नवी दिल्ली : स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आणि POCSO कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात, त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय देखील POCSO कायदा लागू आहे.

निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हणत नागपूर खंडपीठानं एका बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती की, थेट त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलामुलींचे खाजगी भाग पकडणे POCSO कायद्यांतर्गत येत नाही. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लैंगिक उद्देशानं केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, लैंगिक हेतूने शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे हे POCSO कायद्याचे प्रकरण आहे. कपड्यांवरून मुलाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा व्याख्येमुळे मुलांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या POCSO कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल.

आरोपीला पॉक्सो कायद्यान्वये ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाने आपल्या निर्णयात POCSO कायद्याची व्याख्या करताना म्हटले आहे की लैंगिक हेतूने कपड्याला स्पर्श करणे देखील POCSO कायद्याअंतर्गत येते. यामध्ये प्रायव्हेट पार्टसाठी ‘टच’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. तर फिजिकल कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्किन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट असा होत नाही.

अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर या याचिकेचे समर्थन करत, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र सरकारसह इतर अनेक पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी आणि पीडितेचा थेट त्वचेशी संपर्क नसेल तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल होत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यभिचारींना मोकळीक मिळणार असून त्यांना शिक्षा करणे अत्यंत क्लिष्ट आणि अवघड असल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. पण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा अन्याय दूर करत याबाबत निर्णय दिला आहे.

The post निर्वस्त्र न करता केलेला स्पर्श देखील लैंगिक अत्याचारच, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला कपडे न काढता ‘स्किन टू स्किन’ केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज (१० फेब्रुवारी) सुनावणी केली. दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, स्किन टू स्किन स्पर्श न करता अल्पवयीन मुलीला केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही. हा पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ नाही. या प्रकरणात कोर्टाने तीन वर्षांची शिक्षा दिलेल्या आरोपीला सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच 27 जानेवारी रोजी स्थगिती दिली होती.

आज या खटल्याची सुनावणी घेत सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर प्रतिक्रिया मागवली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपींना नोटीस बजावली.

हायकोर्टाने या निर्णयाला आधीच स्थगिती दिली असून आरोपी तुरूंगात आहे, मग एका स्वतंत्र याचिकेवर विचार का करावा, असा प्रश्न वरिष्ठ वकील गीता लुथ्रा यांना खंडपीठाने विचारला. यावर लुथ्रा यांनी NCW कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ देत असे कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास आयोगाने दुरुस्तीसाठी कोर्टाकडे जावे, असे नमूद असल्याचे सांगितले. कमिशनने आपल्या याचिकेत म्हटले कि, अशा प्रकारे शारीरिक संपर्काची अशी व्याख्या केल्यास महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. त्यानंतर, पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात NCW च्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली.

The post पोक्सो कायद्याबाबत ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय करणार सुनावणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.