सांगली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी शौर्य, धर्मप्रियता, प्रशासन, समता आणि न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले. भारतीय संस्कृती पुनरूज्जीवित करण्याचे काम त्यांनी केले. जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहेत, तोपर्यंत त्यांचे नाव कायम राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील शिंदे मळा, अभयनगर येथे उभारण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार जयंत पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीता केळकर, महावितरणचे मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, पुतळा लोकार्पण समितीचे अध्यक्ष मनगु सरगर, उपाध्यक्ष संतोष पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

ज्यांनी आपणास स्वाभिमान दिला, लोकप्रशासन दिले, न्यायआधारित व्यवस्था काय असते याची शिकवण दिली, अशा महान व्यक्तिंचे दर्शन व पुतळ्यांचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे आजचा दिवस आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे हे 300 वे जन्मवर्ष आहे. यानिमित्त सांगलीत महानगरपालिकेच्या वतीने राज्यातील सर्वात मोठा अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यात आला, याबद्दल त्यांनी महानगरपालिका प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

मध्यम युगातील छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या राज्यकारभारात आपणास लोकशाहीची, समतेची तत्त्वे पाहण्यास मिळतात. त्यामुळे अहिल्यादेवींना पुण्यश्लोक ही उपाधी मिळाली, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथील आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र ही त्यांची जन्मभूमी व मध्य प्रदेश ही त्यांची कर्मभूमी आहे. मराठा साम्राज्याचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या त्या स्नुषा होत्या. अहिल्यादेवींच्या पतींच्या निधनानंतर मल्हाररावांनी त्यांना अनिष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी व आदर्श राज्यकारभारासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यातून प्रेरणा घेत त्यांनी 28 वर्षे राज्यकारभार केला. आदर्श राणी कशी असावी, याचे त्या उत्तम उदाहरण होत, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जेव्हा मुघलांनी भारतीय संस्कृतीची पाळेमुळे मिटवण्याचे काम केले. त्यावेळी अहिल्यादेवींनी त्या पुण्यस्थळांचा, धर्माच्या प्रतीकांचा मंदिरांचा जीर्णोद्धार शासकीय तिजोरीतून नव्हे तर स्वखर्चाने करत भारतीय संस्कृतीचे पुनरूत्थान केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काशी विश्वेश्वर घाट पुनरूत्थानवेळी व अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पणप्रसंगी भारतातील मंदिरे वाचवण्याचे काम अहिल्यादेवींनी केल्याबद्दल आवर्जून नामोल्लेख केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहिल्यादेवींनी जनतेच्या हितासाठी रात्रंदिवस काम केले. न्यायप्रिय राणी म्हणून त्या ओळखल्या जातात. त्यांनी विधवांना संपत्तीचा अधिकार बहाल केला. त्या काळी महिलांना शिक्षण, अधिकार, रोजगार अशा अनेक गोष्टी दिल्या. माहेश्वर येथे साडी विणकाम उद्योगास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे माहेश्वरी साडी आज देश विदेशात प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर 17 प्रकारचे कारखाने त्यांनी राज्यात उघडले. सैन्यदलाची शस्त्र व साधनसामग्री त्यांनी स्वतःच्या कारखान्यात निर्माण केली. स्थानिकांना एकत्र करत लुटारू टोळींवर कारवाई केली. याचबरोबर त्यांनी पहिल्यांदा महिला सैन्याची तुकडी तयार केली. त्या स्वतःही लढाईत सहभागी होत असत, असे ते म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौंडीच्या विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने अहिल्यादेवींचे स्मारक करण्याचे काम ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांनी सर्वप्रथम हाती घेतल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच, अहिल्यादेवींच्या 300 व्या जन्मवर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाची माहिती देत, आताच्या विकास आराखड्यात अहिल्यादेवींनी तयार केलेल्या तलाव, मंदिरे आदिंचे पुनरूज्जीवन करण्याचे काम हाती घेतल्याचे सांगून, छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्यादेवी होळकर, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या संविधानाच्या मार्गावर चालत राहू, असा संकल्प आज यानिमित्ताने करू, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप व्यवस्था सुरू केली आहे. तसेच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सांगली कोल्हापूरच्या पूर नियंत्रणासाठी ५०० कोटींचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. अहिल्यादेवी होळकर या सर्वसामान्यांसाठी काम करणाऱ्या कठोर प्रशासक होत्या, हे सांगताना त्यांनी समर्पक उदाहरण दिले.

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घोंगडे व काठी, तसेच अहिल्यादेवींचे शिल्प देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, रमेश शेंडगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वागत व प्रास्ताविक आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी केले. सूत्रसंचालन विजयदादा कडणे यांनी केले. आभार आमदार डॉ. सुरेश खाडे यांनी मानले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिमापूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी धनगरी ढोलवादन करण्यात आले.
यावेळी माजी आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज देशमुख, दिनकर पाटील आणि प्रकाश शेंडगे, माजी आमदार सुमनताई पाटील, समित कदम, जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अमित बोकील, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त स्मृती पाटील व अश्विनी पाटील आदि उपस्थित होते.

पुतळ्याची माहिती
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण व कोनशीला अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते रिमोटची कळ दाबून करण्यात आले. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा 10.76 मीटर चबुतऱ्यासहित उंचीचा अश्वारूढ पुतळा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक शिंदे मळा, अभयनगर, सांगली येथे उभारण्यात आला आहे. या कामासाठी 1 कोटी 69 लाख इतका खर्च आला आहे.
झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते महापालिकेच्या वतीने प्रातिनिधीक स्वरूपात झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यात आले.

महावितरणच्या पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन
यावेळी महावितरणच्या सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच शहराला एकाच वेळी पाच वीज उपकेंद्रे राज्यात प्रथम देण्यात आली आहेत. या वीज उपकेंद्रांमुळे वीजनिर्मितीत वाढ होऊन नागरिकांची सोय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सांगलीमध्ये शिंदे मळा, कुंभार मळा, मिरजमध्ये गणे मळा व चार्जिंग स्टेशन आणि कुपवाड एमआयडीसी मध्ये उपकेंद्र मंजूर आहेत. या पाच उपकेंद्रांना एकूण अंदाजे १७.४५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या नवीन उपकेंद्रांमुळे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वीज सेवा मिळण्यास मदत व कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

दरम्यान कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी सांगली येथे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या निळ्या रंगाच्या केळी, स्ट्रॉबेरी, पेरू, डाळिंब यांच्या स्टॉलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी समता, न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शिख धर्माचे नववे गुरू आणि ‘हिंद-की-चादर’ म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या भव्य राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रूपये उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जून २०२५ रोजी ‘हिंद-की-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ३५० वी शहीदी समागम’बाबत बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समिती, क्षेत्रीय आयोजन समित्या आणि विविध व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

श्री गुरु तेग बहादुर यांनी १७ व्या शतकात धर्मरक्षा, मानवी हक्क आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भीड आवाज उठवून बलिदान दिले. त्यांचे प्रवचन आणि भजन ‘गुरु ग्रंथ साहिब’मध्ये समाविष्ट असून त्यांनी परोपकार, सेवा, साधेपणा आणि आध्यात्मिकतेचा आदर्श दिला. त्यांच्या या कार्याला अभिवादन म्हणून राज्यभरात नांदेड, नागपूर आणि खारघर या तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत.

नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५): छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, बीड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, सोलापूर.

नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) : नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम.

खारघर, जि. रायगड (२१ डिसेंबर २०२५): मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक.

या कार्यक्रमांसाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती तसेच, नांदेड, नागपूर आणि खारघर येथे क्षेत्रीय आयोजन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक आयोजन व व्यवस्थापन समित्या कार्यरत राहतील. या शताब्दी समागमाच्या माध्यमातून श्री गुरु तेग बहादुर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता, आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

The post श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम कार्यक्रमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रूपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. ताजे मासे उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थापनाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच पोस्ट हार्वेस्टिंग टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन आणि साठवणूक करणाऱ्यांना मिळणार आहे. घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे. व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पीककर्ज मिळते, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना हे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या योजनेत सहभागी राहतील.

या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post मच्छिमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैव तंत्रज्ञान विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाच्या नियमित कामकाज संचालनासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये चार समान हप्त्यांमध्ये सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था या संस्थेस 2025 – 26 ते सन 2029 – 30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी 1 कोटी 75 लाख रुपयांना प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिला हप्ता एप्रिल ते जून 2026 दरम्यान देण्यात येणार आहे. या संस्थेची स्थापन 1942 ला झाली आहे. ही संस्था मध्य भारतातील रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था असून रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात पदवी ते संशोधन या टप्प्यात कार्य करते. या संस्थेला 2023 मध्ये अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

The post नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.

या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार – सचिव तुकाराम मुंढे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.

राज्यात दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ – मंत्री चंद्रकांत पाटील

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

The post पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये “क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया” (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

The post चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू; प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

The post महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या कर्जरोख्यांची 8.90 टक्के दराने 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे. महाराष्ट्र शासनच्या वित्त विभागाच्या अधिसूचना क्र. एलएनएफ-11.12/प्र.क्र.18/अर्थोपाय 16 नोव्हेंबर 2012 अनुसार 8.90 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 20 नोव्हेंबर पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 21 नोव्हेंबर, 2022 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने वरील तारखेस सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर 21 नोव्हेंबर, 2022 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज देण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप – विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप -कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.90 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरित्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्तीय सुधारणा विभागाच्या प्रधान सचिव शैला ए यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post महाराष्ट्र शासनाच्या कर्जरोख्यांची 8.90 टक्के दराने 21 नोव्हेंबर रोजी परतफेड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.