मुंबई : राज्यातील सुमारे 2 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजने (RWBCIS) अंतर्गत फळपीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यापूर्वीच विम्या कंपन्यांकडे पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा आहे. तसेच राज्य शासनाने ऑक्टोबर-2021 मध्ये 148 कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा कंपन्याकडे आहे. केंद्र शासनानेही त्यांच्या हिस्सा विमा कंपन्यांकडे द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना दिले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही केल्यास दिवाळीपूर्वी फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये सुमारे 2.12 लाख शेतकऱ्यांनी फळांसाठी नोंदणी केली. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेत नोंदणी केली. त्यापैकी 227.52 कोटी रुपयांची भरपाई 1 लाख 4 हजार पात्र शेतकऱ्यांना देय आहे. सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा रु. 106.17 कोटी आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे. तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे प्रत्येकी 10.81 कोटी असे एकूण 21.62 कोटी रुपयांचा हिस्साही विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण 127.79 कोटी प्रीमियम सबसिडीची रक्कम आधीच विम्या कंपन्यांकडे आहे. आता राज्य सरकारचे अनुदान रु. 149.50 कोटी विमा कंपन्याना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा 148 कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. तो वेळेत मिळावा, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

The post दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यासाठी राज्य शासनाचा पाठपुरावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : नवीन वर्ष 2021 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल आपल्या दैनंदिन जीवनात होणार आहेत. नव्या वर्षात होणाऱ्या या बदलांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम असणार आहे. या महत्वाच्या बदलांविषयी जाणून घेऊयात.

1 जानेवारी 2021 पासून बदलणारे काही महत्त्वाचे नियम :

1. चेकनं पैशांच्या देय नियमांत बदल : नवा नियम लागू झाल्यानंतर 50 हजारांहून जास्त रकमेच्या चेकसाठी पॉझिटीव्ह पे सिस्टीम लागू होणार आहे. याअंतर्गत 50 हजारहून जास्त रकमेच्या चेकसाठी महत्त्वाच्या माहितीची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाणार आहे. चेक पेमेंटला अधिक पारदर्शी आणि सुरक्षित करत फसवेगिरी टाळण्यासाठी हा नियम लागू होणार आहे.
2. ‘सरल जीवन बीमा’ योजनेचं अनावरण : नव्या वर्षापासून इंन्श्युरन्स कंपन्यांना स्टँडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इन्श्युरन्स पॉलिसी विकण्यासाठी हे निर्देश लागू होणार आहेत. ‘सरल जीवन बीमा’ नावाच्या योजनेनं ते ओळखले जाऊ शकतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्टँडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इन्श्युरन्स पॉलिसीचा मॅक्सिमम सम अश्योर्ड 25 लाख रुपये असणार आहे.
3. कार महागणार : नव्या वर्षात कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल कर, तुम्हाला जास्त पैसे भरावे लागू शकतात. कारण अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्या येत्या वर्षात त्यांच्या कारच्या म़ॉडेलचे दर वाढवण्याच्या तयारीत आहे.
4. गँस सिलेंडरचे दरही बदलणार : दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सरकारी तेल कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती निर्धारित करतात. त्यामुळं यावेळीसुद्धा किंमतीत बदल होणार आहे. परंतु यावेळी दरांत कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
5. कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या माध्यमातून पैसे भरण्याच्या मर्यादेत बदल : केंद्रीय बँक 1 जानेवारीपासून डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशानं कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या माध्यमातून पैसे भरण्याच्या मर्यादेत बदल करत ही मर्यादा 2 हजारांवरून 5 हजार रुपयांपर्यंत आणण्याच्या तयारीत आहे.
6. वर्षभरात भरले जाणार 4GS TR-3B रिटर्न फॉर्म : व्यावसायिकांना 1 जानेवारीपासून फक्त 4GS TR-3B रिटर्न फॉर्मच भरावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीला असे 12 फॉर्म भरावे लागतात. जीएसटी रिटर्न प्रक्रियेला अधिक सोपं करण्यासाठी केंद्रानं ही प्रक्रिया तिमाही योजनेनं सुरु केली आहे. याचा फायदा 5 कोटी रुपयांचा टर्नओवर असणाऱ्या व्यावसायिकांना होणार आहे.
7. मोबाईल क्रमांकात बदल : नव्या वर्षापासून लँडलाईनच्या माध्यमातून मोबाईलवर संपर्क साधण्यासाठी नंबर डायल करताना त्याआधी 0 लावणं गरजेचं असणार आहे. ज्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना जास्तीत जास्त नंबर बनवण्यास मदत मिळणार आहे.
8. म्युचूअल फंड गुंतवणूक नियम बदलणार : गुंतवणुकदारांच्या हिताची बाब लक्षात घेत सेबीनं म्युचुअल फंड गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. नवे नियम लागू झाल्यानंतर फंडचा 75 टक्के भाग इक्विटीमध्ये गुंतवणं अनिवार्य असेल. जी मर्यादा सध्या 65 टक्के इतकी आहे.
9. चारचाकी वाहनांवर फास्टॅग अनिवार्य : केंद्राकडून 1 जानेवारी २०२१ पासून चारचाकी वाहनांवर फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. ज्यामुळं आता टोल नाक्यांवर कशाचीही प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. या योजनेसाठी फास्टॅग खात्यात 150 रुपये ठेवणं बंधनकारक असेल.
10. यूपीआय पेमेंट सेवेत बदल : अॅमेझॉन, गूगल पे, फोन पे या माध्यमांतून पैसे भरण्यासाठी येत्या काळात जास्तीचे पैसे द्यावे लागू शकतात. एनपीसीआयनं 1 जानेवारीपासून थर्ड पार्टी अॅप प्रोवाईडर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंट सेवेवर जास्तीचं शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यानंतर नव्या वर्षात थर्ड पार्टी अॅपवर 30 टक्के कॅप लावण्यात आलं आहे. पेटीएमला मात्र यातून वगळण्यात आलं आहे.

The post 1 जानेवारी 2021 पासून आपल्या दैनंदिन जीवनात होणार ‘हे’ महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.