मुंबई : हेक्टरी पीकनिहाय पीक कर्जाच्या मर्यादेबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरील समिती करीत असते. पिकानुसार हेक्टरी कमीत कमी उत्पादन व जास्तीत जास्त उत्पादनाचा समन्वय, उत्पादनानंतर बँकेने दिलेले कर्ज परतफेडीची शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती, केंद्र शासनाकडून शेतमाल किंमतीत झालेली वाढ, या सर्व बाबींचा विचार करून पीक कर्ज समितीकडून वाढविण्यात येते. असे पीक कर्ज वाढविण्यासाठी शासनाचे धोरण आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. सोलापूर जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट पूर्तीबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते -पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, मागील काळात राज्यात काही जिल्हा बँका अडचणीत आलेल्या आहेत. ए ग्रेड येणाऱ्या बँकांसाठी सवलत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पीक कर्ज देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये खरीपपूर्व बैठकीत चर्चा होत असते. त्यावेळी पीक कर्ज लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. राष्ट्रीयकृत बँकांनाही लक्षांक देण्यात येतो. तसेच 0 ते 2 टक्के व्याजदराने 3 लक्ष रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असतो.

या प्रश्नाच्या उत्तरात सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 करीता कर्ज वाटपाचा लक्षांक 2378.56 कोटी आहे. जिल्ह्यात 92 हजार 11 शेतकऱ्यांना 1454.88 कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी 61 आहे. उर्वरित वाटप सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील बोझा कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय परिस्थिती जाणून घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

याबाबत सहकार मंत्री वळसे-पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 156 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 428 कोटी, राष्ट्रीयकृत बँकांनी 1655 कोटी रूपंयाचे पीककर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 75 टक्के, तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी 47 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. सप्टेंबरच्या आत लक्षांकाप्रमाणे पूर्ण कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात येतील.

मंत्री वळसे-पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) ने 25 मे 2023 रोजी सर्व बँकांना परिपत्रक काढून कुठल्याही शेतकऱ्याला कर्ज देताना सीबील स्कोअर न बघण्याची सूचना केली आहे. दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी तालुक्यात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्ज वाटपाबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटप लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

The post जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.