मुंबई : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. राज्यातील औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडींना गती देणारा हा मार्ग आता ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. केवळ वाहतूक सुलभ करण्यापुरता मर्यादित न राहता, हा प्रकल्प राज्याच्या व्यापक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीचा हा महामार्ग दररोज हजारो वाहनांची वाहतूक सांभाळतो. मात्र, बोरघाट परिसरातील तीव्र वळणे, चढ-उतार, पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याचे प्रकार आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही वर्षानुवर्षे मोठी समस्या राहिली. या अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली आणि २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शासनाची मंजुरी मिळाली. सुमारे ६६९५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाला आहे.

पार्श्वभूमी : समस्येतून उपायाकडे

अडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट हा मार्ग सध्या सहा पदरी असला तरी येथे दहा पदरी वाहतूक एकत्र येते. घाटातील अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे अनेकदा वाहतुकीचा वेग मंदावतो. विशेषतः पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा धोका वाढतो आणि काही लेन बंद कराव्या लागतात. यामुळे वेळेचा अपव्यय, अपघातांची शक्यता आणि आर्थिक नुकसान वाढते. या पार्श्वभूमीवर ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा एक पर्यायी, अधिक सुरक्षित आणि सरळ मार्ग म्हणून उभारण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप : अंतर कमी, वेळ वाचणार

या प्रकल्पाअंतर्गत खोपोली ते कुसगाव दरम्यान नवीन सरळ मार्ग तयार करण्यात आला आहे. एकूण १९.८४ कि.मी. लांबीच्या या मार्गात ५.८६ कि.मी. अंतरावर जुन्या रस्त्याचे सहा पदरीवरून आठ पदरीकरण करण्यात आले आहे, तर उर्वरित १३.३ कि.मी. पूर्णपणे नवीन मार्ग आहे. या नव्या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ६ किमीने कमी होणार असून, २० ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.

अभियांत्रिकीचा अद्भुत नमुना

गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वात रुंद बोगदा म्हणून नोंद

मिसिंग लिंकमुळे भारतातील पहिला एक्सप्रेस-वे आता अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होत आहे. मिसिंग लिंकसह वेळ आणि इंधन वाचविणारा सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. मिसिंग लिंक जगातील सर्वात रुंद बोगदा (२३.५ मीटर) असून लोणावळा तलावाच्या १८० मीटर खालून खोदलेला बोगदा आहे. या ठिकाणी ६५० मीटर केबल-स्टेड ब्रिजसह भारतातील सर्वात उंच सत्यावरील पूल पायलॉन उंची (१८२मीटर) असून गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील सर्वांत रुंद बोगदा म्हणून नोंद झालेली आहे.

हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरित्या घटवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही मोठी सुधारणा होणार आहे.

मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा आधुनिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. या प्रकल्पात दोन समांतर बोगदे (१.६४ कि.मी. आणि ८.९२ कि.मी.), भव्य व्हायाडक्ट, यांचा समावेश असून, वाहनांचा वेग १२० कि.मी. / तास ठेवण्याची सुविधा या मार्गावर उपलब्ध आहे.सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोगद्यांमध्ये वॉटर मिस्ट अग्निशमन प्रणाली, स्कॅडा आधारित नियंत्रण, एएनपीआर कॅमेरे, व्हाइस इव्हॅक्यूएशन सिस्टिम, आधुनिक वायुवीजन व्यवस्था आणि एसओएस सुविधा बसवण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रणालींमुळे अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.

मिसिंग लिंकची व्यापक उपयुक्तता

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ अपेक्षित आहेत. प्रवासाचा वेळ सुमारे ३० मिनिटांनी कमी होणार असून, घाटातील धोकादायक वळणे टाळल्याने अपघातांचे प्रमाण घटेल. वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवास अधिक सुरळीत होईल. इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज सुमारे १ कोटी रुपयांची बचत होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, हा प्रकल्प प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि किफायतशीर बनवणार आहे.

कठीण परिस्थितीतही यश

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक आणि नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. डोंगराळ भागात बोगदे खोदणे, घनदाट वनक्षेत्रात काम करणे, मुसळधार पावसामुळे होणारे अडथळे, तसेच बोगद्यांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा आणि सुरक्षा व्यवस्थापन ही मोठी आव्हाने होती. याशिवाय कोविड-१९ महामारीमुळे आणि काही तांत्रिक चाचण्यांसाठी परदेशी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागले मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत प्रकल्प यशयशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आला.

विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल

मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ एक रस्ता नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, नियोजन आणि दृष्टीकोन यांचा संगम आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भविष्यात हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महामार्ग हे कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे रक्तवाहिनीसारखे असतात. मुंबई आणि पुणे ही दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रे जोडणारा हा मार्ग उद्योग, आयटी, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रासाठी जीवनदायिनी भूमिका बजावतो. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होणार असल्याने व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.

दळणवळण सुविधांचा विस्तार

या प्रकल्पामुळे केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी होत नाही, तर संपूर्ण प्रदेशातील दळणवळण सुविधांचा दर्जा उंचावतो. खोपोली, लोणावळा, कुसगाव यांसारख्या परिसरांना अधिक चांगली जोडणी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांपर्यंतही विकासाच्या संधी पोहोचतील. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या सुविधा अधिक सहज उपलब्ध होतील.

पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था

मुंबई–पुणे मार्ग हा पर्यटनासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लोणावळा, खंडाळा यांसारख्या पर्यटनस्थळांना या मार्गामुळे अधिक वेगाने पोहोचता येईल. परिणामी पर्यटन वाढून स्थानिक व्यवसाय, हॉटेल उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल. स्थानिक रोजगारनिर्मितीतही वाढ होईल.

शाश्वत आणि संतुलित विकास

वाहतुकीचा प्रवाह सुरळीत झाल्यामुळे वाहनांची गर्दी कमी होईल आणि इंधनाचा वापरही घटेल. यामुळे पर्यावरणावर होणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल. नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा विकासामुळे हा प्रकल्प शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतो. मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा केवळ प्रवास सुलभ करणारा रस्ता नसून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा महामार्ग आहे. आर्थिक वाढ, दळणवळण सुधारणा, सुरक्षितता आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन या सर्व बाबींचा समतोल साधत हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.

The post मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग ‘मिसिंग लिंक’ : वेग, सुरक्षितता आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा संगम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.