मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांनी आगामी काळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन आणि समाजकल्याण विभागांचे हे निर्णय भविष्यातील धोरणात्मक दिशादर्शक ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ११ प्रमुख निर्णय

1. टेमघर प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2. भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ४० रुपये
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत १९६४ पासून लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम ५ रुपयांवरून थेट ४० रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

3. PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना लागू
OBC, EBC आणि DNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा राज्यात अंमल केला जाणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

4. हडपसर–यवत मार्ग सहा पदरी
हडपसर ते यवत दरम्यानचा राज्य मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण 5262.36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

5. ‘Maha InvIT’ ची स्थापना
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘Maha InvIT’ नावाची पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

6. जहाजबांधणी आणि पुनर्वापर धोरणास मंजुरी
महाराष्ट्रात जहाजबांधणी (Shipbuilding), जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) यासाठी आवश्यक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना देणार आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

8. ॲप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी समुच्चयक धोरण
ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र समुच्चयक (Aggregator) धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

9. पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधा योजना
पीकविमा योजनेत केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम धोरणावर आधारित बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे. (कृषी विभाग)

10. गवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
अनुसूचित जमातींसाठी चालू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

11. कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

The post पीकविमा योजना ते इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ ११ मोठे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल.
• यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल.
• याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

The post मोठी बातमी! राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल, शेतकऱ्यांना होतील ‘हे’ फायदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राज्यातील वाढते प्रदूषण व त्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक‍ गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. फिटवेल मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा या राज्यांसाठीच्या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हिलर गाड्यांच्या वितरण सेवेचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पिंपरी-चिंचवड येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, काळाची पावलं ओळखून भविष्याचा वेध घेऊन फिटवेल मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हिलर गाड्यांची वितरण सेवा सुरु केली आहे. गेल्या काही वर्षापासून पिंपरी- चिंचवड एमआयडीसी ऑटो हब म्हणून ओळखली जाते. आता इलेक्ट्रिक वाहनांचे विक्री हब म्हणून नवीन ओळख पिंपरी -चिंचवड शहराला मिळेल. फिटवेल मोबिलिटीच्या माध्यमातून विक्री होणाऱ्या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हिलर गाडया या सर्व प्रकारच्या प्रदूषणापासून मुक्त असतील. प्रवासी व मालवाहतूक क्षेत्रात स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. पेट्रोल, ‍डिझेल, गॅस या इंधनाच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर इलेक्ट्रिक मोटारी प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी एक चांगला, माफक, स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त, फायद्याचा पर्याय आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले की या पुढच्या काळात इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. राज्यातलं वाढतं प्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेता सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरामध्ये सरकारी व खाजगी चार्जिंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे वाढणारे दर त्यामुळे होणारे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रिक वाहने हाच पर्यावरणपूरक असा चांगला पर्याय आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी फिटवेल मोबिलिटी कंपनी, मॅन-युनायटेड एचआर अँन्ड मार्केटींग कंपनी, चैतन्य सेल्स सर्विसेस कंपनी, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या उत्पादन, विक्री, देखभाल-दुरुस्तीच्या क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या संबंधितांचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या.

The post इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पेट्रोल, डिझेल यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत चालला आहे त्यामुळे दिग्गज वाहन कंपन्या २०२१ मध्ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत.  पूर्वी इलेक्ट्रिक कार्सच्या बजेटमुळे लोक चिंतेत असायचे, परंतु आता तसे चित्र राहिले नाही. कार कंपन्या कमीत कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त फिचर्स देणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार्स, बाईक आणि स्कूटर लाँच करत आहेत. दरम्यान, स्वीडिश कार निर्माती कंपनी व्हॉल्वोने त्यांची दुसरी इलेक्ट्रिक कार C40 रिचार्जचे  लॉच केले आहे. यापूर्वी कंपनीने व्होल्वो एक्ससी 40 रिचार्ज  ही इलेक्ट्रिक कार बाजारात सादर केली आहे.

व्हॉल्वो कंपनीने म्हटलं आहे की, C40 Recharge या कारमध्ये एसयूव्हीची सर्व वैशिष्ट्ये दिली जातील. यात ग्राहकांना लोअर आणि स्लीकर डिझाईन मिळेल. कंपनीने या नवीन इलेक्ट्रिक कारची रूफ लाईन अगदी खाली ठेवली आहे. त्याच वेळी, सर्वात मोठा फरक म्हणजे या कारच्या उंचीत केलेला बदल. या कारची उंची सी 40 रिचार्ज या कारच्या तुलनेत 3 इंचांनी कमी आहे. कंपनीची ही पहिली कार आहे ज्यामध्ये लेदरचा वापर केला जाणार नाही, याचाच अर्थ असा आहे की या कारमध्ये लेदर सीट दिली जाणार नाही. या कारमध्ये अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित गुगलने विकसित केलेली इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिली जाणार आहे.

Introducing the new full electric Volvo #C40Recharge.

Learn more: https://t.co/g3YdrzZ8OT pic.twitter.com/FXWr5eVMOC

— Volvo Cars (@volvocars) March 4, 2021

याव्यतिरिक्त, व्होल्वो सी 40 रिचार्ज ऑपरेटिंग सिस्टिम दूरस्थपणे रिमोटने अपडेट करता येईल. कारमध्ये प्रत्येक एक्सेलवर इलेक्ट्रिक मोटरसह ऑल-व्हील ड्राईव्ह स्कीम आहे. फास्ट चार्जिंग सिस्टमसह, यात 78 किलोवॅट क्षमतेचा बॅटरी पॅक दिला जाईल, जो 408 hp पॉवर आणि 660 Nm टॉर्क जनरेट करतो. त्याचबरोबर यात 150 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगची सुविधा देखील उपलब्ध आहे, ज्याच्या मदतीने आपण अवघ्या 40 मिनिटात कारची बॅटरी 80 टक्के चार्ज करू शकता. ही कार एकदा चार्ज केल्यानंतर 420 किमीपर्यंतची रेंज देते. त्याचबरोबर, ही कार अवघ्या पाच सेकंदात शून्यापासून ताशी 100 किलोमीटरपर्यंतचा वेग पकडू शकते आणि या कारचं टॉप स्पीड ताशी 180 किलोमीटर इतकं आहे.

The post मस्तच! सिंगल चार्जवर 420 KM धावणारी आणि 40 मिनिटात 80 टक्के चार्ज होणारी कार.. जाणून घ्या जबरदस्त फीचर्स appeared first on थोडक्यात घडामोडी.