मुंबई : नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी संदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विशेष अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत होती. ज्या भाडेपट्टेदारांना या योजनेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांसाठी भाग घेता आला नाही, अशा सर्व भाडेपट्टेदाराना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या योजनेस एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

या विशेष अभय योजनेस १ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ही योजना ज्या नझुल जमिनी निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनाच लागू राहील. विशेष अभय योजना समाप्तीनंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासन निर्णय दि. २३.१२.२०१५ व शासन निर्णय दि. ०२.०३.२०१९ च्या तरतूदी लागू राहतील.

The post नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबाबत अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती.

त्यानुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post ग्रामपंचायत, पंचात समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.