मुंबई : सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी टाळण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल ऍपचा वापर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सन २०२२ च्या माहे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीबाबत विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेत सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, अशोक चव्हाण, समीर कुणावार, संजय गायकवाड, भास्करराव जाधव, छगन भुजबळ, नाना पटोले, बच्चू कडू, राजेश पवार, चंद्रकांत नवघरे, सुरेश वरपूडकर, कैलास पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, प्राजक्त तनपुरे, ॲड. आशिष जयस्वाल, नरेंद्र भोंडे, राजेश टोपे, किशोर जोरगेवार, हिरामण खोसकर, हरीश पिंपळे, अनिल पाटील यासह मान्यवर सदस्यांनी आपली मत मांडून विविध मागण्या मांडल्या होत्या.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल.

पंचनाम्यासाठी मोबाईल ऍपचा वापर
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल ऍपचा वापर करण्यात येईल. लवकरच मोबाईल अॅप्लीकेशनद्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील मदत
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. झालेल्या पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबीचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक २४०० महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळेल व विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील. पीक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीला सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना/अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील.नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

आपत्तीप्रवण क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे इत्यादी आपत्तीप्रवण क्षेत्र आहे तिथे लोकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये रहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे होणारी संभाव्य जिवित हानी मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल.

मूल्य साखळी विकसित करणार
डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉक चेन मॉडेल, आर्टिफिशियल इन्टलिजन्स, को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी व किसान उत्पादक समूहांचे (FPO) संगणकीकरण इत्यादी कार्ये हाती घेतली जातील. यामुळे उच्च दर्जाचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल. आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरीया, इरिगेशन ऑटोमायझेशन, कंट्रोल कल्टिव्हेशन ह्या टेक्नॉलॉजीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. पीक विविधीकरणा (Crop Diversification) अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित करण्यात येईल. उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इको सिस्टिम तयार केली जाईल. कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड व उत्पादन करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रासमवेत सहकार्य साधण्याचे कार्य प्रभावी पध्दतीने हाती घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. “ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती व नैसर्गिक शेतीसंदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विषमुक्त होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य केले जाईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असेही शिंदे म्हणाले.

आपत्ती परिस्थितीत प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन काम
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळे, अवेळी पाऊस, बेमोसमी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत आहे. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. मुंबई व कोकणात मोठ्या विश्रांतीनंतर पावसाला सुरुवात झाली. कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासंदर्भात बैठक घेतली आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही हे पाहण्याचे, त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करण्याचे निर्देश दिले. सातत्याने दररोज सकाळी विशेषत: कोकणातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणे होते आहे. वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आले. काही नद्यांचे पाणी इशारा पातळीवरून वाहत होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या (एसडीआरएफ) ११ तुकड्या त्यावेळी तैनात करण्यात आल्या होत्या. तसेच बेस स्टेशनवर ‘एनडीआरएफ’च्या ९ आणि ‘एसडीआरएफ’च्या ४ अशा एकूण १३ तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या.

अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील चांदूरबाजार आणि मोर्शी येथे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेथील गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्याच्या कामावरही लक्ष ठेवले. ठाणे जिल्हा आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाबाबत बैठक घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन कामांबाबत माहिती घेतली व सूचना केल्या. आपण आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी पूरग्रस्त गडचिरोलीला भेट दिली, पूरग्रस्तांना धीर दिला. दक्षिण गडचिरोलीत भामरागड, अहेरी व सिरोंचा येथे कित्येक रस्ते पावसाच्या पाण्यामुळे बंद होते. खराब हवामानामुळे नागपूर येथून हवाई मार्गाने जाणे व पाहणी करणे शक्य झाले नाही म्हणून रस्ते मार्गाने जावून पाहणी केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे 18 लाख 21 हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील 17 लाख 59 हजार 633, बागायतीखालील 25 हजार 476 ,फळपीक 36 हजार 294 हेक्टर क्षेत्र आहे.आतापर्यंत पूर बाधित 21 हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यांत आले आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी रु. 1 कोटी 52 लक्ष इतका निधी देत आहोत. घरे, झोपड्या व गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी रु. 4 कोटी 70 लक्ष इतका निधी देत आहोत.शेत जमिन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी रु. 5 कोटी 78 लक्ष इतका निधी देण्यात येत आहे. ठिबक संच, तुषार संचांचे नुकसान राज्यात 212 ठिबक संच आणि 469 तुषार संचांचे नुकसान झाले आहे.केंद्राच्या सूचनेनुसार एखाद्या लाभार्थीस 7 वर्षांनंतरच सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेता येतो कारण 7 वर्षे हे त्या संचाचे आयुष्य निर्धारित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता वाढीव दराने मदत
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जुलै 2022 मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रती हेक्टरी वाढीव मदत असून पूर्वी दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जायची आता ती तीन हेक्टर इतकी वाढवली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रूपयांवरून १५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अवघ्या महिना सव्वा महिन्यात सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झालेले आहेत. कुणीही अतिवृष्टीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही. मदत वाटपाबाबत एकही तक्रार येता कामा नये अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. एनडीआरएफचे नुकसानीबाबतचे निकष बदलण्याबाबत पंतप्रधान अनुकुल आहेत. त्यांचा शेती आणि शेतकरी हाच प्राधान्याचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

The post मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केले महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पीक पधद्धतीतील वैविध्य, सिंचन व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपरिक शेतीबरोबरच सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आदींच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले. निती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार राज्य सरकार विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून देश विकासात सहभाग देईल, असा विश्वासही शिंदे यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित या बैठकीस गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री, देशातील राज्यांचे मुख्यमंत्री, सचिव आदि उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव या बैठकीस उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘निती आयोगाच्या नियामक परिषदे’च्या सातव्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे सहभागी झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीविषयी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार सर्वश्री राहुल शेवाळे, धैर्यशिल माने यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील चार लाख हेक्टर अन्य व पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यात आली आहे. एकात्मीक बागायती विकास मिशन अंतर्गत (एम.आय.डी.एच) 2015 मध्ये करण्यात आलेले नियम कायम असल्याने बागायती शेती विकासास अडसर निर्माण होत असून या मानदंडावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही शिंदे यांनी बैठकीत केली.

राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली असून या योजनेमुळे डाळ व कडधान्य वर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. राज्य सरकार या योजनेस प्रोत्साहन देणार असल्याचेही शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याची कटिबद्धता

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी श्री.शिंदे यांनी केली. डिजिटल मूलभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) राज्यातील आकांक्षित जिल्हे आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिक सहाय्यतेची गरज आहे.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा विकास प्रबोधिनीची स्थापना करण्यात आली आहे. भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत शाळांना डिजिटल करण्यासाठी ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील कोणतीही शाळा ‘एक शिक्षकी’ राहणार नाही यावर राज्याचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञभाव दर्शविण्यासाठी ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला असल्याचेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात ग्रीन फिल्ड शहर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असून या अंतर्गत नवी मुंबई जवळ 400 चौ.कि. क्षेत्रावर शहरी केंद्र उभारण्यात येत आहे. 700 कि.मी. च्या हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर 20 स्मार्ट शहरे उभारण्यात येत आहेत. राज्य शासनाने 28 जुलै 2022 रोजी शहर सौंदर्यीकरण कार्यक्रमास सुरुवात केली असून याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शहर सौंदर्यीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने त्यांनी सांगितले.

The post महाराष्ट्राच्या कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्यावर भर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.