इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे; प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार – इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे सुरु करण्यात येणार असून या वसतीगृहांचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे बांधण्याच्या संदर्भाने सदस्य समाधान अवताडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेतून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यातून राज्यातील इतर मागासवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी १८ प्रमाणे ३६ वसतीगृहे सुरु करण्याचा निर्णय ३० जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घेतला होता. या योजनेंतर्गतच्या वसतीगृहांसाठी जमीन उपलब्ध झालेल्या नागपूर, अहमदनगर, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले, त्यांनी काढलेल्या त्रुटींची देखील पूर्तता करण्यात आली असली तरी केंद्राने अद्याप या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली नाही. चार जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये जागा किंवा इमारतींच्या उपलब्धतेविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने ७२ वसतीगृहे बांधण्याची घोषणा केली असून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांसाठी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांसाठी ऊर्जा विभागाने विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली असून थकीत बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित रक्कम सहा महिन्याचे हप्ते करुन भरल्यास थकबाकीवरील सर्व व्याज आणि दंड माफ करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

मेहकर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीने थकबाकी न भरल्यामुळे घरगुती ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केल्याच्या संदर्भाने सदस्य संजय रायमुलकर यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री तनपुरे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुधारित वितरण क्षेत्र योजने (RDSS)च्या माध्यमातून राज्यात १.६६ कोटी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. मेहकरच्या ग्रामीण भागातील ११४ घरगुती वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकी न भरल्याने खंडित करण्यात आला होता. या खंडीत वीजपुरवठ्याची पुनर्जोडणी करण्यासाठी विलासराव देशमुख अभय योजना २०२२ जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ थकबाकीदारांना घेता येईल असे सांगून वीजपुरवठा खंडित केलेला असतानाही अनधिकृत जोडण्या केल्याचे आढळून आल्यावर संबंधित उप अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांची विभागीय चौकशी सुरु असून अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

निविदेतील अटी-शर्तीनुसार काम न केल्याने रुद्रा सिस्टिम एजन्सीला २३.८४ लाखांचा दंड – राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

नाशिक शहर आणि जिल्ह्यांतर्गत रुद्रा सिस्टिम एजन्सी ही वीजमीटर रिडिंग आणि वीज देयकांच्या वाटपाचे काम करीत असून जिल्ह्यातील १४ उपविभागांच्या कामात चुकीचे मीटर रिडिंग, रिडिंग न घेणे आदी कारणांकरिता जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत या एजन्सीला २३ लाख ८४ हजार २३९ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल ढिकले यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री तनपुरे यांनी सांगितले की, वेळोवेळी आदेश आणि सूचना देऊनही रुद्रा सिस्टिम एजन्सीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न झाल्यामुळे पेठ उप विभागाच्या कामाचा कार्यादेश रद्द करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंत्यांना अधिक तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

वस्त्रोद्योग विभागाला आठवडाभरात निधी देणार- उपमुख्यमंत्री

वस्त्रोद्योग विभागाकडे आठवडाभराच्या आत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले तर वस्त्रोद्योगमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन या प्रश्नावरील तिढा सोडवू असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. यंत्रमागधारकांच्या निधीसंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. वीजेच्या विषयावर सर्वंकष चर्चेचा प्रस्ताव सभागृहात मांडून सरकारचे धोरण जाहीर करणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.

The post विधानसभा प्रश्नोत्तरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर लगेच जे.जे. रुग्णालयातील पात्र वारसदारांना नियुक्ती – वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख
मुंबई : भायखळा येथील सर जे. जे. रुग्णालयातील पात्र असलेल्या वारसदारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांचे अभिप्राय दोन-तीन दिवसात मिळाल्यास पुढील आठवड्यात संबंधित वारसदारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य अमिन पटेल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देशमुख यांनी सांगितले की, लाड पागे समितीचा संबंध हा सामाजिक न्याय विभागाशी येत असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने वारसदारांना नियुक्त्या देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवला आहे. या वारसदारांच्या नियुक्त्यांच्या विषयला विलंब होत असला तरी ज्या ७ उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना विशेष बाब म्हणून सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने अभिप्रायासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांवर दोन दिवसांत बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनस्तरावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. ८० टक्के मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केले. कोविड काळात वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी अतिशय उत्तम काम केले असून आता सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या उपचारात व्यत्यय येऊ नये यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.

लाड-पागे समितीच्या शिफारशींसह नवीन समितीचा विचार करावा लागेल – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
लाड-पागे समिती होऊन ४२ वर्षे झाली असून त्यावेळची आणि आताची स्थिती यात फरक आहे. येत्या काळात या समितीच्या शिफारशीसह नवीन समिती गठित करण्याचा विचार करावा लागेल असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी उपस्थितीत झालेल्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये फक्त नवबौद्धांनाच लाड पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ मिळेल असा उल्लेख असल्याने अनेक सफाई कामगारांना या शिफारशींचा लाभ मिळालेला नाही. या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केल्यानंतर सर्वंकष धोरण आणून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळासमोर ते ठेवले जाईल. यामुळे सफाई कामगाराची जात न पाहता तो फक्त सफाई कामगार आहे हे पाहून समितीच्या शिफारशींनुसार वारसांना नोकऱ्या देण्यात येतील असेही सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विधानसभा सदस्य रविंद्र वायकर, सुनील प्रभू, योगेश सागर, राहुल पाटील यांनीही या विषयाच्या संबंधाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी उत्तर दिले.

गड-किल्ले संवर्धनाच्या परवानगीसाठी कालमर्यादा ठरविण्याचा नियम विचाराधीन – सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख

गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने भरीव निधीची तरतूद केली असून सामाजिक उत्तरदायित्वमधून देखील निधी उपलब्ध होत आहे. या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करताना परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी पुरातत्व विभागाला कालमर्यादा ठरवून अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा नवा नियम करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील कांगोरा मंदिरासमोर सभा मंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान मिळण्याबाबत विधानसभा सदस्य भरतशेठ गोगावले यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री देशमुख यांनी उत्तर दिले. कांगोरी किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असून ते भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहे. कांगोरी गड/मंगळगड संवर्धन समितीने पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून सर्वांगिण विकासासाठी कांगोरा मंदिरासमोर सभामंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेस कळविण्यात आले आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गड-किल्ल्यांची सुरक्षा करण्यासाठी गृह विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे विचारणा केली असून रायगडाचे विशेष महत्त्व लक्षात घेता त्याठिकाणी विशेष सुरक्षा पुरविण्यात येणार असल्याचे मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने गड-किल्ल्यांसाठी विशेष योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

महापालिका आणि नगरपालिका रुग्णालयांमध्ये शववाहिका बंधनकारक – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये शववाहिका ठेवणे बंधनकारक असून ज्या महापालिका-नगरपालिकांमध्ये शववाहिका नसेल त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून शववाहिनी घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यतील पायरवाडी येथे आरोग्य सोयी-सुविधांच्या अभावाबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले की, रुग्णवाहिकेतून मृतदेह वाहून नेण्याचे प्रावधान नाही. मृतदेह वाहतुकीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शववाहिका उपलब्ध असतात. ज्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडे शववाहिका उपलब्ध नसतील त्यांनी त्या घ्याव्यात यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून ही शववाहिका घेता येणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पालघर येथे पायरवाडी येथील सहावर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन दिली मात्र रुग्णवाहिका चालक उपलब्ध नव्हता. जे. एस. एस. के. अंतर्गत कंत्राटी शकॉम मेडिया इंडिया प्रा. लि. भोपाळ या संस्थेमार्फत हे वाहनचालक पुरविण्यात आले असून तीन वाहनचालकांना काढून टाकण्यात आले आहे. आरोग्य उपसंचालकांच्या मार्फत या प्रकरणाची तपासणी केली जाणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिलांच्या प्रसूतीसाठी १०२ या विशेष क्रमाकांवर रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असून अलिकडच्या काळात राज्यात सुमारे एक हजार रुग्णवाहिका बदलल्या आहेत. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नवीन रुग्णवाहिका देण्यात आल्या असून ग्रामीण रुग्णालय मोखाडासह उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार आणि चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

वारणा डाव्या आणि पोटकालव्याची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरणापासून २६ किलोमीटरच्या वारणा डाव्या कालव्याच्या आणि पोट कालव्याची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, वारणा डाव्या कालव्याचे १० किलोमीटरचे जिओ सिंथेटिक लाईनिंग काम पूर्ण झाले असून वरच्या अडीच किलोमीटरसाठी अंदाजपत्रक तयार केले आहे. त्याला मान्यता मिळाली की संपूर्णपणे गळती थांबण्यास मदत होणार आहे. खोदकाम कालवा १३.५ किलोमीटर लांबीचा आहे, तसेच काही ठिकाणचे यूसीआर लाईनिंग खराब झालेले आहे, त्यातून देखील गळती होत असून यातील काही कामांच्या निविदा अंतिम झाल्या असून जून २०२२ पर्यंत ते पूर्ण करता येईल, असेही जलसंपदामंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post विधानसभा प्रश्नोत्तरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.