मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोठी निष्कासन मोहीम राबवून २८० पेक्षा जास्त अतिक्रमण हटवून सुमारे १०००० चौ.मी. एवढी शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २००० पर्यतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून त्यानंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क संरक्षण दिले आहे. तथापि, यापुढेही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत घर मिळवण्याच्या उद्देशाने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी देखील प्राप्त होत होत्या. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना कारवाईचे आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्या अनुषंगाने अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मालाड विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस ठाणे यांच्या मदतीने दिनांक ३ व ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही मोहीम हाती घेतली.

या कारवाईत सुमारे २८० झोपड्या निष्कासित करण्यात आल्या असून, अंदाजे १०००० चौ.मी. झोपडीखालील क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. तसेच, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाच्या परिसरातील अतिक्रमणे निष्कासित करुन तलाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही अतिक्रमणे २ ते ३ मजल्यांची पक्की बांधकामे होती. अतिक्रमण निष्कासित करतानाची निष्कासन कामगारांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. तसेच अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्राची मदत घेऊन २०११ नंतरची अतिक्रमण शोधून अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे केल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निष्कासित केले जातील व या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अतिक्रमणधारक यांची राहील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

शासकीय जमीन आणि संरक्षित वन क्षेत्रांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही आणि अशा प्रकारची कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहील, असे अपर अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) गणेश मिसाळ यांनी कळविले आहे.

The post मालवणी, अंबोजवाडी परिसरात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा आणि जिल्हा नियोजन समित्यांना तातडीचे आदेश दिले आहेत. आपत्तीग्रस्तांना मदत लवकर मिळावी यासाठी वार्षिक जिल्हा योजनेतून थेट ५ टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन आपत्कालीन उपाययोजना तत्काळ राबवू शकणार आहे.

शासन निर्णय:
सामान्यतः आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत निधी उपलब्ध होण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेतूनच तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक खर्चाच्या ५ टक्के मर्यादेपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.

आपत्ती काळातील उपाययोजना:

• आपत्तीग्रस्तांचा शोध व बचाव कार्य
• पूरग्रस्तांचे स्थलांतर व तात्पुरती निवासव्यवस्था
• अन्न, कपडे व वैद्यकीय मदत पुरविणे
• आवश्यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा
• ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था
• पूरग्रस्त गावांतील घनकचरा व साचलेले पाणी काढणे
• मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे
• जनावरांसाठी छावण्या, चारा व औषध पुरवठा
• मत्स्यव्यावसायिकांना बोटी व जाळ्यांच्या दुरुस्तीची मदत
• आपद्ग्रस्त भागात तातडीचा वीजपुरवठा
• शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदीसाठी मदत
• नळपाणी योजनांची, हातपंपांची दुरुस्ती
• रस्ते, पूल, साकवे व लघुपाटबंधारे दुरुस्ती
• आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत इमारतींची तात्पुरती दुरुस्ती
• पूरग्रस्त भागात संरक्षण भिंत उभारणी
• नाले खोलीकरण (महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत)

टंचाई काळातील उपाययोजना:
पावसाच्या तुटवड्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यास जिल्हा नियोजन समित्यांना खालील उपाययोजनांसाठी निधी वापरण्याची मुभा दिली आहे:

• तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना
• विंधण विहिरी घेणे व दुरुस्ती
• विहिरींमधून गाळ काढणे व पाणी साठवण व्यवस्था
• पाणी टँकर्स व बैलगाड्या भाड्याने घेणे
• सिंटेक्स टाक्या बसविणे
• चारा छावण्यांची उभारणी व देखभाल

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक पावसामुळे प्रचंड अडचणीत असून अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान, घरांचे पडझड आणि जनावरांचे मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरेल, तसेच जिल्हा प्रशासनाला थेट निधी वापरण्याची मुभा मिळाल्याने बचावकार्य आणि मदत पुरवण्यात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

The post मोठी बातमी! पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आपत्कालीन मदतीसाठी निधी मंजूर, राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासनाला तातडीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नंदुरबार : आगामी गणेशोत्सव आणि ईद हे सण शांततेत व उत्साहात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक तयारीची रूपरेषा आखली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात भरलेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांबाबत स्पष्ट निर्देश दिले.

पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी स्वतंत्र 7 कोटी 50 लाखांची आर्थिक तरतूद केली आहे. याशिवाय, नागरिकांच्या जीवितास धोका ठरणाऱ्या लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश वीज महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. “विसर्जन मार्ग सुरक्षित, प्रकाशमय आणि अडथळामुक्त ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे,” असे कोकाटे म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी अंडरग्राउंड वीज तारा टाकण्यासाठी अंदाजपत्रक (Estimate) तयार करण्यासही सांगितले. पुढील काळात कार्यवाही जलद व्हावी यासाठी, गणेशोत्सवापूर्वी किमान दोन महिने आधी शांतता समितीची बैठक घेण्याची पद्धत राबवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. यामुळे समस्या ओळखणे, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांना पर्याप्त वेळ मिळेल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार आमश्या पाडवी, आमदार राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर, अंजली शर्मा, निवासी श्रीमती कल्पना ठुबे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) प्रमोद भामरे, डॉ. अभिजीत मोरे, शांतता समितीचे सदस्य व संबंधित विभागाचे प्रमुख, गणेश मंडळांचे पदाधिकारी य उपस्थित होते. शहरातील प्रमुख मुद्द्यांवर सदस्यांनी सूचना मांडल्या असून मांडलेल्या प्रत्येक सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

“गणेशोत्सव आणि ईद या दोन्ही सणांवर कोणतेही गालबोट लागू नये, हीच अपेक्षा. प्रशासन सर्वतोपरी मदत करेल; मात्र नागरिकांनीही सहकार्याची भूमिका ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे,” असे कोकाटे यांनी नमूद केले.

पालकमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद हे दोन्ही सण एकत्र येत असून सर्व समाजबांधवांनी हे सण शांततेत पार पाडावेत. शांतता समितीच्या सर्व सदस्यांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात येईल. गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता मंडळाच्या अध्यक्षांनी व पोलिस प्रशासनाने घ्यावी आणि नागरिकांनीही सहकार्य करावे. गणेश मंडळांनी सामान्य नागरिकांनी त्रास होणार नाही असेच देखावे सादर करावेत. अमली पदार्थ विरोधी तसेच समाजप्रबोधनपर देखावे सादर करण्यास प्राधान्य द्यावे, तर राजकीय देखावे सादर करू नयेत. राज्य शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील विद्युत प्रवाहाची दुरुस्ती करावी तसेच लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि गणेश मंडळाचे अध्यक्ष यांनी समन्वयातून गणेश विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पाडावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, जिल्ह्यातील शहादा, नंदुरबार व गुजरातमधील काही गणेश मंडळांची मूर्ती विसर्जनासाठी सारंगखेडा व प्रकाशा नदीपात्रात आणली जाते. त्यामुळे तेथील दोन्ही पुलांच्या बाजूंची तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्ती करावी, असेही निर्देश पालकमंत्री कोकाटे यांनी यावेळी दिले.

The post गणेशोत्सव विसर्जन मार्गावर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी ७ कोटींची तरतूद; लोंबकळणाऱ्या तारा दुरूस्तीसह तात्काळ भूमिगत करण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिली असून त्यांचे गांभीर्य ओळखून संभाव्य परिस्थितीसाठी उपाययोजनेकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक घेण्यात आली. स्थानिक परिस्थितीनुसार धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे. जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव न करता ते राखीव ठेऊन त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील पर्जन्यमान व पाण्याच्या नियोजनाबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. त्याचबरोबर राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

राज्यात कोकण व नागपूर विभागात हलका पाऊस झाला आहे मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती या विभागात पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या १५ असून ५० ते ७५ टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या १०८ तर ७५ ते १०० टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या १३८ असून ९४ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

खरीप २०२३ मध्ये आतापर्यंत १३८.४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलढाणा या पाच जिल्ह्यात अधिकतम पेरणी झाली असून सोयाबीन व कापूस पिकाची अधिकतम पेरणी या हंगामात झाले आहे. राज्यात सध्या ३५० गावे, १३१९ वाड्यांमध्ये ३६९ टॅंकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांगला पाऊस व्हावा अशी अपेक्षा आहे मात्र सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला तर येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजनांना सुरूवात करावी. त्यामध्ये धरणातील पाणी साठा पाहून जिल्हाधिकारी यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून काटकसरीने पाणी वापराचे नियोजन करावे. ग्रामीण भागात देखील विहिरी, तलावातील उपलब्धता पाहून पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

चारा उत्पादनासाठी डीपीडीसीतून निधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाऱ्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याचबरोबर कमी पावसामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव करू नये गवत राखीव ठेऊन त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सूचना यावेळी पवार यांनी दिल्या.

The post धरणातील पाणीसाठ्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने काटकसरीने नियोजन करावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.