मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना बळ देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासन हे सर्वसामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे हे यातून दिसून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजा प्रती असणारी राज्य शासनाची बांधिलकीच दाखवून दिली आहे, अशा शब्दात कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ हे आहे. कृषी विभागासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती शेतकरी ६ हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे.

याशिवाय, प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषिविकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजनांच्या अंमल बजावणीसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून कृषी विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे कृषी मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.

The post बळीराजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा अर्थसंकल्प – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

औरंगाबाद : राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर पाच दिवसात कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी, अशा सूचना राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या. राज्यातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात कृषिमंत्री सत्तार यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2022 मधील झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, कृषी सहसंचालक डॉ.दिनकर जाधव यांच्यासह दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे मुख्‍य सांख्यिकीय अधिकारी विजय कुमार आवटे, विभागीय व्यवस्थापक शकुंतला शेट्टी, गिरीमेश शर्मा, समीर सावंत तसेच विमा कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री सत्तार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासनाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तर, चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत एकूण प्राप्त सूचना 51 लाख 31 हजार पैकी झालेले सर्वेक्षण 46 लाख 9 हजार व अद्यापही प्रलंबित असलेले सर्वेक्षण 5 लाख 21 हजार तातडीने पूर्ण करावे. नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित नुकसान भरपाई रुपये 1074 कोटी 17 लाख 77 हजार अर्जांचे नुकसान भरपाई रक्कम विमा कंपनीकडून निश्चित करणे बाकी आहे. ती रक्कम तत्काळ निश्चित करण्याच्या सूचना सत्तार यांनी दिल्या.

नैसर्गिक आपत्तीत निश्चित झालेल्या 1073 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पैकी फक्त 96.53 कोटी रक्कम 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. उर्वरित रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स आणि इतर सर्व कंपन्यांनी तातडीने जमा करण्याच्या सूचना देत मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये एकूण 16 जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित केल्या. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर, जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने भेटून कंपन्यांनी शंकेचे निराकरण करुन लवकरात लवकर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या सूचनाही सत्तार यांनी दिल्या.

मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून येथील 5 लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले असून उर्वरित 21 हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण संबंधित यंत्रणेने तातडीने करावे. लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विम्यासंदर्भात सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे विमा कंपनीने त्वरीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा करावी, असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक तालुक्यात एक व्यक्ती नेमून ऑफलाईन अर्ज देखील ऑनलाईन करुन घ्यावा. केवळ अतिवृष्टीमुळेच नाही तर सततच्या पावसाने देखील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या पंचनाम्याप्रमाणे विमा कंपन्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल असा आदेश देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करुन एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी असे श्री.सत्तार यांनी सांगितले. बैठकीत जालना, बीड, हिंगोली आणि लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील जिल्ह्यातील अडचणींसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

The post राज्यातील एकही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहणार नाही – कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, उत्कृष्ट पद्धतीची खते, दर्जेदार कृषी औजारे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचतील यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्नशील रहावे, असे प्रतिपादन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले. कृषी आयुक्तालय येथे आयोजित राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम बैठकीत ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांमध्ये कमी कालावधीत येणारे आणि जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांचे वाणाचा अधिक प्रसार व्हावा यासाठी विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असे निर्देश देऊन मंत्री सत्तार म्हणाले, कमी कालावधीची पिके घेण्यास प्रोत्साहन दिल्यास अधिक पिकांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. पिकांवर येणाऱ्या नवनवीन किड-रोगांवर विद्यापीठांनी संशोधन करुन उपाययोजना शोधाव्यात.

ड्रोन तंत्रज्ञानाबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका
कृषीमंत्री सत्तार म्हणाले, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीमध्ये क्रांती होईल. औषध फवारणी, पीकांच्या वाढीचे संनियंत्रण आदींसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. ड्रोनद्वारे ८ मिनिटात १ एकर फवारणी होऊ शकते. तसेच औषधी द्रव्य अधिक प्रमाणात पर्यावरणात पसरत नाही. परंपरागत पद्धतीने फवारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विषबाधा होते. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून यावर मात करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व जीवित हानी होत नाही. त्यामुळे या तंत्राबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करत आहे. ड्रोन शेतीच्या प्रचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल.

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाचा आढावा घेताना या योजनांच्या अनुदानातून ज्या कृषी साहित्य, औजारांची खरेदी शेतकऱ्यांद्वारे होते त्यांचा दर्जा तपासून तो चांगला असेल याची खात्री करावी, अशाही सूचना सत्तार यांनी दिल्या.

खताबाबत लिंकींगच्या तक्रारी आल्यास कारवाई करा
खते खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना दुकानदारांनी अनावश्यक खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जाऊ नये यासाठी अधिकारी व क्षेत्रस्तरीय कर्मचाऱ्यांनी नियमित तपासणी करावी. अशा प्रकारच्या लिंकिंगच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी बियाणे, खत उपलब्धतेचा आढावा घेताना दिले. राज्यात आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

संत्रा पिकाच्या फळगळीबाबत विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे- मंत्री संदिपान भुमरे
संत्रा पिकाच्या फळगळीचे मोठे संकट संत्रा शेतकऱ्यांसमोर असून त्यांना यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे, असे फलोत्पादन मंत्री भुमरे म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून १ लाख हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट यंदा गाठण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत असे सांगून कांदा चाळीसाठीची अनुदान मर्यादा वाढवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा आढावा
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (पोक्रा) दिलेल्या लाभातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात काय परिवर्तन झाले याची अभियानस्तरावर तपासणी करावी. २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून आतापर्यंत सुमारे २ हजार ५०० कोटी खर्च झालेत. अजून सुमारे १ हजार ५०० कोटी खर्च करायचेत प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यापर्यंत योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचला पाहिजे, असे कृषीमंत्री सत्तार म्हणाले.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक १ हजार ३९४ इतक्या वैयक्तिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून ७०९ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. या योजनेंतर्गत बँकस्तरावर मंजुरासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन कर्जप्रकरणांच्या मंजुरीला गती द्यावी. ज्या बँकांमध्ये प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांची माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीकडे पाठवावी, असेही सत्तार म्हणाले. ‘आत्मा’ अंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण, कृषी व संलग्न प्रात्यक्षिके, शेतकरी अभ्यासदौरा यांचा आढावा घेऊन जिल्हा कृषी महोत्सवासाठी अधिक निधी देणे आवश्यक असून तसा प्रस्ताव पाठवावा, असेही कृषीमंत्री म्हणाले.

यावेळी सहकार आयुक्त कवडे यांनी पीक कर्ज वाटपाचा आढावा सादर केला. राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा व्याज परतावा गतीने देण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येतील. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचा व्याजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना त्वरीत कर्जपुरवठ्यामध्ये विलंब होणार नाही याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे कृषीमंत्री सत्तार यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविकात कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कृषी विभागाच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. डाळींचे उत्पादन तसेच तेलबियांचे उत्पादनवाढीसाठी कृषीविभागाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत असे त्यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमात कृषी योजनांवरील शेतकरी मासिकाच्या विशेषांकाचे प्रकाशन तसेच घडिपुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. बैठकीस कृषी विभागाचे संचालक, सहसंचालक, चारही कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन संचालनालयाचे संशोधन अधिकारी, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

The post दर्जेदार बियाणे, कृषी औजारे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवा – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : शेतकरी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. कृषि योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंब तसेच गावात निश्चितपणे परीवर्तन होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कृषि आयुक्तालय येथे आयोजित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा) तसेच बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

मंत्री सत्तार म्हणाले, शेतकरी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून त्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येतील. शेतकरी बांधवांना मदत करण्यासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अटीमधे आवश्यक बदलही करण्यात येईल. बैठकीस कृषि आयुक्त धीरजकुमार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोक्रा) प्रकल्प संचालक श्याम तागडे, सहसचिव सरिता बांदेकर आदी उपस्थित होते.

शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत प्रगती केलेल्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांचा प्रचार, प्रसार करावा, जेणेकरून इतर शेतकऱ्यांसाठी या यशोगाथा पथदर्शी ठरतील. कृषी योजनांची माहिती कृषी यंत्रणेमार्फत गावातील शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजे. गावातील शेतकरी सुखी व्हावा, शासकीय योजनांचा लाभ थेट गावातील प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या.

‘गोदाम’ योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर गोदामांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. गावात गोदाम झाले तर शेतमाल साठवणुकसाठी व्यवस्था होईल. त्यामुळे या योजनेला गती द्यावी, अशा सूचनाही सत्तार यांनी दिल्या. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) बाबत आढावा घेताना ते म्हणाले, ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला बळकटी देण्यासाठी, तसेच कृषि आधारित व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी व त्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध करुन देण्यासासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी बांधवांच्या जीवनात निश्चितपणे परिवर्तन होईल. संचालक दशरथ तांबोळी यांनी प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. यावेळी कृषी विभागाचे राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

The post शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करा – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.