मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

The post शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. बँकानी गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. या विकासामध्ये बँकांनी योगदान द्यावे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कृषि कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्द‍िष्ट पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभीर्याने घ्यावा. तसेच कृषी कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शासकीय कामात माहितीचे व्यवस्थापन, वेळेचे नियोजन, कामाचे निरीक्षण आणि अहवाल व्यवस्थापन करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अनेक टूल्स उपलब्ध आहेत या टूल्सचा वापर केला तर नक्कीच शासकीय कामकाजात गतिमानता येईल, असे मत कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांनी व्यक्त केले.

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” अंतर्गत मंत्रलायामध्ये परिषद सभागृह, ६ वा मजला येथे ‘तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर’ या विषयावर कृषी आयुक्त सुरज मांढरे आणि महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विकास नाईक यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथील निवासी आयुक्त आर. विमला यांसह प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.

कृषी आयुक्त सुरज मांढरे म्हणाले की, गुगल कीप, एव्हरनोट, मायक्रोसॉफ्ट वन नोट, गुगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स, क्लिकअप, मायक्रोसॉफ्ट टू डू, गुगल कॅलेंडर, गुगल शीट्स, टेलिग्राम याचा वापर करून आपले काम अधिक गतिमान करता येईल. टेक्नॉलॉजी ही अशी गोष्ट आहे जी कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना एका समान पातळीवर आणते. शरीर, रंग, जात, धर्म यांचा फरक न बघता ती सर्वांना उपयुक्त ठरते.

मायक्रोसॉफ्ट वन नोट या टूल्सचा जर वापर केला तर शासनाचे अनेक प्रश्न सुटतील. पेन्सिल असलेले टॅबलेट कामकाजात खूप उपयुक्त आहेत. हार्ड वर्क पेक्षा स्मार्ट वर्क वर भर दिला पाहिजे. शासनाचे काम करत असताना स्वतः देखील तंत्रज्ञान अवगत करणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास नाईक यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास शासकीय कामकाज अधिक परिणामकारक व वेळेत पूर्ण होऊ शकते. टास्क मॅनेजमेंटसाठी ऐनी डू (Any Do) सारख्या अ‍ॅप्लिकेशन्सचा उपयोग करून कामाची नोंद ठेवता येते व एक्सल (Excel) चा उपयोग क्षेत्रीय स्तरावर डेटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

‘महाराष्ट्र सिव्हिल सर्विस’ संकेतस्थळाची माहिती देताना नाईक यांनी सांगितले की, या प्लॅटफॉर्मवर नागरिक कोणत्याही विभागासंदर्भात प्रश्न विचारू शकतात व अधिकाऱ्यांकडून थेट उत्तर मिळवू शकतात.

त्याचबरोबर, ‘महासंपर्क’ अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची माहिती सुलभपणे मिळू शकते, याबाबतची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. प्रशासकीय यंत्रणेत एखाद्या समस्येवर उपाय शोधणाऱ्या तंत्राची गरज आहे आणि यासाठी तंत्रज्ञान ही प्रभावी साधने उपलब्ध करून देते, असेही नाईक यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या विविध योजनांची माहिती देत त्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम व तंत्रज्ञान यांची सांगड घालण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

The post शासकीय कामात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अनेक टूल्स – कृषी आयुक्त सुरज मांढरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.