मुंबई : राज्यात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली वसतिगृहे काही ठिकाणी भाडे तत्त्वावरील जागेत आहेत. वसतिगृहांसाठी आवश्यक शासकीय जागा उपलब्ध करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच पुढील पंधरा दिवसांच्या आत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासंबंधी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह उभारणीसाठी मालकीची जागा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी मोजणी शुल्क माफ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे असे निर्देशही दिले.

बैठकीत वसतिगृहाच्या जागेबाबत सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. दहा जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्या जागा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

The post इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी जागा घ्या – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पुढील २५-३० वर्षे शहराच्या अपेक्षित लोकसंख्येला शुद्ध व सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा देता येईल अशी योजना पूर्णत्वाकडे जात आहे. २६ द.ल.ली. हा या योजनेतील एक टप्पा आहे. उर्वरित कामेही वेळेत पूर्ण करून शहराला ३६५ दिवस २४X७ शाश्वत पाणीपुरवठा करता होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

फारोळा येथे २६ द.ल.ली. क्षमता असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे जलपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि दुग्धविकास व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार संदिपान भुमरे, खासदार डॉ.कल्याण काळे, खासदार डॉ.भागवत कराड, आमदार नारायण कुचे, आमदार प्रदीप जयस्वाल, आमदार अनुराधा चव्हाण, आमदार संजय केणेकर, आमदार सतीश चव्हाण, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, किशोर शितोळे, राजेंद्र जंजाळ, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, महानगर पालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या पाणीपुरवठा योजनेला सुरूवातीला १८०० कोटींची मंजुरी मिळाली, महानगरपालिकेचा आर्थिक हिस्सा शासनाने उचलण्याचा निर्णय घेऊन या योजनेला गती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नव्याने सुरू केलेल्या अटल अमृत योजनेत या योजनेचा समावेश करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या अटल अमृत योजनेतून हजारो कोटी रूपये महाराष्ट्राला दिले. ५६ एमएलडीच्या जुन्या योजनांचे पूर्नजीवन करण्यासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरली. याच योजनेत छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात आला असुन २७०० कोटी रूपये एकूण खर्च असलेली ही योजना जलदगतीने सुरू आहे. २०२३ मध्ये १८ टक्के वरुन २०२५ मध्ये या योजनेची प्रगती ८२ टक्क्यांपर्यत पोहोचली आहे. वॉर रूम प्रोजेक्टच्या माध्यमातून योजनेतील अडचणी दूर करून योजनेला गती देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

शहर पाणीपुरवठा योजनेतील अडथळे बाजूला करून योजना पूर्णत्वाकडे नेत असल्याचा उल्लेख करताना महानगरपालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासह संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, वॉर रुममध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत ही योजना जलदगतीने पुढे सरकत असल्याचे दिसून आले. सध्या केवळ काही किरकोळ कामे बाकी आहेत. ५६ ईएसआर तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी मोठा भाग पूर्ण झाला आहे. उर्वरित कामेही वेळेत पूर्ण करून पुढील २५-३० वर्षे शहराला ३६५ दिवस २४X७ शाश्वत पाणीपुरवठा देता येईल. महानगरपालिकेचा ८०० कोटी रूपयांचा हिस्सा शासनाने हुडकोमार्फत उपलब्ध करून दिला आहे. पुढील महिन्यात याबाबतची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधीचीही शासनाने तरतूद केली असून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. येत्या डिसेंबरपर्यंत योजना पूर्ण करा असे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

छत्रपती संभाजीनगर हे राज्यातील एक महत्वाचे शहर असून मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनत असून औद्योगिक संधी वाढत आहेत. त्याला अनुरूप अशा पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने पाणी पुरवठा योजनेतील उर्वरित कामे जलद गतीने पूर्ण केली जातील. शहरातील अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी मिळून चांगले काम केले आहे. अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक निधी शासन उपलब्ध करून देईल. शहराच्या विकासासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन निर्णय घेतात ही बाब महत्वाची आहे. शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी निधीची कमतरता पडु देणार नाही, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी प्रास्ताविक केले. छत्रपती संभाजीनगर शहरास १०० द.ल.लि. आणि ५६ द.ल.लि. क्षमतेच्या दोन पाणी पुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. त्यातून १२०० मि.मी. लोखंडी, ७०० मी.मी. पाईपलाईन व्दारे १२० द.ल.ली व ९०० मि.मी. व्यासाच्या डीआय पाईप लाईन व्दारे २५ द.ल.ली असा एकुण १४५ द.ल.ली एवढा पाणी पुरवठा होत आहे. सद्यास्थितीत २६ द.ल.ली जलशुध्दीकरण केंद्र कार्यान्वीत करण्यात येत असल्यामुळे पाणी पुरवठ्यात २६ द.ल.ली एवढी वाढ होऊन एकुण १७१ द.ल.ली एवढा पाणीपुरवठा होणार असुन शहरातील नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२६ द.ल.ली जलशुद्धीकरण केद्रांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते बटण दाबुन उद्घाटन करण्यात आले, यावेळी जलपूजनही करण्यात आले.

The post छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत पाणीपुरवठा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुलामुलींच्या निवासी शाळेमधील गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून या शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आले असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य संदीप जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.

याबाबत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती मिळाली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमण्याचा विचार केला जाईल असे सांगून मंत्री सावे म्हणाले की, शासनाकडे अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाचालकाने बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा प्रकार घडला असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दिव्यांग आयुक्ताविरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिव्यांगांच्या शाळेत झालेल्या प्रकारांना राज्य शासनाने गंभीरतेने घेतले असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

The post दिव्यांग शाळेतील गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई; प्रशासकाची नेमणूक – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात, उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील 43.45 हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी 21.88 हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य आहे, असा अहवाल नुकताच ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाला असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सावे म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण 58 बंद / आजारी गिरण्यांपैकी 32 खाजगी मालकीच्या, 25 राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एका गिरणीचा समावेश आहे. या 58 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. उरलेल्या 47 गिरण्यांपैकी 10 गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये 33 गिरण्यांच्या 13.78 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित चार गिरण्यांचा मिळून 10 हजार 192 चौ.मी जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनाचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित झालेला नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

म्हाडास ताबा प्राप्त झालेल्या जमिनीपैकी आतापर्यंत एकूण 15 हजार 870 सदनिका गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली आहे. सोडतीतील एकूण 13 हजार 760 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, 10 हजार 247 गिरणी कामगारांना सदनिकेचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना सदनिका वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मुंबई शहरामध्ये 9 गिरण्यांच्या जागेवर 11 चाळी अस्तित्वात आहेत. सद्य:स्थितीत या 11 चाळींपैकी 7 चाळी या उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडून प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रचलित नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. गिरणी कामगार सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा मुदतीत न केल्यास त्यावर विलंब आकार/व्याज आकारण्यात येते. हा विलंब आकार/व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने सादर केला असून तो विचाराधीन असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून रेंटल हौसिंग योजनेतील 2 हजार 521 सदनिकांची गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी काही घरांचा वापर कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून झाला असल्यामुळे, त्यामध्ये अनेक लहान मोठ्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या घरांची संपूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या घरांचा ताबा म्हाडास मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील सोडतीकरिता 1 लाख 50 हजार 973 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत म्हाडाकडून कामगार आयुक्त यांना पत्रान्वये यादी पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारले.

The post गिरणी कामगारांना ठाणे जिल्ह्यात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करुन घेणार – अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.