मुंबई : सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल.

दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये 3 वर्षांत 1000 पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 350 आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 650 जागा) होणार आहे. तसेच 10 वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी 2600 एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 1800 एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 800) होणार आहे.

तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये 1 कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये 10 लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५,००,००० बाह्यरूग्ण सेवा आणि ५०,००० रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३,००,००० बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५००० आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.

राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रूग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत.

तथापि, राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

त्यानुषंगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करण्यात येईल. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल. विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन अधिक बळकट करणे आणि कुशल तज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालयांची स्थापना करुन प्रशिक्षित परावैद्यक व परिचर्या संवर्गातील मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल.

व्यवसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) द्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रूग्णांचे / कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खाजगी भागीदाराच्या गुंतवणूकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (प्राधिकरण / महामंडळ / तत्सम यंत्रणा) उभारण्यात येईल.

निती आयोगाने विकसित केलेल्या मॉडेल कन्सेशन ॲग्रीमेंट व मॉडेल आरएफपी यामध्ये आवश्यक ते फेरबदल करुन त्याआधारे प्रस्तावित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करणे यासाठी प्रस्तावित पीएफआय व पीपीपी मॉडेलचा आराखडा तयार करुन राबविण्यात येईल.

भारतीय स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी विविध समित्या स्थापणार

राज्यात भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत हा अमृत महोत्सव राज्यात आयोजित करण्यात येईल. यासाठी विविध समित्या देखिल स्थापन करण्यात येत आहेत. या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाने आज एका सादरीकरणाद्धारे माहिती दिली.

या महोत्सवाची आखणी, नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी याकरिता राज्यस्तरीय समिती, कोअर समिती, अंमलबजावणी समिती, जिल्हास्तर समिती, पंचायत व ग्रामस्तर समिती अशा विविध समित्या स्थापन करण्यात येतील. सांस्कृतिक कार्य विभाग हा या महोत्सवाचे समन्वयन करेल. या विभागाच्या अधिपत्याखाली एकछत्र योजना तयार करण्यात येऊन विविध विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्यात येतील व त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी समिती मंजुरी देईल.

राज्यात ४८८ शासकीय शाळा होणार आदर्श शाळा

शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील ४८८ शासकीय शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शाळांमधील भौतिक सुविधांचा तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा विकास करून आदर्श शाळांची निर्मिती केली जाईल. भौतिक सुविधांच्या विकासामध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, ICT लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय यासारख्या सुविधांचा समावेश राहील. तर शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकांच्या पलिकडे जाऊन शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतील याकडे लक्ष देण्यात येईल. शाळेच्या ग्रंथालयामध्ये पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ, इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध असतील. स्वअध्ययनासोबतच गट अध्ययनासारखे रचनात्मक पद्धतीचे शैक्षणिक कार्यक्रमही याअंतर्गत राबविले जातील.

आदर्श शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्यांचा विकास होईल याकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले जाईल यामध्ये नवनिर्मितीला चालना देणारे, समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती – संविधानिक मुल्ये अंगी बाणवणारे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य तसेच संभाषण कौशल्य या सारखी अन्य कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात येतील.

आज मंजूरी देण्यात आलेल्या ४८८ “आदर्श शाळा” च्या विकासासाठी ४९४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

पिंपरी चिंचवडमध्ये उभी राहणार भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी

पुण्यालगतच्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे, भविष्यातील वैज्ञानिक घडविणे यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ८ एकर जागा उपलब्ध असून त्यापैकी एक एकर जागेत यापूर्वी तेथे विभागीय पातळीचे विज्ञान केंद्र उभारण्यात आले आहे तर उर्वरित ७ एकर क्षेत्रफळावर जागतिक दर्जाची, विज्ञानातील विविध संकल्पनांवर आधारित भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी पुढील पाच वर्षात उभारण्यात येईल. केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत यासाठी १९१ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

एकविसाव्या शतकातील भारत घडविण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाची गरज ओळखून भारताला समृद्ध बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे, हे परिवर्तन करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करणे, या अनुषंगिक जिज्ञासा निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाचा सामाजिक विकासासाठी उपयोग करणे, आनंददायी पद्धतीने विज्ञान शिकवणे, अनुभवात्मक शिक्षण, विज्ञानावर आधारित विविध संकल्पनांचे सादरीकरण, प्रदर्शन आदी बाबी विचारात घेऊन त्याची माहिती आणि ज्ञान विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी राज्यात जागतिक दर्जाच्या भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

The post 1 सप्टेंबर 2021 : मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली
अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्याचाही सहभाग
केंद्र पुरस्कृत “नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतिगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

यात केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:15:25 असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छुक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्यापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियम, अटी-शर्ती या पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहतील.

दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षकांची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील सरळ सेवेची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण ५०:५० करण्याचा तसेच दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) ही पदे नामनिर्देशनाने आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार
राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी सुधारित मान्यता
अमरावती जिल्ह्यातील राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे योजनेतील मौजे राजुरा (ता. चांदुर बाजार) येथील लघु पाटबंधारे धरणात पाणी आणणे व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याच्या प्रकल्पासाठीच्या 193 कोटी 81 लाख खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. प्रकल्पाद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांतील एकूण 1000 हे. क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हा प्रकल्प राजुरा गावाजवळील राजुरा नाल्यावर प्रस्तावित असून खारपाण पट्ट्यातील योजना आहे. यामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर वळण बंधारा बांधुन त्यातुन फिडर कालव्याद्वारे (पुरवठा कालवा) प्रस्तावित राजुरा बृहत लपा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. तसेच त्यातून उजव्या कालव्याद्वारे (PDN) सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता 5.989 दलघमी इतकी आहे.

या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2008-09 मध्ये ४४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे सन 2017-18 च्या दरसूचीवर आधारित रु.१९३.८१ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिकने केली होती. त्याला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खास बाब म्हणून या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त लोकसहभागातून राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याचे ‘राज्यगीत’ तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली आहे. त्या अनुषंगाने हे राज्यगीताची निर्मिती करण्यावरदेखील चर्चा करण्यात आली.

या सोहळ्यानिमित्त राज्यभर शिक्षण, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार, कृषी व महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागांतर्गत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये विद्यार्थी, नागरिक, विविध संस्था यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असेल.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पुढील वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवून अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात हे सादरीकरण करण्यात आले.

इंडिया@ 75 या अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबवावयाचे असून, स्वातंत्र्य लढा, संकल्प, संकल्पना, साध्य व कार्यवाही या बाबींवर आधारित कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येईल. कार्यक्रमांची संकल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याभोवती गुंफलेली असेल. भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम, नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवे संकल्प, स्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर कार्यक्रम आधारलेले असतील. स्वातंत्र्य चळवळीतील अज्ञात नायकांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचा इतिहास जतन करणे, त्यांच्या निवासस्थानी भेट देणे, संबंधित जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यलढ्यातील निगडीत महत्वाची ठिकाणे, स्वातंत्र्य चळवळींशी संबंधित व्यक्तिमत्वे यांचा इतिहास जतन करणे, पथनाट्य, महानाट्य, चर्चासत्र, प्रदर्शन मेळावे, लोककलेचे सादरीकरण, हेरिटेज वॉक, सायकल वॉक या कार्यक्रमांचे लोकसहभागातून आयोजन करण्यात येईल.

The post दि. ११ ऑगस्ट २०२१ : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.