मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

The post शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषिविषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची AWS उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते. ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग POKRA प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर, सर्व कृषि विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्था यांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (RWBCIS) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो. मे.स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा.लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणुन नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफूटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामानविषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषि विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करेल.

The post गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी ; महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत रायगड जिल्ह्यातील आंबा फळपिकासाठी 67 टक्के विमा दर प्राप्त झाला आहे. आंबा फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रूपये 1 लाख 40 हजार प्रति हेक्टर असून रायगड जिल्ह्यात एकूण विमा हप्ता 67 टक्के प्रमाणे 93 हजार 800 प्रति हेक्टर इतका असून त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा 12.50 टक्के हिस्सा आणि राज्य शासनाचा 33.50 टक्के हिस्सा तसेच 21 टक्के हा शेतकरी हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मृग बहार योजना 2020 पासून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांचे हवामान धोके व शेतकरी विमा हप्ता याबाबतची माहिती घ्यावी, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यातील फळपिक विमा योजनेबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी विचारली होती.

राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार 2016 पासून लागू करण्यात आली असून यात 2021-22 मध्ये मृग बहारामध्ये संत्रा, पेरू, चिकू, मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष या फळपिकांसाठी तसेच आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली असल्याचेही श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या 18 जून 2021 च्या शासन निर्णयाअन्वये मृग व आंबिया बहार तीन वर्षाकरिता राबविण्याबाबत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं.लि.मुंबई, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि रिलायन्स जनलर इन्शुरन्स कंपनी लि, मुंबई या विमा कंपन्यांना शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना ऐच्छिक – कृषिमंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.