मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

The post महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : आज झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या महत्त्वाच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याचा विचार करण्यात आला होता, पण त्याची वेळ अजून आली नसल्याचे सर्वानुमते मान्य करण्यात आले. अनेक महागड्या जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन अतिशय महाग औषधे (Zolgensma, Viltepso) आहेत.

फूड डिलिव्हरी ऍप्सवरून अन्न मागवण्यावर अतिरिक्त कर लावण्याची भीती संपली असून परिषदेने असा कोणताही निर्णय घेतला नाही. कर्करोगाशी संबंधित अनेक औषधांवर जीएसटी 12 वरून कमी करून 5 टक्के करण्यात आला आहे. रेमडेसिविरवर फक्त 5% जीएसटी लागू होईल. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत कोरोना औषधाला जीएसटीमधून सूट मिळत राहील. माल वाहनांच्या राष्ट्रीय परमिट शुल्काला जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. बायोडिझेलवरील जीएसटी 12 वरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा विचार केला गेला, पण एकमत झाले की त्याची वेळ अजून आलेली नाही. म्हणजेच आता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही.

विशेष म्हणजे, या वर्षी जूनमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने जीएसटी कौन्सिलला पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी परिषदेला 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या 101 रुपयांच्या किंमतीसाठी लोक 60 रुपये कर म्हणून देत आहेत. परंतु राज्यच या प्रस्तावाला विरोध करत आहे कारण त्यांच्या महसुलालाही यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. कोरोना संकटामध्ये महसूल आधीच कमी झाला आहे, यामुळे कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला आधीच विरोध केला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की अन्न वितरण ऍप्सवरून अन्न मागवण्यावर अतिरिक्त कर लावण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि योजनेनुसार, हे ऍप्स तोच कर वसूल करतील जो रेस्टॉरंट व्यवसायावर आकारला जातो. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, जून 2022 नंतरही राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज होऊ शकला नाही, परंतु मंत्र्यांच्या गटाकडून यावर विचार केला जाईल. ही समिती दोन महिन्यांत आपली शिफारस देईल.

चांगली बातमी अशी आहे की 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत कोरोनाच्या औषधाला जीएसटीमधून सूट मिळत राहील. यामध्ये आणखी काही औषधांचा समावेश करण्यात आला. अनेक महागड्या जीव वाचवणाऱ्या औषधांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. यापैकी दोन अतिशय महागडी औषधे आहेत.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक आज म्हणजेच शुक्रवारी लखनऊमध्ये झाली. असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले, ज्याचा सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. मार्च 2020 नंतर (जेव्हा कोरोनाचा कहर सुरू झाला) प्रत्यक्ष उपस्थित सदस्यांची ही पहिली बैठक आहे. यापूर्वी अनेक बैठका ऑनलाईन झाल्या होत्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी 11 वाजता सुरू झालेल्या या बैठकीला 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत, 50 पेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवांवरील दरांमध्ये बदल करण्यावर विचार करण्यात आला.

जीएसटी लागू झाल्यामुळे राज्यांना झालेल्या नुकसानाची पूर्ण भरपाई कशी करावी, हा बैठकीतील एक प्रमुख मुद्दा होता. 1 जुलै 2017 रोजी लागू झालेल्या जीएसटी कायद्यात असे म्हटले होते की जीएसटी लागू झाल्यानंतर जर राज्यांच्या जीएसटीमध्ये 14 टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ झाली असेल तर त्यांना पुढील पाच वर्षांपर्यंत ऑटोमोबाईल आणि तंबाखू सारख्या अनेक उत्पादनांवर विशेष सेस लावून याची नुकसानभरपाई करण्याची परवानगी असेल. हा पाच वर्षांचा कालावधी 2022 मध्ये पूर्ण होत आहे, परंतु राज्यांना त्यानंतरही याची नुकसान भरपाई हवी होती. आज यावर निर्णय होऊ शकला नाही, परंतु मंत्र्यांच्या गटाकडून यावर विचार केला जाईल. ही समिती दोन महिन्यांत आपली शिफारस देईल.

The post GST परिषद बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय, अनेक औषधांना जीएसटीमधून सूट तर… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.