कोल्हापूर : महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा परस्परांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय असून तो आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिल्या. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांच्या आंतरराज्यीय सामायिक मुद्यांबाबत कोल्हापूर येथील रेसिडेन्सी क्लब येथे दोन्ही राज्यांची समन्वय बैठक महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यपाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली.

यावेळी महाराष्ट्रातील सीमा भागातील पाच जिल्हे व कर्नाटक राज्यातील चार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांची उपस्थिती होती. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यात परस्परात चांगला समन्वय आहे. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून ज्या काही समस्या राज्यस्तरावरुन सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे त्याबाबत राज्य शासनाला सुचित करण्यात येईल, असे सांगून ही समन्वय बैठक पुढील काळात नक्कीच लाभदायक ठरेल असेही त्यांनी सुचित केले.

कर्नाटकचे राज्यपाल गेहलोत यांनी या राज्यस्तरीय समन्वय बैठकीबाबत समाधान व्यक्त करुन या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित स्थानिक प्रशासनाने परस्परात अधिक चांगला समन्वय निर्माण करुन त्या भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.

आजच्या सामायिक मुद्यांबाबत आयोजित समन्वय बैठकीत सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी जे सादरीकरण सादर केले त्या सादरीकरणाचे प्रस्ताव दोन्ही राजभवनकडे पाठवावेत. त्यातील राज्यस्तरीय मुद्यांच्या अनुषंगाने दोन्ही राज्य शासनाला राजभवन कडून सुचित करण्यात येईल, असे दोन्ही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

या आंतरराज्य समन्वय बैठकीत जिल्हानिहाय पुढीलप्रमाणे चर्चा झाली

यावेळी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी रेखावार, दिनांक 26 जून 2020 च्या आंतरराज्य बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कृष्णा नदीतील पुराचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दरवर्षी 15 ऑगस्टपर्यंत अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी 517 मिटर ते 517.50 मिटर च्या मर्यादेत राखली जावी. तर आजरा तालुक्यातील 3.10 टीएमसी क्षमता असलेला किटवडे मध्यम प्रकल्प कृष्णा नदी खोऱ्यातील घटप्रभा उप खोऱ्यात असून हा नवीन प्रकल्प आहे. दोन्ही राज्यासाठी फायदेशीर प्रकल्प असल्याने परस्पर सहमत असलेल्या अटी व शर्तीसह आंतरराज्य प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती दिली.

गोवा राज्यातून अवैध दारू वाहतूक होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागाने शिनोली, संकेश्वर, कोगनोळी अंतर्गत मार्गांवर वाहनांची कसून तपासणी करुन अवैध दारू वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एकमेकांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. गुरांमध्ये लम्पी त्वचा रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करणे, पशुखाद्य आणि चाऱ्यासाठी सुलभ व्यापार आणि बाजारपेठ, कर्नाटकातून हत्तीचे स्थलांतर आणि मानव-प्राणी संघर्षात झालेली वाढ, विद्यार्थ्यांना नॅशनल मिन्स स्कॉलरशिप मिळण्याबाबत, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांचा कोविड आजारामुळे कर्नाटक राज्यात मृत्यू झालेला आहे अशा नागरिकांना भरपाई मिळणे तसेच सीमावर्ती भागात पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी ची मागणी श्री रेखावर यांनी केली. पोलीस अधीक्षक बलकवडे यांनी कर्नाटक राज्यातील पोलीस विभागाशी समन्वय चांगला असल्याचे सांगितले.

सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सन 2016-17 मध्ये महाराष्ट्र राज्याने कर्नाटक राज्यातील अवर्षण प्रवण भागासाठी 6.865 टीएमसी पाणी सोडले होते, त्याप्रमाणे कर्नाटक शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील जत व अक्कलकोट भागासाठी पाणी सोडणे, कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसना सांगली जिल्ह्यात बस स्थानकावर प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिले जातात, त्याप्रमाणे कर्नाटक राज्यानेही जिल्ह्यातील बसेसना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करु द्यावेत. आरोग्य, उत्पादन शुल्क व पशुसंवर्धन तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी दोन्ही राज्यातील पोलिसांनी परस्परात समन्वय ठेवण्याबाबतची मागणी केली.

सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी वाघमारे यांनी जिल्ह्यातील 40 साखर कारखान्यांव्दारे मोलॅसिस तसेच गुळ पावडरची निर्मिती होते. तीन वर्षात मोलॅसिस वाहतुकीच्या अनुषंगाने 24 गुन्हे नोंदले आहेत. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 703 मेट्रीक टन मोलॅसिसची अवैध दारुसाठी विक्री झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून दोन्ही राज्यातील उत्पादन शुल्क प्राधिकरणामध्ये योग्य तो समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात जेथून बेकायदेशीर मोलॅसिस उचल केली जाते त्या साखर कारखान्यात तपासणीच्या अनुषंगाने सहज प्रवेश करणे त्याचबरोबर अवैध दारु विक्री, मोलॅसिस गुन्ह्या संदर्भात दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये माहितीचे आदान प्रदान आवश्यक व संबंधित अधिकाऱ्यांव्दारे संयुक्तरित्या छापेमारी आवश्यकता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी कलबुर्गी येथे बेकायदेशीर लिंग निदान बाबत ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. याबाबत उस्मानाबाद आरोग्य प्रशासनाने स्टिंग ऑपरेशनही केलेले आहे. त्याप्रमाणेच कलबुर्गी प्रशासनाने बेकायदेशीर लिंगनिदान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात खुशखबर योजनेअंतर्गत लिंग निदान करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्याला एक लाख रुपयाचा निधी दिला जातो व नावही गोपनीय ठेवले जाते, त्याप्रमाणे कर्नाटक राज्यानेही ही योजना लागू करावी. तसेच अन्नसुरक्षा मानक अधिनियम २००६ च्या कलम 30 (2)नुसार गुटखा पान मसाला व अनुषंगिक अन्य बाबीवर महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे कर्नाटक राज्यानेही निर्बंध घालण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.

लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी कारंजा धरणातून पाणी सोडणे व हे पाणी बिदर जिल्ह्यातील चंद्रपूर बॅरेज पर्यंत नेण्यासाठी सिंधीकामठ केटीवेअरचे गेट्स काढणे व बसवणे बाबतची थकबाकी, कर्नाटक येथील शेतकरी पाण्याचा वापर करतात त्याची थकबाकी देण्याची मागणी केली. सीमावर्ती भागातील वाळू उत्खनन व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोंदी, कायदा व सुव्यवस्था सीमावर्ती भागात अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांमध्ये परस्पर समन्वय ठेवणे. तसेच गुन्हेगारांच्या माहितीची देवाणघेवाण करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बेळगावीचे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी कृष्णा आणि प्रमुख नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील धरणांमधून पाणी सोडल्यामुळे पूरस्थितीचे व्यवस्थापन करणे. व्यापाराला चालना देण्यासाठी आंबोली घाटमार्गे बेळगावी आणि महाराष्ट्र दरम्यान दर्जेदार रस्ते जोडणीची गरज आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये माल पोहोचवण्यासाठी बेळगावी येथून मालवाहू वाहनांना विना अडथळा प्रवेश मिळणे. बेळगावीच्या एमएसएमईने पुरविलेल्या साहित्यासाठी उद्योगांकडून वेळेवर देयक देणे व दोन्ही राज्यांच्या सीमेपलीकडील गुन्हे, तस्करी, अवैध दारू वाहतूक आणि इतर पोलीस आणि सुरक्षा समस्यांशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंमधील परस्पर सहकार्य गरजेचे असल्याबाबत सांगितले.

विजयपुराचे जिल्हाधिकारी डॉ. दनम्मानवर यांनी द्राक्ष बाजारातील समस्या जसे की सीमेवरील चेकपोस्ट, वेळेवर पेमेंट इ. तसेच दोन्ही राज्यांच्या धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना आणि यात्रेकरूंना पुरवल्या जाणाऱ्या दळणवळण आणि मूलभूत सुविधांबाबत, लिंग गुणोत्तरात घट, PCPNDT कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे. रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा, समस्या. तस्करी आणि इतर गुन्ह्यांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी उत्तम समन्वय ठेवण्याची मागणी केली.

बिदरचे जिल्हाधिकारी रेडी यांनी चोंडीमुखेड गावाशी संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत समस्या- प्रामुख्याने वीज, कर्नाटक राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सहकार्य करणे, रस्त्यांच्या उत्तम सुविधा निर्माण करणे व रोजगार निर्मितीला चालना देणे तसेच सीमेपलीकडून गुन्हेगारांच्या हालचालींना प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता सांगितली.

कलबुर्गीचे जिल्हाधिकारी गुरुकर यांनी सीमा ओलांडून अबकारी उत्पादनांची बेकायदेशीर वाहतुक थांबवणे. दोन्ही राज्यांतील धार्मिक स्थळांना (देवळा गाणगापूर, गट्टारगा भाग्यलक्ष्मी ) भेट देणाऱ्या पर्यटक आणि यात्रेकरूंना दळणवळण आणि मूलभूत सुविधा, लिंग गुणोत्तरात घट, PCPNDT कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, महाराष्ट्र राज्याच्या लगतच्या गावांमधील कन्नड माध्यमाच्या शाळांना मूलभूत सुविधा देण्याबाबत सूचित केले.

यावेळी दोन्ही राज्याच्या सीमा भागात मोठ्या प्रमाणावर मराठी व कन्नड भाषिक सामान्य नागरिक धार्मिक, पर्यटन, रोजगार, आरोग्य व अन्य कारणासाठी ये-जा करत असतात त्यांना दिशादर्शक फलक हे दोन्ही भाषेत( मराठी व कन्नड) करण्याबाबत समन्वय बैठकीत एकमत झाले. यावेळी अनेक सामाईक मुद्द्यावर दोन्ही बाजूने चर्चा होऊन त्यातील काही मुद्याबाबत बैठकीतच एकमताने निर्णय झाले. तर काही मुद्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ठरले. तर राज्यस्तरावरील मुद्यांबाबत दोन्ही राज्यपाल संबंधित राज्य शासनाला सदरील प्रश्न सोडवण्याबाबत सूचित करणार आहेत.

The post सीमावर्ती भागातील अधिकाऱ्यांचे महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यपालांकडून कौतुक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.