरोसे ग्रामस्थ २०, नगरपालिका खोपोली यांचेकडील २५ कर्मचारी, चौक ग्रा. पं. कडील १५ कर्मचारी, निसर्ग ग्रुप पनवेल यांचेकडील १५ स्वयंसेवक तसेच कोलाड रिव्हर राफटर्स इत्यादींचा सहभाग आहे. तसेच NDRF च्या ४ टिम एकूण १०० जवान TDRF चे ८० जवान स्थानिक बचाव पथकाच्या ०५ टीम यांनी बचाव कार्याच्या कामात मोलाची कामगिरी बजावित आहे.

इरशाळगडाच्या पायथ्याशी वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिकेसह आवश्यक अशा वैद्यकीय सुविधा व इतर साहित्य तत्काळ उपलब्ध करण्यात आले. बचाव करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा युक्त कंटेनर्स व इतर मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. शोध व बचाव कार्यासाठी आवश्यक साहित्य तातडीने बेस कॅम्प येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी ६० कंटेनर मागविण्यात आले आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

स्थानिक माहितीवरून सदरील आदिवासी वाडीमध्ये एकूण ४८ कुटुंब वास्तव्यास असून लोकसंख्या २२८ इतकी आहे. त्यातील सुमारे १७ ते १८ घरांवर दरड कोसळी आहे. बचाव कार्यात ९८ व्यक्तींना सुरक्षित वाचविण्यास यश आले आहे. २२८ पैकी उर्वरित १०९ व्यक्तीचा शोध घेण्याचे काम सुरु आहे. इरशाळवाडी हे ठिकाण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) विभागाच्या अहवालानुसार संभाव्य दरडग्रस्त ठिकाणाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

The post दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांचे स्थलांतर करून कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा निर्णय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.