मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.

The post नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाराष्ट्र राजभवनचे नाव आता अधिकृतपणे ‘महाराष्ट्र लोकभवन’ असे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी या संदर्भात राजभवन सचिवालयाला निर्देश दिले आहेत.

राजभवन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि लोक कल्याणासाठी समर्पित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय दिशादर्शक आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

‘लोकभवन’ म्हणून ओळखले जाणारे राजभवन आता केवळ राज्यपालांचे निवासस्थान व कार्यालय न राहता, राज्यातील नागरिक, समाजातील विविध घटक, विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी आणि नागरी संघटनांशी संवाद व सहभाग यांचे एक केंद्र व्हावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.

‘लोकभवन’ हे सरकार आणि राज्यातील जनतेमध्ये सेवा, सहकार्य व संवादाचा सेतू व्हावे, हीच या नामांतरामागची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘लोकभवन’ केवळ संवैधानिक कर्तव्यांपुरते मर्यादित न राहता, समाजाच्या आशा, आकांक्षा आणि समस्यांप्रति संवेदनशील राहून त्यांच्याशी थेट नाते जपणारे खऱ्या अर्थाने लोकभवन असेल असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

The post महाराष्ट्र ‘राजभवन; झाले आता ‘लोकभवन’ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूलमंत्रीस्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

The post राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगरमधील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वर्धा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील नगरपरिषदेच्या मालकीचे भूखंड 1056 नागरिकांना 1931 मध्ये 30 वर्षाच्या भाडे पट्ट्याने देण्यात आले होते. या भाडेपट्ट्यांना वर्षासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातील काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करून घेतले. पण पुढे काही भूखंडधारकांनी भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. त्यानुसार वर्धा नगरपरिषदेने हे भूखंड भाडेपट्टाकरार प्रदीर्घ कालावधीपासून चालू असल्याने कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

The post वर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर येथील रे नगर फेडरेशन आणि संलग्न गृहनिर्माण संस्थांना एकूण २१ हे. आर. ६२ इतकी जमीन शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनींची अनर्जित रक्कम प्रति चौरस मीटर एक रूपया या नाममात्र दराने आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच आठ लाख पाच हजार २२४ रुपयांची थकीत अकृषिक कर थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

The post सोलापूरच्या असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संस्थांना नाटक सादर केल्यानंतर नाट्यनिर्मितीसाठी जो खर्च देण्यात येतो, तसेच नाट्यसंस्थेस मूळ ठिकाणाहून दुसऱ्या केंद्रावर नाटक सादर केल्यास त्या कलाकारांना दैनिक भत्ता देण्यात येतो. या सर्व रकमांमध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतर्गत हौशी मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत, बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य व व्यावसायिक नाट्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते.

राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संस्था व कलाकारांना रोख रकमेची पारितोषिके प्रदान करण्यात येतात. तसेच स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संस्थांना नाटक सादर केल्यानंतर नाट्यनिर्मिती खर्च देण्यात येतो. तसेच नाट्यसंस्थेस मूळ ठिकाणाहून दुसऱ्या केंद्रावर नाटक सादर केल्यास त्या कलाकारांना दैनिक भत्ता देण्यात येतो. गेली अनेक वर्ष राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या संस्था व कलाकारांनी पारितोषिक रकमा, नाट्यनिर्मिती खर्च आणि दैनिक भत्त्यात वाढ करण्याबाबत मागणी केली होती. या मागणीचा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन यामध्ये दुपटीने वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयातील पारितोषिक रकमा, नाट्यनिर्मिती खर्च आणि दैनिक भत्ता इ. तील वाढीव रकमांचा लाभ ३ नोव्हेंबर, २०२५ पासून सुरु होणाऱ्या ६४ व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेपासून लागू होणार आहे.

The post राज्य नाट्य स्पर्धेतील पारितोषिक रकमा, नाट्यनिर्मिती खर्च आणि दैनिक भत्त्यात दुपटीने वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

The post महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना :

• राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच प्रतिनियुक्तीने किंवा करारपद्धतीने नेमलेले कर्मचारी यांना हे नियम लागू राहणार आहेत.
• शासनाच्या किंवा भारतातील कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा.
• वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करू नये. शासकीय योजना व उपक्रमांच्या प्रसारासाठी केवळ अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.
• कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
• शासकीय योजनांच्या यशस्वितेसंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करता येईल; मात्र त्यातून स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे मनाई आहे. प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर व्हावा आणि शासकीय यंत्रणेचा विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी नियमावली करण्यात आली आहेत.

The post शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना; शासन निर्णय निर्गमित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो मार्ग-2 अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2 ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) या प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून मेट्रो मार्ग-2अ (दहिसर पूर्व ते डी.एन.नगर), 2ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) आणि मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) करिता एकूण 1075.74 मिलीयन डॉलर कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 549.25 मिलीयन डॉलर म्हणजेच 4 हजार 304 कोटी 43 लाख रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने कर्ज उचल करण्यास 30 जून, 2025 पर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकल्पातील मेट्रो मार्ग-2अ आणि 7 कार्यान्वित झाले आहेत. मेट्रो प्रकल्प 2ब चे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जाद्वारे 96 मेट्रो ट्रेन घेण्यात येणार होत्या. त्यापैकी 60 मेट्रो ट्रेन प्राप्त झाल्या आहेत. या कर्जास 31 डिसेंबर, 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे उर्वरित 36 मेट्रो ट्रेन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

The post मुंबईतील मेट्रो मार्ग-२ व ७ प्रकल्पांकरिता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.