मुंबई : राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या ‘महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९’ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoTs), ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता (Computer Vision), रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य (scalable) उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.

या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नाविन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण होईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा “शेतकरी-केंद्रित वापर”, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल, स्टार्ट-अप्सना पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषि नाविन्यतेमध्ये आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.

या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित’ वापर करण्यास स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या / तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषि विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषि विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी / शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आदींना चालना मिळेल, असे उपक्रम हाती घेतले जातील. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची संस्थात्मक उभारणी केली जाईल. हे केंद्र या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पूर्णवेळ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसहाय्य, समन्वय, क्षमता बांधणी इ. धोरणांतर्गत विविध बाबींवर काम करेल.

आयआयटी/आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील.

डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. क्लाऊड आधारित कृषि डेटा एक्स्चेंज (A-DeX) आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील (उदा. अॅग्रीस्टॅक, महावेध, महा-अॅग्रीटेक, क्रॉपसॅप, अॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी इ.). या एक्स्चेंजद्वारे शेतकरी, त्यांची जमीन, पीक माहिती, स्थानिक हवामान, मृदा आरोग्य, इ. डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुदूर संवेदन (Al-enabled Remote Sensing) आणि Geo-spatial Intelligence यांनी युक्त एकात्मिक इंजिन विकसित करण्यात येईल. याद्वारे उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन सर्वेक्षण, UAVs आणि IoT आधारित उपकरणांद्वारे संकलित केलेल्या विविध स्रोतांतील स्थानिक माहितीचे विश्लेषण करून निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल. ही प्रणाली MahaVedh, FASAL, Bhuvan इ. राष्ट्रीय व राज्य प्लॅटफॉर्मशी API द्वारे जोडण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मचा कृषि, जलसंपदा, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन इ. विभागांना विविध प्रयोजनांसाठी उपयोग करता येईल.

कृषि विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी VISTAAR उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह AI आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशी सिम्युलेशन टूल्स विकसित केली जातील. यासोबतच Agristack आणि Bhashini यांसारख्या राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी याची जोडणी करण्यात येईल. क्षेत्रीय विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

अन्नसुरक्षा, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, अन्न गुणवत्ता हमी आणि शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी AI, ब्लॉकचेन आणि QR-कोड तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यव्यापी शोधक्षमता व गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Traceability व Quality Certification) प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या प्रवासात पिकांना दिलेली खते व औषधे, शेती पद्धती, कापणीपश्चात प्रक्रिया व गुणवत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी बाबींचे डिजिटल आणि जिओ-टॅग केलेली नोंदवही तयार करेल. सुरुवातीला निवडक व निर्यातक्षम पिकांसाठी हे सुरू करून, त्याचा टप्प्याटप्प्याने अन्य पिकांपर्यंत विस्तार केला जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, पॅक हाऊसेस, गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था, लॉजिस्टिक्स व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल. यामध्ये IoT व मोबाईल आधारित शोधक्षमता, कृत्रिम बुद्धीमत्तेद्वारे प्रमाणित दाव्यांची पडताळणी, QR कोड निर्मिती, आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन (APEDA, Codex, EU Farm-to-Fork) यांचा समावेश असेल. या प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले दर मिळतील, निर्यातीत विश्वासार्हता वाढेल आणि स्थानिक व जागतिक बाजारात स्वीकारार्हता वाढेल.

राज्य कृषि विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था आणि संशोधन भागीदारांमध्ये AI/ML व कृषि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण टूलकिट तयार करण्यात येतील. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि मदत कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील. तंत्रज्ञान संस्था व उद्योग क्षेत्रासोबत भागीदारी करून प्रशिक्षणाचे दर्जा व उपयुक्तता वाढवली जाईल. वेळोवेळी शेतकऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन प्रशिक्षण व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर स्थानिक गरजेनुरूप व उपयुक्त ठरेल याची काळजी घेतली जाईल.

दरवर्षी ‘जागतिक कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखरसंमेलन (Global Al in Agriculture Conference and Investor Summit)’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेत जागतिक तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन संस्था गुंतवणूकदार, शासकीय प्रतिनिधी, आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांचा सहभाग असेल. या परिषदेद्वारे धोरण चर्चासत्रे, नवउत्पादनांचे सादरीकरण, प्रात्यक्षिके, आणि गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद घडवून आणला जाईल. राज्यातील विविध भागांत ही जागतिक परिषद चक्रीय पद्धतीने घेतली जाईल.

The post महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचन नगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान इथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसीत करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ इनिशिएटीव्ह आणि क्रॉप कव्हरसाठी प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील.

हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात – केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान

केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून नवी कृषी क्रांती शक्य

शेतकऱ्याची शेती लाभाची शेती करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत कृषी मालाच्या संरक्षणासाठी उपाय करावे लागतील. देशातील अनेक प्रयोगशाळेत या संदर्भात संशोधन करण्यात येत आहे. हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. देशातील १६ हजार कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांचा समन्वय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अनेक शेतकरी स्वत: नवे प्रयोग करून उत्पादकता वाढवित आहे. अशा शेतकऱ्यांचा देशपातळीवर सन्मान करण्यात येईल. उपक्रमशील, प्रगत शेतकरी आणि कृषी महाविद्यालय एकत्र आल्यास शेती क्षेत्रात वेगाने प्रगती होऊ शकेल. ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून या दिशेने चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीत अनेक नव्या संधी असून नव्या पिढीने नवतंत्रज्ञान आणि स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करीत या क्षेत्रात नवे स्टार्ट अप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले उत्पादन देणारे वाण उपयोगात आणण्याचा विचार करावा, असेही चौहान म्हणाले.

अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी आहे. कृषी क्षेत्रालाही गती आणि दिशा देण्याचे कार्य पुण्याने केले आहे. अनेक संशोधक आणि नव्या कल्पना राबविणारे शेतकरी या परिसरात आहेत, त्यांचा राज्याच्या कृषी प्रगतीत मोठा वाटा आहे. पुण्याच्या कृषी प्रगतीचा पाया चारशे वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ यांनी बाल शिवाजी महाराजांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालवून घातला. तिथून सुरू झालेला कृषी प्रगतीचा प्रवास कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरापर्यंत पोहोचला आहे. यात अनेकांचे योगदान आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन हा त्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. या उपक्रमात देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी आले आहेत. साडेपाचशे स्पर्धकांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सव्वाशे स्पर्धकांना संधी देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व स्पर्धकांना संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. ॲग्री हॅकॅथॉन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील निगडीत विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला. हा उपक्रम राबविताना नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले विद्यार्थी, नवउद्यमी या उपक्रमात सहभागी झाले आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात आले आहे. या माध्यमातून एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्रातील हा अभिनव उपक्रम असून कृषी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उत्तम व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.