मुंबई : आपले सरकार इथल्या मातीला नमन करणारे आहे. मराठी नाटक, मराठी सिनेमा, कला आणि लोककला तसेच लोकसंस्कृतीला प्रोत्साहन देणारे आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केले. सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचलनालय यांच्यातर्फे मराठी भाषा गौरव दिना निमित्त माटुंगा येथे ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मराठी भाषेतील कविता, नाट्यगीत आणि गीतांसह विविध बोली भाषांमधील विविध अविष्कार यावेळी सादर करण्यात आले. मराठी रसिकांचा याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

ज्येष्ठ गायिका उत्तरा केळकर,अभिनेत्री मधुरा वेलणकर, पुष्कर श्रोत्री, मंदार आपटे, माधुरी करमकर, धनंजय म्हसकर आदी कलाकरांचा यामध्ये सहभाग होता. सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह महाराष्ट्र मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सुनील मोने, सांस्कृतिक विभागाचे संचालक विभीषण चवरे आदींसह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

The post शासनाकडून मराठी नाटक, मराठी चित्रपट, कला आणि लोककला तसेच लोकसंस्कृतीला प्रोत्साहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेती निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे त्यामध्ये अनेक प्रकारची अनिश्चितता असते. डोंगराळ व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शेतकरी हितासाठी शेतमाल प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना प्रकल्प उभारणीसाठी देण्यात येणारे भाग भांडवल कर्ज व शासकीय भाग भांडवल याबाबत पणन विभागामार्फत राज्यातील संस्थांना विशेष अर्थसहाय्य योजना राबविणे आणि योजनेचे स्वरूप निश्चित करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वित्त विभागाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर, नियोजन विभागाचे उपसचिव महाजन, पणन विभागाचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे, पणन मंडळाचे संजय कदम, पणन मंडळाचे सहसंचालक मधुकांत गरड संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सत्तार म्हणाले, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शेतमालाला चांगला दर मिळाला पाहिजे. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले तर शेतमालाला अधिक दर मिळण्यास मदत होईल. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतमाल प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी सर्वंकष प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना पणन महामंडळाला या बैठकीत दिल्या.

The post शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला सर्व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे ध्येय असून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व सोयी सुविधांसाठी शासन कटिबद्ध आहे. येत्या काळात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात येणार असल्याची ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक विभाग नाशिक येथे केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी केसरकर बोलत होते.

शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर पुढे म्हणाले की, मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी त्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके, वह्या व इतर सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी टप्पा अनुदान जाहीर करण्यात आले. परंतू या अनुदानातून फक्त 25 ते 30 टक्केच नवीन शाळांना मान्यता देण्यात आल्यामुळे यासाठी काही अटी, शर्ती शिथिल करुन जास्तीत जास्त शैक्षणिक संस्थाना न्याय देण्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरु आहे. तसेच विशेष मोहिम राबवून जवळपास 61 हजार शिक्षकांना न्याय देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांचे पाठीवरचे ओझे कमी करणार

विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण आनंदाने घेता यावे यासाठी शिक्षण विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने दफ्तराचे ओझे कमी करण्यावर भर देण्यात येणार असून एकाच पुस्तकातून सगळे विषय शिकविण्याबाबतचा प्रयोग महाराष्ट्रात राबवायचा असून यामध्ये शिक्षण विभागाने लक्ष घालावे, अशा सूचनाही केसरकर यांनी दिल्या.

शिक्षक भरतीसाठी रोस्टर अद्ययावत ठेवावे

शालेय प्रश्न सोडवत असतांना टप्पा अनुदानात शाळांना सहभागी करुन घेण्याबरोबर शिक्षकांची मोठी भरती सुरु करण्यात आली. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 30 हजार व दुसऱ्या टप्यात 20 हजार शिक्षकांची भरती सुरु केली. ही भरती लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषदांचे रोस्टर परिपूर्ण करावे. त्याचबरोबर शिक्षक भरतीच्या अनुषंगाने शाळांनी व संस्थानी शालेय रेकॉर्ड व रोस्टर अद्यावत ठेवावे, जेणेकरुन पुढील काळात भरती प्रक्रीया जलद गतीने राबविण्यात येईल. तसेच जोपर्यंत नवीन भरती होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची सेवा घेवून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात येणार आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी केसरकर यांनी बैठकीस उपस्थित विविध शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या, अडचणी जाणून घेऊन त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विभागीय मंडळ नाशिक विभाग नाशिकचे चेअरमन नितीन उपासनी, शिक्षण उपसंचालक डॉ. बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रवीण पाटील, महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी बी. टी. पाटील व नाशिक विभागातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी, शिक्षण संस्थांचे संचालक व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील भीमा-आसखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सचिन अहीर यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद अधिनियम ९३ अन्वये केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-आसखेड प्रकल्पात एकूण १ हजार ४१४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी १११ प्रकल्पगस्त पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र होते. त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयात एकूण ३८८ प्रकल्पग्रस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिनीसाठी ६५ टक्के रकमेचा भरणा करुन घेण्यात आला होता. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी १०० प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करुन ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी २१ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदान स्वीकारले असून ६३ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदानाची मागणी केली असल्याने त्यांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही सुरु आहे.उर्वरित २०४ प्रकल्पग्रस्तांची देखील पात्रता तपासून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंतर पुन्हा १६० प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने पात्रता तपासून ६५टक्के रक्कम भरुन घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता तपासण्यात येत आहे. गृह विभागाकडील माहितीनुसार आसखेड शेतकरी आंदोलकांवर एकूण ४ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी तीन प्रकरणी गुन्हेमागे घेण्याबाबत गठित समितीमार्फत कार्यवाही होऊन गृह विभागाकडून कार्यवाही प्रस्तावितअसल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू – मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित” (महाप्रित) या उपकंपनीच्या स्थापनेस शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

या कंपनीच्या उत्पन्नातून सुमारे 80 टक्के निधी हा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्प व कामांच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या विविध विभागांची कामेदेखील शासन ते शासन या कंपनीच्या माध्यामातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

महाप्रित उपकंपनीकडून प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र व वाहने, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैवइंधन, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, एसटीपी आणि डेटा सेंटर, ऊर्जा कार्यक्षमता, ऑडिट आणि ESCO प्रकल्प, परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, महिला उद्योजकता आणि अभिसरण, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य, उद्योन्मुख जीवन, जैव विज्ञान आणि निरोगीपणाचा प्रचार करणे (मदत), उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि भविष्यवादी ऊर्जा एकत्रीकरण, कॉर्पोरेट समुदाय विकास आणि सीएसआर असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

सध्या प्रचलित असलेले नवीन तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान व सोशल मिडीयामुळे जीवनमानामधील बदल, मागासवर्गीय लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा तसेच कार्यरत योजनांसह नवीन योजना राबविणे, या सर्व बाबींचा विचार करुन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख्यातील तरतुदींच्या आधारे, “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)” या नावाची सहयोगी कंपनी, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे तसेच भारत सरकारचे अंगीकृत उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका यांच्या सोबत उपकंपन्या स्थापन करणे, संयुक्त उपक्रम स्थापन करणे, कौशल्य केंद्रे इत्यादीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, शासनावर दायित्व न ठेवता महाप्रितला आवश्यकतेनुसार स्वबळावर निधी उभारता येणार आहे. त्यामुळे या उपकंपनीस शासनाच्या निधीची आवश्यकता भासणार नाही व त्याबाबत कोणताही आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. महाप्रित उपकंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या व्यापक हितासाठी विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

महाप्रित उपकंपनीच्या स्थापनेस मान्यता देणे याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post महाप्रित उपकंपनी स्थापनेस शासन मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारने अंमली पदार्थांच्या धोक्याविरुद्ध लढण्यासाठी ‘ड्रग मुक्त भारत’ हा संकल्प निश्चित केला आहे. त्याचे पालन करण्यासाठी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ने १२ ते २६ जून २०२३ या कालावधीत “नशा मुक्त भारत पंधरवडा” जाहीर केला आहे. अंमली पदार्थांच्या (ड्रग्स) दुष्परिणामांबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

‘नशा मुक्त भारत पंधरवडा’ साजरा करण्याबाबत आज सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे उपस्थित होते.

सचिव भांगे म्हणाले, अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी ‘नशा मुक्त भारत पंधरवडा’ अंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. २६ जून या जागतिक अंमली पदार्थ सेवन विरोधी दिनाचे औचित्य साधून जनजागृती करण्यासाठी रॅली, परिसंवाद, कार्यशाळा, ई-प्रतिज्ञा मोहिमा इत्यादीद्वारे विविध कार्यक्रम घेण्यात यावेत. कार्यक्रमांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचेही सहकार्य घेण्यात यावे.

“नशा मुक्त भारत” चे स्वप्न साकार करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह विविध माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात यावा, असेही सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.

The post ‘नशा मुक्त भारत पंधरवडा’ साजरा करण्याचे शासनाचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ७५ हजार पोलिसांची भरती करण्याबाबत शासनाने घोषणा केली आहे. ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी तसेच पूर्णपणे पारदर्शी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सध्या ७२३१ पदांना मान्यता देण्यात येऊन पोलीस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रीया सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. भरतीच्या वेळी लेखी परीक्षेच्या अगोदर शारिरिक चाचणी घेण्यात येईल. यासाठी मुंबईतील २० मैदानांवर संपूर्ण तयारी करा. तसेच मैदानांवर कॅमेऱ्यांची यंत्रणा तयार ठेवा. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदशी पद्धतीने ही प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

The post 75 हजार पोलिसांची भरती करण्याबाबत शासनाची घोषणा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले ‘हे’ निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : जामशेत व ओतूर धरणांचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना ते परिपूर्ण असावेत, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत. शासकीय विश्रामगृह येथे जलसंपदा व जलसंधारण विभागाच्या ओतूर व जामशेत या धरणाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी डॉ. पवार बोलत होत्या. या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र काळे, कार्यकारी अभियंता हरिभाऊ गीते, संगीता जगताप यांच्यासह जामशेत व ओतूर धरण क्षेत्रातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, या धरणाच्या कामामुळे जामशेत, अंबुर्डी, अंबूर्डी खुर्द व नजीकच्या गावांना लाभ होणार असून शंभर टक्के आदिवासी भागातील साधारण 227 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे सुधारित शासन निकषांचा व तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक नियोजन करण्यात यावे, यावेळी डॉ. पवार यांनी सांगितले.

ओतूर धरणातून होणारी गळती थांबविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नवीन पद्धतीच्या तंत्रज्ञान असलेल्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. या प्रस्तावास आवश्यक सर्व मान्यता घेवून राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या मान्यतेने परिपूर्ण प्रस्ताव लवकरात लवकर शासनास सादर करण्यात यावा, असेही डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता बेलसरे व कार्यकारी अभियंता श्रीमती जगताप यांनी ओतूर धरणाबाबतच्या कामाची व मृद व जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता काळे व कार्यकारी अभियंता गिते यांनी सादरीकरणाद्वारे जामशेत धरणाबाबत सद्यस्थिती दर्शक माहिती सादर केली.

The post जामशेत व ओतूर धरणाचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावे, डॉ. भारती पवार यांच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील विविध जिल्ह्यांत लम्पी प्रतिबंधासाठी ४९.८३ लाख लस उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी. परिघातील १२२९ गावातील १९.५५ लाख जनावरांचे मोफत लसीकरण करण्यात आले असून व गोशाळा व मोठ्या गोठ्यांमध्ये किंवा जास्त संख्येने जनावरे असलेल्या ठिकाणी पुढील लसीकरण सुरू आहे. शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात सरसकट लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

सिंह म्हणाले, लम्पी आजार केवळ जनावरांमध्ये आढळून येतो. देशातील आकडेवारीमुळे तसेच समाजमाध्यमांमधून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांमुळे पशुपालकांनी अनावश्यक भीती न बाळगता आवश्यक खबरदारी घ्यावी. लम्पीबाबत विभागाच्या काही सेवांची आवश्यकता वाटत असल्यास अथवा माहिती द्यायची असल्यास संबंधितांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त स्तरावर किंवा पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटरमधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ वर तात्काळ संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले.

प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ मधील कलम ४(१) नुसार जनावरात या रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास प्रत्येक व्यक्ती, अशासकीय संस्था, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संबंधित माहिती नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे. गावस्तरावरून अशी माहिती संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी न चुकता जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयास कळवावी. लम्पी चर्म रोगाची लक्षणे दिसल्यास, जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने / पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन मोफत उपचार करून घेण्याचे पशुपालकांना आवाहन करण्यात आले आहे.

लम्पी हा वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी त्वरित उपचार सुरू केल्यास तो निश्चितपणे बरा होतो. सध्या या रोगाने पशुधन दगावण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी घाबरून जाऊ नये. मात्र त्यांनी लम्पी रोगाच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे. या रोगाने पशुधन दगावण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी घाबरून जाऊ नये.

राज्यामध्ये २० सप्टेंबर २०२२ अखेर जळगाव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, बीड, सातारा, बुलडाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, वाशिम, नाशिक, जालना, पालघर, ठाणे, नांदेड, नागपूर, चंद्रपूर हिंगोली व रायगड अशा २७ जिल्ह्यांमधील एकूण १२२९ गावांमध्ये फक्त ११,२५१ जनावरांमध्ये लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे त्यापैकी ३८५५ जनावरे उपचाराच्या माध्यमातून रोगमुक्त झाली आहेत.

उर्वरित बाधितांसाठी लसदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दि. २० सप्टेंबर रोजी २५ लाख लस मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत. बाधित जिल्ह्यातील जळगाव १२२, अहमदनगर ३३, धुळे १२, अकोला ५४, पुणे २५, लातूर ५, औरंगाबाद ८, सातारा १५, बुलडाणा २५, अमरावती २९, कोल्हापूर ९, सांगली २, वाशिम ४, जालना २, ठाणे ३, नागपूर ३ व रायगड १ अशा ३५२ जनावरांचा मृत्यू झाला आहे.

दि. २० रोजी रोग प्रादुर्भावग्रस्त ८ जिल्ह्यामधील गंभीर जनावरांवर उपचार व मार्गदर्शनासाठी महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठातील भीषकशास्त्रातील तज्ज्ञांची १९ पथके नियुक्त करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील ६ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ज्ञ दररोज सायं ४ ते ५ दरम्यान दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे अधिकाऱ्यांना गंभीर प्रकरणांबाबत मार्गदर्शन व उपचारामध्ये मदत करीत आहेत.

The post लम्पी नियंत्रणासाठी जनावरांच्या सरसकट लसीकरणास शासनाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आर्थिक आघाडीवर सर्वसामान्यांना एकापाठोपाठ एक झटके देत आहे. दरम्यान, आता केंद्राने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सूट दिली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. सूट दिल्याने रेल्वेचे नुकसान होते, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

वास्तविक, कोरोनापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकिटांवर ५० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळायची. मात्र कोरोनाच्या काळात ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की ज्येष्ठ नागरिकांना अनावश्यक प्रवास करण्यापासून रोखता यावे म्हणून हे केले गेले. ज्येष्ठ नागरिकांना कोविडचा धोका जास्त आहे. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू झाली, तेव्हा वृद्धांना दिलेली सूट पूर्ववत करण्यात आली नाही.

रेल्वे प्रवाशांनी सूट पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सुरू केल्यावर, ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत बहाल करण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर खेळाडूंना तिकिटांमध्ये देण्यात आलेली सवलतही परत मिळणार नाही.

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत दिल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतो. त्यामुळे ती योजना पुनर्संचयित करण्याची आमची कोणतीही योजना नाही. विशेष श्रेणीतील लोकांसाठी भाड्यात सवलत देण्याची सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अपंगांच्या चार श्रेणी, रुग्णांच्या 11 श्रेणी आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

2017-18 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या तिकिटांवर सवलत दिल्याने रेल्वेवर 1,491 कोटी रुपयांचा बोजा पडला असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. ही रक्कम 2018-19 मध्ये 1636 कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 1667 कोटी रुपये होती. 2019-20 मध्ये 6.18 कोटी, 2020-21 मध्ये 1.90 कोटी आणि 2021-22 मध्ये 5.55 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनी आरक्षित वर्गात प्रवास केला. ज्येष्ठ नागरिक आणि खेळाडूंना दिलेली सूट पूर्ववत करणे योग्य नाही, असे वैष्णव म्हणाले.

सरकारने लोकसभेत असेही सांगितले की बहुतेक वर्गांचे ट्रेनचे भाडे “अत्यंत कमी” होते आणि रेल्वे सर्व प्रवाशांसाठी सरासरी प्रवास खर्चाच्या 50 टक्के खर्च करते.

The post आता ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सूट दिली जाणार नाही, केंद्राने केला ‘हा’ युक्तिवाद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.