मुंबई : राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र – २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात आले होते. या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे त्यासाठी “विकसित भारत-भारत @२०४७” योजना आखली आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७ पर्यंत “विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी” हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती व मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या कालखंडात संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे, ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन: जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

ब) शाश्वत : नागरी/शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

क) सर्वसमावेशक : शिक्षण आणि कौशल्य विकास : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. समाज कल्याण: सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. आरोग्य: परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. सॉफ्ट पॉवर : वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.

ड) सुशासन : प्रशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती. सुरक्षा : राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. तंत्रज्ञान : प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. वित्त : विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.

स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम

विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड (Metrics) व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच व्हिजनमध्ये समाविष्ट मेट्रिक्समध्ये डाटा ट्रॅकिंग करावे लागेल. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.

The post विकसित महाराष्ट्र – २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिजन मॅनेंजमेंट युनिट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्यासोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता, उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६’ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे.

फेलोंच्या निवडीसंदर्भातील निकष, नियुक्तीसंदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला व यशस्वीपणे राबविण्यात आला.

त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत केली जाईल.

फेलोंच्या निवडीचे निकष : अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असावा. (किमान ६०% गुण आवश्यक)

अनुभव : किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेच, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान : मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा : उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहित केलेल्या ऑनलाईन अॅप्लिकेशन प्रणालीद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे.

अर्जाकरिता शुल्क : रुपये ५००/-. या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया : फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा Online (Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील.

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहीत तारखेस विहीत वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्यांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यांनंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडा, आयआयटी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरिक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्र, विविध सामाजिक संस्थांना भेटी, मान्यवर व्यक्तींशी संवाद, प्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

The post मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ जाहीर, तरुणांना मिळणार प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी मागील काही दिवसांपासून मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी मोदी सरकारच्या नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊन अशा अनेक निर्णयांना लक्ष्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी सरकारी कार्यालयातील नव्या नोकर भरतीवरील स्थगितीवर भाष्य केलं आहे.

राहुल गांधी म्हणाले, “मोदी सरकारचा विचार ‘कमीत कमी शासन आणि सर्वाधिक खासगीकरण’ असा आहे. कोव्हिड फक्त निमित्त आहे. मोदी सरकारला सरकारी कार्यालयांना कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांपासून मुक्त करायचं आहे. त्यांना युवकांचं भविष्य खराब करुन आपल्या मित्रांनाच पुढे न्यायचं आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हटलं कि, देशातील 12 कोटी रोजगार गेले आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था कुठेच दिसत नाही. सामान्य नागरिकांचं उत्पन्न गायब आहे, देशाचा विकास आणि सुरक्षा देखील गायब आहे, प्रश्न विचारले तर उत्तरं गायब आहेत.

? 12 करोड़ रोज़गार गायब
? 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब
? आम नागरिक की आमदनी गायब
? देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब
? सवाल पूछो तो जवाब गायब।#विकास_गायब_है

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 4, 2020

The post ‘कमीत कमी शासन आणि सर्वाधिक खासगीकरण’ हा मोदी सरकारचा विचार- राहुल गांधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.