बीड : बीड जिल्ह्याचा मागासलेपणा दूर करून हा जिल्हा आत्महत्या मुक्त झाला पाहिजे यासाठी जिल्ह्यातील शासन प्रशासनासह जनतेनेही एकदिलाने काम करावे. प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत शक्य त्या लाभासाठी सर्वांनी पोहोचावे आणि जिल्हा प्रगतिशील जिल्हा बनवावा, असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना व ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कार्य केले पाहिजे असे ते म्हणाले. या बैठकीस खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार विक्रम काळे, रजनी पाटील, सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, लक्ष्मण पवार, बाळासाहेब आजबे, नमिता मुंदडा आदी लोकप्रतिनिधी सह जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

यंदा ऊस तोडीचा हंगाम कमी कालावधीचा राहणार आहे. हे लक्षात घेऊन परत येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांसाठी ग्रामसेवक व इतर यंत्रणाच्या त्वरित बैठका घेऊन आगामी कालावधीत त्यांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळेल याबाबत नियोजन करा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

योजनांवर लक्ष ठेवून प्रत्येक योजना त्याच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल या दृष्टीने काम करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी दिली. पारंपारिक शेती न करता शेती हा व्यवसाय म्हणून कामे करणारी आजची पिढी आहे. या पिढीला यांत्रिकीकरण, प्रयोगशील शेती यात माझा विभाग मदत करत आहे. तसेच बांबू लागवडीसाठी देखील जिल्ह्याची निवड झाली आहे. यात हेक्टरी 7 लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येतील या सर्व प्रयत्नातून मागास आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी बीडची ओळख बदलून विकसनशील बीड अशी नवी ओळख निर्माण करूया असे ते म्हणाले.

बैठकीतील सर्व सदस्यांनी पालकमंत्री यांना निधी वाटपाचा पूर्ण अधिकार दिला. याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले व येत्या काळात सर्व मतदारसंघात समन्यायी पद्धतीने मदत वाटप होईल याची मी जबाबदारी घेतो असे मुंडे म्हणाले.

पिक विम्याची रक्कम अग्रीम पद्धतीने जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात दिली जाईल आणि ती दिवाळी पूर्वी दिली जाईल, असे मुंडे यांनी सांगितले. पीक कापणी प्रयोगात केवळ 50% पाऊस म्हणून 50 % उत्पादन असे करू नका तर वस्तुनिष्ठ पीक कापणे अहवाल महसूल आणि कृषी विभागाने द्यावेत. अनेक भागात 30 टक्केही उत्पादन येणार नाही अशी स्थिती आहे याबाबत सर्वांनी लक्ष द्यावे, असे मुंडे म्हणाले

पाणीटंचाई लक्षात घेता टॅंकर व विहीर अधिग्रहणाचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. पाणी टंचाई उपायोजना म्हणून नव्याने बोअर (विंधन विहीर) घेण्याचे व त्यासाठी 500 फूट खोलपर्यंत परवानगी चे प्रस्ताव शासनास सादर करा असे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. जलजीवन अंतर्गत जी कामे मंजूर झाली आहे त्यातील अनेक कामे चुकीची आहे यासाठी जिल्हा परिषदेने फेर सर्वेक्षण करून पुन्हा निविदा काढण्याबाबत कार्यवाही करावी कारण अशी योजना पुढील पाच दशकात येण्याची शक्यता नाही म्हणूनच यातील सर्व कामे योग्य पद्धतीने झाली पाहिजेत असे पालकमंत्री मुंडे म्हणाले.

तिर्थक्षेत्र विकास तसेच जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी याचा सौंदर्यीकरणासाठी 20 % कामे आली आहेत. नियोजन निधी अल्पसा आहे. यासाठी जादा निधी लागणार आहे. यासाठी चालू वर्षात केवळ 10 कामांची निवड करावी व त्याला नियोजन सोबतच राज्य शासनाचा निधी याची जोड देऊन ही कामे करावीत अशी सूचना मुंडे यांनी केली. बैठकीच्या प्रारंभी पुस्तक आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव अंतर्गत झालेल्या कार्यक्रमांवर जिल्हा माहिती कार्यालयाने तयार केलेल्या सचित्र अहवालाची प्रत भेट देवून सर्वांचे स्वागत करण्यात आले. समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांनी सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुभाष चिंचाणे यांनी आराखड्याबाबत पॉवर पॉइंट सादरीकरण केले व आभार प्रदर्शन केले.

The post बीड जिल्हा आत्महत्या मुक्तीकडे नेण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे – पालकमंत्री धनंजय मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

बीड : जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर निधी जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी विहित वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष धनंजय मुंडे यांनी आज दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2022-23 साठी 288.68 कोटी रूपयांच्या, त्याचबरोबर अनुसूचित जाती विकास व उपयोजना यासाठी 100 कोटी रूपये व लोकसंख्या आधारित ओटीएसपी योजनेसाठी 1.80 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास यावेळी सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. तसेच, उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या आगामी विभागीय बैठकीत 150 कोटींच्या अतिरीक्त निधी मागणीस जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. गतवर्षी नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीपैकी अखर्चित निधी 100 टक्के खर्च करावा, यासाठी 15 जानेवारीला सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करून 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सध्या कोविडमुळे राज्यात निर्बंध असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेत असल्याचे स्पष्ट करून पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, कोविड काळातील भोजन, विजेची देयके, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकित देयके लवकरात लवकर अदा करावीत. अतिवृष्टी व पुरामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याकडे केलेली मागणी व याव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजनमधून द्यावयाचा निधी याचे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हा प्रशासनास करण्यात आल्या. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाने सर्वाधिक निधी बीड जिल्ह्याला दिला आहे. त्याबद्दल पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी राज्य शासनाचे आभार मानले.

तसेच, महावितरणच्या पायाभूत सोयी सुविधा व दुरूस्तीमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे सांगतानाच मुंडे यांनी श्री क्षेत्र भगवानगड, गहिनीनाथगड व नारायण गड येथील विकासकामांना निधी मागणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. नगर आष्टी रेल्वे मार्गासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच परळीपर्यंत हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन स्तरावर सर्वजण मिळून प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन यावेळी धनंजय मुंडे यांनी केले.

या बैठकीत नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपआपल्या भागातील महावितरण, कृषी विभाग, ग्रामीण रुग्णालये, पोखरासारख्या योजनांची अंमलबजावणी, विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास, पोलीस, महसूल आदि खात्यांकडील प्रलंबित कामे, शाळा दुरुस्तीची कामे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली विकसित करणे या संदर्भात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांचे लक्ष वेधले. यावेळी कोविडचा संभाव्य धोका लक्षात घेत सर्वांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावेत. तसेच नियोजन समितीतील सदस्यांनी आपल्या मागण्या लेखी कळवाव्यात, असे आवाहन मुंडे यांनी केले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजन करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यात यावेत असा ठराव आमदार प्रकाश सोळंके यांनी या बैठकीत मांडला व त्यास सर्व सदस्यांनी संमती दिली.

The post जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर निधी विहित वेळेत खर्च करा – पालकमंत्री धनंजय मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.