मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) हद्दीत नुकतेच सामील झालेल्या २३ पैकी १६ गावांमधील दीर्घकाळ प्रलंबित ड्रेनेज पायाभूत सुविधांना गती मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेअंतर्गत ३२३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले की या गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर झाला असून लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

विलीनीकरणानंतर या गावांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याने, पीएमसीने केंद्राकडे ड्रेनेज सिस्टीम आणि सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे (एसटीपी) यासाठी निधीची मागणी केली होती. ड्रेनेजसाठी निधी मंजूर झाला असला तरी सुमारे १९० कोटी रुपयांचा एसटीपी प्रकल्प अद्याप प्रलंबित आहे.

अमृत योजनेत खर्चाचे वाटप केंद्र, राज्य आणि पीएमसीमध्ये अनुक्रमे २५:२५:५० या प्रमाणात होणार आहे. “आराखडा तयार होता, मात्र निधीअभावी निविदा काढता आल्या नाहीत. मंजुरी मिळाल्याने अंमलबजावणीला गती मिळेल,” असे पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले.

महाळुंगे टीपी (नगर नियोजन) क्षेत्रातील ड्रेनेजची कामे मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पूर्वी पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी नऊ गावांतील ड्रेनेज कामांपैकी ६८% (सुमारे १८० किमी) नेटवर्क पूर्ण झाले आहे. लोणी रिफायनरी परिसरातील कामांसाठी केंद्राची मान्यता नुकतीच मिळाल्याने उर्वरित कामही सुरू होणार आहे.

३२३ कोटींच्या या प्रकल्पाचा लाभ सुस, महाळुंगे, कोंढवे धावडे, न्यू कोपरे, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, संसासनगर, किरकिटवाडी, नांदोशी, नांदेड, खडकवासला आणि पिसोळी या १६ गावांना होणार आहे.

दरम्यान, पीएमसीने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी केली होती. परंतु महापालिका निवडणुकांना विलंब झाल्याने आयोगाने निधी मंजुरी थांबवली आहे, ज्यामुळे अनेक नियोजित उपक्रम रखडले आहेत.

The post पीएमसी हद्दीत नव्याने सामील १६ गावांसाठी ३२३ कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.

The post केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

The post शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी वक्फ विधेयकावर आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, त्या म्हणाल्या की, तृणमूल काँग्रेस सरकार या कायद्याला पाठिंबा देत नसल्याने राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही.

एक्सवरील एका दीर्घ पोस्टमध्ये बॅनर्जी यांनी सर्व धर्माच्या लोकांना “शांत राहा” आणि “संयम ठेवा” असे आवाहन केले. प्रत्येक मानवी जीवन मौल्यवान आहे, राजकारणासाठी दंगली भडकावू नका. जे दंगली भडकावत आहेत ते समाजाचे नुकसान करत आहेत. लक्षात ठेवा, आम्ही असा कायदा बनवला नाही ज्याच्या विरोधात अनेक लोक आंदोलन करत आहेत. हा कायदा केंद्र सरकारने बनवला आहे. त्यामुळे तुम्हाला हवे असलेले उत्तर तुम्ही केंद्र सरकारकडून मागितले पाहिजे.”

ममता पुढे म्हणाल्या की, तृणमूल काँग्रेसने वक्फ सुधारणा विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. तसेच, लक्षात ठेवा, आम्ही दंगली भडकवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू. आम्ही कोणत्याही हिंसक कृतीला मान्यता देत नाही. काही राजकीय पक्ष राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या मन वळवण्याला बळी पडू नका. मला वाटते की धर्म म्हणजे मानवता, सद्भावना, सभ्यता आणि सुसंवाद. मी सर्वांना शांतता आणि सौहार्द राखण्याचे आवाहन करते, ममता म्हणाल्या.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या निषेधार्थ बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत, त्यावर ममता बॅनर्जी यांनी हे विधान केले आहे. मुर्शिदाबादमधील जलंगी बीडीओ कार्यालयाचीही निदर्शकांनी तोडफोड केली.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी “गुंडगिरी” मध्ये सहभागी असलेल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

The post ‘बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू होणार नाही’, ममता बॅनर्जींकडून भूमिकेचा पुनरुच्चार, लोकांना केले ‘हे’ आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.

विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत २४ बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहे, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे राणे आजच्या बैठकीत म्हणाले.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.

The post केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र शासनाची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकुलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील. राज्यात 11 हजार 500 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याने कृषिपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यातील अडथळे सप्टेंबरअखेरपर्यंत दूर करण्यात येतील. केंद्रीय पणन, सहकार, कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिली.

राज्यातील शेतकरी, शेतमजूरांच्या प्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचधर्तीवर सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र कर्जखात्यांवर बँकस्तरावरील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ जमा झालेला नाही तसेच ज्या शेतकऱ्यांना बॅंकेच्या चुकीच्या माहितीमुळे कमी रक्कम प्राप्त झाली होती, त्यांची माहिती घेऊन लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पीकविमा संबंधी केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन याप्रकरणी शेतकरी हिताचा तोडगा काढण्यात येईल. यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात सकारात्मक आहे. केंद्र सरकारकडे शेतीशी संबंधित प्रलंबित अनुदान व कृषीमालाच्या हमी भाव, कांदा निर्यातबंदी व संबंधित प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. शेतविहीर, ठिंबक-तुषार सिंचनाचे आणि फळबाग व सिंचन अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार असून सौरऊर्जेवर कृषी पंपाची संख्या वाढविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाडीबीटीअंतर्गत कृषी अवजारांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली.

The post सोयाबीन, कापसासह शेतमालाला योग्य वाढीव हमीभाव देण्यासह, निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीही केंद्र शासनाची अनुकूल भूमिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : उसाचा रस, बी-हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल तयार करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले होते. हे निर्बंध हटवावेत आणि साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी द्यावी यासंदर्भात वेळोवेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

राज्य शासनाने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून केंद्र शासनाने इथेनॅाल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध २०२४-२५ गाळप हंगामात उठवले आहेत. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने व डिस्टिलरीजना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता नव्या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीजना उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मेालॅसिस पासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.

The post केंद्र शासनाकडून साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीस परवानगी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ठाणे शहरामध्ये उभारावयाचा वर्तुळाकार मेट्रो लाईन प्रकल्प हा सर्व तांत्रिक बाबी तपासून तयार करण्यात आला आहे. या मार्गिकेच्या एकूण 29 किमी लांबी पैकी 3 किमी मार्ग हा भूमिगत आहे. या प्रस्तावाची मान्यता केंद्राकडे प्रलंबित आहे. सदर मेट्रो प्रकल्प महामेट्रो कंपनीकडून राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मार्फत राबविण्याबाबत मागणी लक्षात घेता, या प्रकल्पाची उभारणी महामेट्रो ऐवजी ‘एमएमआरडीए’कडे देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी मांडली होती. याबाबत मंत्री सामंत पुढे म्हणाले, प्रकल्पाच्या बाबत 2 जानेवारी 2023 रोजी ठाणे महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेतली आहे. तसेच एमएमआरडीएकडे काम देण्याबाबत 24 जुलै 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे पत्र दिले आहे. या पत्राचा पाठपुरावा शासन करेल. या प्रकल्पात 18 इमारती येतात. यापैकी 3 इमारतींचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाले. याबाबत तेथील नागरिकांना न्याय द्यावयाचा आहे. असेच शासनाचे धोरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

The post ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम ‘एमएमआरडीए‘ कडे देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार – उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.