नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो हे सांगणे वेदनादायक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशावर सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये त्यांचे उत्तर मागितले.

उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी असा निर्णय दिला की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही परंतु असा गुन्हा कोणत्याही महिलेवर हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याच्या किंवा तिला नग्न करण्यास भाग पाडण्याच्या कक्षेत येतो.

कासगंजच्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना इतर कलमांसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत समन्स बजावले होते.

कायदेतज्ज्ञांनी बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
कायदेशीर तज्ञांनी यापूर्वी बलात्काराचा आरोप काय आहे यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची निंदा केली होती, न्यायाधीशांनी प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती आणि अशा विधानांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे हे अधोरेखित केले होते.

उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्तन पकडणे आणि महिलांच्या पायजमाची दोरी तोडणे यासारख्या कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या असंवेदनशील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवरून बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजे काय हे संकुचितपणे परिभाषित करून एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. ते म्हणाले की, “स्तन पकडणे, पायजमा खाली खेचणे आणि मुलीला नाल्याकडे ओढणे” या कथित कृतींवरून बलात्कार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, जो केवळ तयारीपेक्षा जास्त होता आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या क्षेत्रात येत होता.

The post ‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.