मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

The post नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटात नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून द्यावी. मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलेल्या वस्त्यांतील नागरिकांना मदत करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीची माहिती पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडून घेतली. अतिवृष्टीमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून पाण्यामुळे धोका असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

रविवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १९ महसूल मंडळांतील गावांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये पारनेर तालुक्यातील ३, पाथर्डी तालुक्यातील ३, श्रीगोंदा तालुक्यातील ८ व कर्जत तालुक्यातील ५ मंडळांचा समावेश असल्याचे मंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. काही भागात घरांची पडझड झाली असून शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र पूरस्थिती ओसरल्यानंतर नुकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर येईल. सध्या नागरिकांना शासन स्तरावरून तातडीची मदत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथे विविध ठिकाणी अडकलेल्या १५ लोकांना व कासारपिंपळगाव येथील १६ लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून सर्व रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

कर्जत तालुक्यातील करपडी येथे एका घराला तलावाच्या पाण्याने वेढा दिला होता. या कुटुंबातील ५ व्यक्तींना बोटीच्या साहाय्याने बाहेर काढण्यात आले आहे. नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झालेल्या रहिवाशांना तातडीची मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. पुढील दोन दिवस जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने दिलेला अतिवृष्टीचा इशारा लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याबाबतही सतर्कतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post अतिवृष्टीने बाधित व्यक्तींना तातडीने मदत उपलब्ध करून द्या – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.