दिल्ली : दिल्लीतील छावला परिसरात १९ वर्षीय मुलीचे अपहरण करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या तीन आरोपींची सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्दोष मुक्तता केली. तिघांनीही फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. 9 फेब्रुवारी 2012 रोजी रवी कुमार, राहुल आणि विनोद यांनी त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या तीन सहकाऱ्यांसह मुलीचे ती घरी जात असताना अपहरण केले.

पीडितेला हरियाणातील रेवाडी जिल्ह्यातील रोधाई गावात सुमारे 30 किमी अंतरावर असलेल्या मोहरीच्या शेतात नेण्यात आले होते. त्यानंतर मुलीला कारमध्ये वापरलेल्या हत्यारांनी बेदम मारहाण करण्यात आली, तिच्या शरीरावर सिगारेटचे डाग देण्यात आले आणि तिचा चेहरा ऍसिडने जाळण्यात आला.

9 फेब्रुवारी 2012 च्या रात्री, पोलिसांना माहिती मिळाली की पीडितेचे अपहरण करून तिला जबरदस्तीने छावला येथे लाल रंगाच्या टाटा इंडिकामध्ये ठेवले. त्यावेळी तिच्यासोबत असलेल्या मित्राच्या तक्रारीच्या आधारे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्यात आला. त्यानंतर तिचा मृतदेह रोडई गावातील शेतात आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली, त्यापैकी एक गोंधळलेला दिसत होता आणि कथितपणे कार चालवत होता.

दिल्लीतील एका न्यायालयाने तीन आरोपींना अपहरण, बलात्कार आणि खून अशा विविध आरोपाखाली दोषी ठरवले होते. हा निर्णय योग्य मानून उच्च न्यायालयानेही फाशीची शिक्षा मंजूर केली. यानंतर दोषींनी या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि रवींद्र भट्ट आणि बेला एम त्रिवेदी यांनी 6 एप्रिल रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. दिल्ली सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी करण्याची मागणी केली.

यावेळी दोषींवर सुधारणा करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याची विनंतीही करण्यात आली. दोषींपैकी एक असलेल्या विनोद नावाच्या व्यक्तीला बौद्धिक अपंगत्व आहे, असा युक्तिवाद कोर्टात करण्यात आला. त्याची विचार करण्याची क्षमता चांगली नाही. दोषींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी त्यांच्याविरुद्ध सहानुभूतीपूर्ण वृत्ती बाळगण्याचे आवाहन केले होते.

खटल्यात अपुरेपणा आणि पोलिस तपासात त्रुटी
सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच सांगितले की, खालील न्यायालये आरोपीच्या डीएनए पुराव्यावर विसंबून आहेत. रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या प्रकाशात, हे नाकारता येत नाही की फिर्यादीचा संपूर्ण खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यावर अवलंबून आहे आणि पीडितेवर बलात्कार आणि निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. मात्र, खटल्याच्या साक्षीच्या टप्प्यात आरोपींपैकी एकालाही साक्षीदारांनी ओळखले नाही आणि पोलिसांनी चाचणी-ओळख परेड केली नाही यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

हत्या झालेल्या मुलीचा मित्रही हे निश्चितपणे सांगू शकला नाही, की ही तीच कार होती ज्यामध्ये तिचे अपहरण करण्यात आले होते, तसेच आरोपीने सांगितले की कार फक्त जप्त केली होती. त्यांना घरातून अटक केल्यानंतर हा पुरावाही विश्वासार्ह नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढे, कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की ट्रायल कोर्ट आरोपींनी दिलेल्या ‘न्यायिक-बाह्य कबुलीजबाब’वर अवलंबून आहे. शिवाय, आरोपींच्या जप्ती मेमोमध्ये आरोपींच्या वस्तू कारमध्ये सापडल्याचा उल्लेख पोलिसांनी केला नव्हता.

निकालात नोंदवले गेले आहे की 49 फिर्यादी साक्षीदारांपैकी 10 साक्षीदारांची उलटतपासणी झाली नाही आणि अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांची बचाव पक्षाच्या वकिलाने पुरेशी उलटतपासणी केली नाही. इलेक्ट्रॉनिक कॉल रेकॉर्ड, कथित गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेल्या वस्तूंची फॉरेन्सिक तपासणी आणि डीएनए नमुना पुराव्यांवरून आरोपीचा गुन्ह्याशी जोडलेला संबंध कळू शकला नाही किंवा खटल्यादरम्यान त्यांची योग्य प्रकारे तपासणीही झाली नाही, असा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायाधिशांनी नोंदवले की, खटल्यातील अपुरेपणा आणि पोलिस तपासात याला ‘उघड त्रुटी’ असे संबोधून ते निदर्शनास आणून देणे बंधनकारक होते.

मुलीचे पालक नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामूहिक बलात्कार आणि खून झालेल्या मुलीचे पालक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 357(ए) नुसार नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. म्हणून, या अपीलांना परवानगी देताना आणि अपीलकर्त्यांना-आरोपींना निर्दोष ठरवताना, आम्ही असे निर्देश देतो की, पीडितेचे पालक कायद्यानुसार दिल्ली राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकसान भरपाईसाठी पात्र असतील.

The post बलात्कार आणि खून प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींची सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.