मुंबई : राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन) कंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१, एल- २, आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपी, केमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण, सर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदान, शस्त्रक्रिया, भौतिकोपचार, मानसिक आधार व उपचार, संशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचार, औषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार
यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.), छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर अंबाजोगाई (बीड), नांदेड, यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय), सातारा, बारामती, जळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.

या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या एल -२, एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी उपलब्धता, मार्गदर्शन या अनुषंगाने “महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन” ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरच, स्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे.

महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी
महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे.

महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकाम, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल –२ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाकेअरच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे राहतील. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्री, आरोग्य मंत्री, या दोन्ही खात्यांचे राज्यमंत्री, वित्त विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त हे संचालक असतील. याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव, राज्य कॅन्सर केअर प्रकल्प, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे नामनिर्देशित व्यक्ती याशिवाय अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, खासगी क्षेत्रांशी संबधित अधिकारी या चौघांसह अठरा जणांचा या फाऊंडेशनमध्ये समावेश असेल.

अलिकडे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. ही समस्या येणाऱ्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय रोग डेटा केंद्र (NCDIR) यांचा २०२५ मधील अहवाल राज्यातील कर्करोग रुग्ण संख्येत २०२० च्या तुलनेत ११ टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे सुमारे १०० कर्करोग रुग्ण आढळून येतात. देशातील कर्करोगाचे गांभीर्य लक्षात घेता, केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्व जिल्हा रूग्णालयांत पुढील ३ वर्षात कर्करोग उपचाराकरिता डे केअर सेंटर स्थापन करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने हे धोरण निश्चित केले आहे.

The post कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण, महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागरिकांचे आरोग्य प्राधान्यक्रमावर ठेवून नागरिकांच्या आरोग्यविषयक अनेकविध योजना शासनामार्फत सुरू करण्यात आल्या आहेत. वयस्क लोकांमध्ये मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता टाळण्यासाठी मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन यशस्वी करण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. शासनाचे हे मिशन पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड या संस्थेने सर्वतोपरी सहकार्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून २०१७ पासून मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन सुरू आहे. शासनाने हाती घेतलेल्या या मिशनची २०१८ मध्ये नव्याने सुरुवात करण्यात आली आहे. येत्या २०२७ पर्यंत हे मिशन यशस्वीपणे राबविण्याच्या दृष्टिने विदर्भात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) ही संस्था इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय (आयजीएमसी), नागपूर यांना मदत करत आहे. डब्ल्युसीएल या संस्थेच्या माध्यमातून आयजीएमसी, नागपूर यांनी गेल्या वर्षभरात साधारण चार हजार मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रीया केल्या आहेत. तसेच शासनासोबत केलेल्या कराराच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री यांच्या मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन स्वप्नपूर्तीसाठी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने संपूर्ण विदर्भात विविध उपक्रम राबवून यापुढील तीन वर्षात दरवर्षी साधारण चार हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यासाठी देखील ही संस्था सहकार्य करणार आहे.

ही संस्था विदर्भातील ग्रामीण भागामध्ये शिबीर घेऊन ज्यांना मोतीबिंदू आहे त्या रुग्णाचे निदान करून त्यांना रुग्णालयामध्ये पोहोचवून त्यांच्यावर मोफत उपचार करतील. तसेच या मार्फत रुग्णालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतील. डब्ल्यूसीएल संस्थेचे मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशनच्या यशस्वीतेसाठी शासनाला असलेले सहकार्य पाहून इतर स्वयंसेवी संस्था देखील या कामात पुढाकार घेतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

The post मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र मिशन यशस्वीतेसाठी शासन कटीबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.