तेजस हे भारताचं पहिलं स्वदेशी लढाऊ विमान बनवणारी कंपनी एचएएल म्हणजेच हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडचा 15 टक्के भाग विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ऑफर फॉर सेलद्वारे कंपनीच्या या भागभांडवलाची विक्री होणार आहे. या माध्यमातून सरकारला 5 हजार कोटी रुपये मिळतील अशी शक्यता आहे.

ऑफरची फ्लोअर प्राईस कंपनीच्या 1001 रुपये प्रति इक्विटी शेअरवर निश्चित करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या शेअर बाजाराच्या दराच्या तुलनेत सुमारे 15 टक्के कमी आहे. एचएएलने रेग्युलटरी फायलिंगमध्ये सांगितलं आहे की, “ऑफर फॉर सेल 27 आणि 28 ऑगस्टला स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेगळ्या विण्डोवर असेल. ऑफर फॉर सेलअंतर्गत कंपनीचे प्रमोटर एक्स्चेंज फ्लॅटफॉर्मवर आपले शेअर विकून कंपनीतील आपली भागीदारी कमी करतात.

सरकारने 3,34,38,750 इक्विटी शेअर विकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यात कंपनीचे 10 टक्के पेडअप शेअर कॅपिटल आहे, ज्यात अतिरिक्त 5 टक्के भागीदारी किंवा 1,67,19,375 इक्विटी शेअर विकण्याचा पर्याय आहे.

हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्समध्ये सरकारची 89.97 टक्के भागीदारी आहे, जी मार्च 2018 मध्ये स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये लिस्टेड होती. कंपनीच्या रेग्युलटरी फायलिंगमध्ये म्हटलं आहे की, “ऑफर साईजचा 20 टक्के वाटा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 25 टक्के म्युचल फंडसाठी आरक्षित असेल. एचएएल कंपनी बऱ्यापैकी आपल्या संशोधनावर अवलंबून आहे आणि हेच याचं वैशिष्ट्ये आहे. याशिवाय अनेक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर आणि लायसन्स अॅग्रिमेंटही करण्यात आलेलं आहे. ही कंपनी संरक्षण मंत्रालयाच्या कक्षेत येते.

उत्पादन मूल्याच्या दृष्टीने ही संरक्षण क्षेत्राची सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे. एचएएल कंपनीला जून 2007 मध्ये नवरत्न कंपनीचा दर्जा मिळाला होता. ही कंपनी अनेक प्रकारची संरक्षण उत्पादनं बनवते. याशिवाय उत्पादनाचं डिझाईन, डागडुजी, देखभाल इत्यादीचंही काम करते. याच्या उत्पादनाच्या यादीत विमान, हेलिकॉप्टर, एव्हिओनिक्स, अॅक्सेसरीज आणि एयरोस्पेस स्ट्रक्चरचा समावेश आहे. लढाऊ विमान तेजस, ध्रुव, चीता, चेतक, लेन्सर आणि रुद्रा हे याच कंपनीची उत्पादनं आहेत.

The post भारताचं पहिलं लढाऊ विमान ‘तेजस’ बनवणाऱ्या एचएएल मधील 15 टक्के भागीदारी सरकार विकणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जीएसटीमध्ये कृषी क्षेत्राला सवलती देण्यात आल्या आहेत. खतांवरचा कर निम्म्यावर आला आहे. तर कृषीपयोगी यंत्रांवरचा कर १५ ते १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. काही वस्तूंवरचा कर तर ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

अर्थ मंत्रालयाने याबद्दल ट्विट करून माहिती दिली आहे.

Substantial concessions have been extended to the agriculture sector in GST. On fertilisers, the net tax incidence was halved in GST. On agricultural machineries, the tax incidence has come down significantly from 15-18% to 12% and on certain items from about 8% to 5%. (1/3) pic.twitter.com/lHYcqE8fFl

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

जीएसटी पूर्वी रासायनिक खतांवर १० टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जात होता. आता जीएसटीच्या काळात सर्व प्रकारच्या रासायनिक खतांवर केवळ ५% कर आकारला जातो.

The post मोदी सरकारने दिला शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, जीएसटीमध्ये कृषी क्षेत्राला सवलत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्र सरकारने सोमवारी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी मधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये इतकी होती.

ज्या व्यापऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. याआधी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी होती. या स्कीमची निवड केल्यानंतर त्यांना केवळ १ टक्क्याच्या दराने टॅक्स द्यावा लागेल. आता या योजनेत सेवा क्षेत्राचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

Now, Businesses with an annual turnover of up to Rs 40 lakh are GST exempt. Initially, this limit was Rs 20 lakh. Additionally, those with a turnover up to Rs 1.5 crore can opt for the Composition Scheme and pay only 1% tax. (1/5) pic.twitter.com/Jy589R1qNV

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करत विविध निर्णयांची माहिती दिली.अनेक गोष्टींसाठीचा कर कमी करण्यात आला आहे. आता २८ टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनी संदर्भातील गोष्टी राहिल्या आहेत. या टॅक्स स्लॅबमध्ये २३० वस्तू होत्या. आता त्यापैकी २०० वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत.

४० लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. जीएसटी काउंसिलने डोगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट १० लाखावरून दुप्पट करत २० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.

Significant relief has been extended to the construction sector, particularly the housing sector. It has now been placed at the 5% rate. GST on affordable housing has been reduced to 1%. (3/5)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

गृहनिर्माण क्षेत्राला आता पाच टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. स्वस्त घरावर आता जीएसटीचा दर १ टक्के इतका आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर करदात्यांचा बेस जवळपास दुप्पट झाला आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाइन फाईल झाले आहे. तर १३१ कोटी इ-बिल जनरेट झाले आहेत.

All process in GST have been fully automated. Till now 50 crore returns have been filed online and 131 cr e-way bill generated. (5/5)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 24, 2020

The post करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी, केंद्र सरकारने दिली GST मध्ये मोठी सवलत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्र सरकारकडून सेमी हाय स्पीड ‘वंदे भारत’ ट्रेनचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. यामुळे केंद्र सरकारने चिनी कंपनीला जोरदार झटका दिला आहे.

एकूण ४४ सेमी हाय स्पीड ट्रेनचा पुरवठा करण्यासाठी असणाऱ्या स्पर्धकांमध्ये चिनी कंपनी भागीदार होती, यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय चीनसाठी मोठा झटका आहे. चीनमधील CRRC Yongji Electric Company Ltd आणि गुरुग्राम येथील Pioneer Fil-Med Pvt Ltd यांनी २०१५ मध्ये एकत्रित ही कंपनी सुरु केली होती.

रेल्वे मंत्रालयाने ट्विट करत दिलेल्या माहितीनुसार, “४४ सेमी हाय स्पीड ट्रेनच्या (वंदे भारत) निर्मितीचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. एका आठवड्यात ऑर्डर काढून नव्यानं कंत्राट मागवले जातील. यामध्ये मेक इन इंडियाला प्राधान्य असेल.”

Tender for manufacturing of 44 nos of semi high speed train sets (Vande Bharat) has been cancelled.

Fresh tender will be floated within a week as per Revised Public Procurement (Preference to Make in India) order.

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 21, 2020

पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय कंपनीला हे कंत्राट मिळावं यासाठी रेल्वे प्रयत्नशील असून चिनी भागीदार असणारी कंपनी स्पर्धेत पुढे असल्याचं लक्षात आल्यानंतर कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रेल्वेच्या चेन्नईतील इंटेग्रल कोच फॅक्टरीकडून १० जुलै रोजी निविदा पाठवण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त कंत्राटासाठी निविदा भरणाऱ्यांमध्ये, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोव्हेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्ह्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पॉवर्नेटिक्स इक्विपमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता.

जून महिन्यात लडाखमधील गलवान खोऱ्यात सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांत तणाव आहे. या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते.

The post केंद्र सरकारकडून ४४ ट्रेनचं कंत्राट रद्द, चीनला मोठा झटका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.