नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : श्रीवर्धनच्या धर्तीवर दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यात येणार असून, आधुनिक सुविधा, संग्रहालय तसेच स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत हा किनारा लवकरच पर्यटकांसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. दिवेआगर समुद्र किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, दिवेआगर किनाऱ्याचा सौदर्यदृष्टीने विकास श्रीवर्धन किनाऱ्याच्या धर्तीवर करण्यासंदर्भात कार्यवाही जलदगतीने करावी. यासाठी उच्च दर्जाची व शाश्वत साधनसामग्री वापरून पर्यावरणपूरक सुविधा उभारण्यात याव्यात. पर्यटकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक वातावरण उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

वन विभागाला देण्यात येणारे प्रस्ताव सल्लागार संस्थांच्या माध्यमातून तातडीने पाठविण्यात यावेत. तसेच समुद्र किनाऱ्याच्या विकासादरम्यान पर्यावरणाचे संतुलन राखून वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यावर भर द्यावा. या विकास प्रकल्पामुळे दिवेआगर परिसरातील पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

The post श्रीवर्धनच्या धर्तीवर दिवेआगर समुद्र किनारा विकसित करणार – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

The post राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे.

धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे.

The post महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरणाऱ्या ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने आजवर तब्बल 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात नव्याने 150 कोटींची भर घालून हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या वितरणामुळे या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती मिळणार असून, बीडकरांना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची अनोखी भेट दिली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच दि. 17 सप्टेंबर रोजी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा एकूण आर्थिक सहभाग 50 टक्के असून, आजवर शासनाने 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता नव्याने 150 कोटींची भर घालण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग 2025-26 या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी केला जाणार आहे. ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ हा रेल्वेमार्ग 261 किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा एकूण खर्च 4 हजार 805 कोटी रुपये इतका आहे. त्यातील 50 टक्के म्हणजे 2 हजार 402 कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा आहे. आजपर्यंत शासनाने 2 हजार 91 कोटी 23 लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता आणखी 150 कोटींची भर घालण्यात आली असून या निधीचे वितरण दि. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी करण्यात आले. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दोन दिवस आधी वितरीत करण्यात आलेल्या या निधीमुळे या प्रकल्पाच्या विकासाला गती येणार आहे.

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विमानतळ, रेल्वे व रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी विभागीय, जिल्हास्तरीय तसेच मंत्रालयीन पातळीवर विविध बैठका घेऊन त्यांनी संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधला आहे. या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वे धावणार असून त्याचा थेट फायदा बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे.

“अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्ग म्हणजे बीड, अहिल्यानगर आणि परळी वैजनाथ भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी आणि सामान्य जनतेसाठी विकासाला नवी गती देणारा प्रकल्प आहे. या मार्गामुळे जिल्ह्यातील गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि वाहतूक सुलभ होईल. बीड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा प्रकल्प गतीमान करण्याचा माझा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे. बीड जिल्ह्याचा चेहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पामुळे बीडकरांच्या आयुष्यात नवा विकासप्रवास सुरू होईल” असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

The post अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी १५० कोटी निधी वितरित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : इंदापूर तालुक्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांना उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीकरिता आवश्यक ते सहकार्य येत आहे, कंपन्यानी आपल्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासह, उत्पादनासाठी स्थानिक कच्चा मालाला प्राधान्य द्यावे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे तालुक्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता हातभार लावावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह येथे इंदापूर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत लोणी येथील विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता निलेश मोढवे, प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भरणे म्हणाले, इंदापूर तालुक्याच्या विकासात एमआयडीसीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहत लोणी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारणी, अग्निशमन केंद्र, वाहतूक टर्मिनल, कामगारांकरिता बसेस सेवा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीच्या नावाचा दर्शनी भागात फलक लावावा. महावितरणने विद्युतविषयक दुरुस्तीचे कामे करण्यापूर्वी कंपन्यांना पूर्वसूचना द्यावी. परिसरात प्रदुषण होणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, याबाबत सर्व कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी.

मोढवे म्हणाले, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्नशील आहे, यापुढेही उद्योगास येणाऱ्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध कंपन्यांनी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्मिती, स्थानिकांना रोजगार, सामाजिक कार्याकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग आदीबाबींवर भर देण्याचे काम करावे, याकामी महामंडळाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

यावेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींने उद्योगाविस्ताराकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली असता या मागण्याची पुर्तता करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले.

The post कंपन्यानी स्थानिकांना रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वाहन उद्योगात ह्युंदाई कंपनीचे मोठे नाव आहे. कंपनीने राज्यातही गुंतवणूक केली आहे. पुणे येथील प्रकल्पातून वाहन उत्पादनात वाढ होणार आहे. ह्युंदाई कंपनीने राज्यात वाहन उद्योगात अधिकाधिक गुंतवणूक करीत रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी ह्युंदाई कंपनीच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित बैठकीत केले.

ह्युंदाई कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्सू किम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, कंपनीचे कार्यकारी संचालक जिओन्जीक ली, उपाध्यक्ष (वित्त) सारावनन टी, सहायक उपाध्यक्ष पुनीत आनंद, कार्तिक एल, वरिष्ठ व्यवस्थापक विनोद बनसोड आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कंपनी राज्यात सामाजिक उत्तरदायित्वअंतर्गत विविध कामांसाठी ५६ कोटी रुपयांचा निधी देत आहे. ही बाब स्तुत्य असून या निधीतून राज्यात सुरू असलेली कामे पथदर्शी ठरतील. या निधीतून कंपनीने पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करीत रस्ता सुरक्षा, चालक प्रशिक्षण आदींमध्ये काम करावे. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण तयार करून उद्योगांना सहकार्य करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण करीत कंपनीच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील माहिती दिली. पुणे येथील प्रकल्पाच्या कामाची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथील वृक्षारोपण मोहीम, रस्ता सुरक्षा उपक्रम आदींचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.

The post ह्युंदाई कंपनीने राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करीत रोजगार निर्मिती वाढवावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईल, असे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशन, प्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्ट, हरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे.

The post ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरीफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे. आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरीफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या ‘ इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ मध्ये जास्तीत जास्त बदल करण्यात यावेत. ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र ‘ वॉर रूम‘ ची निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात – निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस‘ साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल. राज्यामध्ये खासगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे. यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा. त्यातून उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील, अशी व्यवस्था असावी. यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल.

नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. ‘ इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे. उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच ‘ रिफॉर्म‘ करण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

शहराजवळ स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानगी घ्याव्या लागतात. परवानग्या मिळण्याचा कालावधी कमीत कमी करून सदर परवानग्या सुलभरित्या मिळतील याची व्यवस्था करावी. उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया वेगाने करण्यात यावी. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या उद्योगांचे प्रदूषणाबाबतच्या दंडाची फेर आकारणी करून कुठेही अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी, भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार (निवृत्त) अपूर्व चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, राज्य कर, वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ . पी. अनबलगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते.

‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस‘ साठी राज्याने केलेल्या सुधारणा
उद्योग सुरू करण्यासाठी अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य, उद्योगाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मैत्री कायदा २०२३ पारित, उद्योगांच्या वीज जोडणी साठी मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित, केवळ दोन कागदपत्रे नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक, उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित, एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप (इंडस्ट्रियल लँड अप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल) पोर्टल कार्यान्वित.

या सुधारणा होणार
उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी ‘डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल‘ तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माण सठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार.

The post जागतिक आयात-निर्यात धोरणाबाबत बैठक: ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारणा आणि उद्योगांसाठी नवे उपक्रम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

लातूर : लातूर जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रेल्वे बोगी कारखान्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या कारखान्यात लवकरच वंदे भारत रेल्वेच्या बोगींचे उत्पादन सुरू होणार असून, यामुळे सुमारे दहा हजार रोजगार निर्माण होतील. यामध्ये स्थानिक युवक-युवतींना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या जिल्ह्यातील विकास कामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार विक्रम काळे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार रमेश कराड, माजी आमदार शिवाजी पाटील कव्हेकर, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि लातूर महापालिका आयुक्त श्रीमती मानसी यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत लातूर शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजना, जिल्हा रुग्णालय आदीबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

रेल्वे बोगी कारखान्यासाठी स्थानिक स्तरावर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्ह्यातील आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये आवश्यक ट्रेड्स सुरू करून युवकांना प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला रेल्वेची जागा हस्तांतरित करण्याबाबत रेल्वे प्रशासनासोबत बैठक घेऊन समन्वयाने तोडगा काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उदगीर येथील शासकीय दूध भुकटी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मदर डेअरीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी जुन्या सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे गतीने पूर्ण करावीत. घरणी, तिरू आणि देवर्जन या प्रकल्पांतून जलवाहिनींद्वारे सिंचनासाठी पाणी वितरण करण्याबाबत उपयुक्तता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, हाडगा आणि मसलगा सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करण्याच्या करावीत. काही ठिकाणी पांदण रस्त्यांवर विद्युत खांब लावण्यात आले आहेत. हे खांब तातडीने हटवून रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक विकास कामांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेली विकास कामे, तसेच प्रस्तावित कामांविषयी माहिती सादर केली.

The post रेल्वे बोगी कारखान्यातील रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.