नवी दिल्ली : कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे की कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची नोंद कृषी मंत्रालयाकडे नाही. अशा परिस्थितीत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वास्तविक, सरकारला लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता की आंदोलनादरम्यान किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी सरकारकडे आहे का आणि आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार भरपाई देणार का? तसे असल्यास सरकारने सविस्तर माहिती द्यावी आणि तसे नसेल तर सरकारने कारण द्यावे.

त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, हे आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये 11 स्तरावर बोलणीही झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. याशिवाय, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइस) सल्ल्यानुसार, सरकारने 22 पिकांचे एमएसपी घोषित केले आहेत. एमएसपीवर खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरील एजन्सी सरकारच्या विविध योजनांतर्गत पीक खरेदी करत आहेत.

सरकारने कृषी आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा केला असला, तरी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सुमारे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. इतकेच नाही तर शेतकरी संघटना त्यांच्या अटींमध्ये या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करत आहेत.

The post शेतकरी आंदोलनामुळे एकाही शेतकऱ्याच्या मृत्यूची नोंद नाही, सरकारचे लोकसभेत उत्तर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा शेतकरी कायद्याचं समर्थन करत शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं असल्याचं म्हटलं आहे. नव्या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना पर्याय वाढणार आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व भिंती आपण पाडत आहोत, असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते FICCI च्या ९३ व्या वार्षिक बैठकीचं व्हर्च्युअल पद्धतीनं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी संबोधित करताना त्यांनी कृषी कायद्यांसह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नव्या कृषी कायद्यांमुळं शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठा मिळतील, नवीन पर्याय त्या माध्यमातून मिळतील. शेतकरी तंत्रज्ञानाशी जुळणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी नव्या कृषी कायद्यांची स्तुती केली. कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी निगडीत अन्य क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा असो, फूड प्रोसेसिंग, साठवण्याची प्रक्रिया, कोल्ड चेन यामध्ये आपण अनेक अडथळे पाहिले. आता विकासाच्या आड येणाऱ्या सर्व भिंती हटवल्या जात आहेत. सर्व समस्या दूर केल्या जात आहेत. देशातील कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधांमध्येही आधुनिकीकरण होईल. यामुळे सर्वाधिक गुंतवणूक ही कृषी क्षेत्रात होईल. याचा सर्वाधिक फायदा आपल्या शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याचं देखील मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात भारताने आपल्या नागरिकांच्या जीवनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. जास्तीत जास्त लोकांचे प्राण वाचवले. भारताने मागील काही महिन्यांपासून एकत्रित येत जे काम केलं आहे. धोरणं आखली आहेत, निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे परिस्थिती सावरली आहे, हे पाहून जग आश्चर्यचकित झालं आहे, असं मोदी म्हणाले.

Addressing the 93rd Annual Convention of FICCI. https://t.co/tqEWwjimdq

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2020

The post नव्या कृषी कायद्यांमुळं सर्व समस्या दूर होऊन शेतकऱ्यांना नवे पर्याय मिळतील – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.