मुंबई : लस निर्मिती क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचे मोलाचे योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लसी तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावी, यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, हापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

The post लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत सरकारने ५४ मोबाइल अ‍ॅप्सला बॅन केले आहे. या बॅन केलेल्या नवीन अ‍ॅप्समध्ये Chinese Apps चा देखील समावेश आहे. भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका असल्याचे कारण देत या अ‍ॅप्सला बॅन केले आहे.  नवीन बॅन केलेल्या अ‍ॅप्समध्ये याअगोदर बॅन केलेल्या अ‍ॅप्सचा देखील समावेश आहे. मात्र, त्यांचे क्लोन पुन्हा प्ले स्टोरवर उपलब्ध झाले होते. यानंतर आता सरकारने पुन्हा एकदा अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे.

रिपोर्टनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अ‍ॅप्स चीनी कंपनी Tencent, Alibaba यांच्याशी संबंधित आहे. रिपोर्टनुसार, हे अ‍ॅप्स भारतीयांचा डेटा चीन सारख्या देशात असलेल्या सर्व्हरवर ट्रान्सफर करत होते. तसेच, प्ले स्टोअरवर देखील या ५४ अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. जून २०२० मध्ये भारत सरकारने २०० पेक्षा अधिक चीनी अ‍ॅप्सवर निर्बंध घातले होते.

सध्या बॅन केलेल्या अ‍ॅप्समध्ये २०२० मध्ये बंदी घातलेल्या बहुतांश अ‍ॅप्सचे रीब्रँडेड व्हर्जन आहेत. आता बॅन केलेल्या ५४ चीनी अ‍ॅप्समध्ये Beauty Camera: Sweet Selfie HD, Beauty Camera – Selfie Camera, Equalizer & Bass Booster, CamCard for SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Chess, Onmyoji Arena, AppLock आणि Dual Space Lite सारख्या लोकप्रिय अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. ऑनरशिप लपवण्यासाठी या अ‍ॅप्सने आपले स्वरुप बदलले होते.

The post भारत सरकारकडून 54 मोबाइल अ‍ॅप्स बॅन, ‘या’ लोकप्रिय अ‍ॅप्सचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

Unlock 4 Guidelines / अनलॉक ४ नियमावली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन नंतर आता अनलॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनलॉक ४ साठीची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. १ सप्टेंबरपासून ही नवी मार्गदर्शक तत्वे लागू होणार आहेत.

1. ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू करण्यास केंद्राची परवानगी
2. २१ सप्टेंबरपासून खुल्या प्रेक्षगृहांना (Open Air Theatre) करण्यास केंद्राची परवानगी
3. राज्यांतर्गत मालवाहतुकीसाठी निर्बंध नाहीत
4. धार्मिक कार्यक्रमांनाही परवानगी मात्र, १०० जणांनाच परवानगी असणार
5. अटींसह देशात मेट्रो सेवा सुरु करण्यास मुभा
6. शाळा आणि महाविद्यालयाातील ५० टक्के स्टाफला ऑनलाईन शिक्षण सुविधा आणि इतर कामासाठी शाळेत बोलावण्यास परवानगी
7.  कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी राज्य सरकार पुन्हा स्वत:हून लॉकडाऊन लावू शकत नाही
8.  टाळेबंदी सुरु असून प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये याचे ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.

सध्या कोरोनाची असलेली परिस्थिती पाहता शाळा आणि महाविद्यालय सध्या बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत शाळा, महाविद्यालये बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या दरम्यान ऑनलाईन शिक्षण सुरूच राहणार आहे.

1. राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश ५०% पर्यंत अध्यापन व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी ऑनलाईन शिकवणी / दूरध्वनी-सल्लामसलत आणि संबंधित कामांसाठी शाळांमध्ये बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात.
2. केवळ प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेण्याकरिता त्यांच्या शाळांमध्ये जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. याकरिता त्यांच्या पालकांची लेखी संमंती आवश्यक आहे.
3. राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ किंवा राज्य कौशल्य विकास मिशन किंवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर मंत्रालयांमध्ये नोंदणीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये कौशल्य किंवा उद्योजकता प्रशिक्षण घेण्यास परवानगी असेल.
4. गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, २१ सप्टेंबरपासून सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाणार आहे. मात्र, १०० हून अधिक नागरिकांना यामध्ये सहभागी होता येणार नाही. या कार्यक्रमात नागरिकांनी फेस मास्क, सोशल डिस्टंसिंगचे पालन, थर्मल स्क्रीनिंग आणि सॅनिटायजरचा वापर अनिवार्य असणार आहे.
5. सिनेमागृह, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एअर थिएटर वगळता) या ठिकाणी प्रवेश बंदच असणार आहे.
6. ताज्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की, आपण कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर स्वत:हून लॉकडाऊन ठेवू शकत नाही.
7. केंद्र सरकारने अटींसह मेट्रो सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

The post अनलॉक ४ नियमावली (Unlock 4 guidelines) जाहीर, बघा काय सुरू आणि काय बंद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.