मुंबई : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. १५४ सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगती, अंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि ‘ईओडीबी2022’ मध्ये टॉप अचिर्व्हर म्हणून गौरविण्यात आले होते. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस 2024’ चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.

‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.

महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या ‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन’ (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

The post जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यात आले असून, यातील महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ नियमांच्या प्रारूपास केंद्र सरकारच्या सहमतीसाठी पाठविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व कामाची स्थिती (कामगार) व महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) नियम, २०२५ हे दोन भागात तयार करण्यात आले असून, या नियमांच्या प्रारूपांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे प्रारूप आता केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेत विविध घटकांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. विशेषतः महिलांच्या कामांच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कामगारांकरिता निवास व्यवस्था, निवासस्थानांची संख्या, तेथील देखभाल दुरूस्ती, कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा याचबरोबर आरोग्यविषयक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणामध्ये सुसंगतता येणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढ व रोजगार संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारने सन १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत. वेतन संहिता (Code on Wages) २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) २०२० या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती महोदयांनी संमती दिली आहे.

या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची आहे. त्याकरीता सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ व वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित नियमांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते नियम स्वतंत्ररित्या मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरिता आणले जाणार आहेत.

The post महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ नियमांचे प्रारूप सहमतीसाठी केंद्राकडे पाठवणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.