मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

The post नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे.

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ. फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५ टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

The post सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.