छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (Infra ID Portal) संदर्भात प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या हस्ते जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त पापळकर म्हणाले, “युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल ही नवी संकल्पना असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकासकामांची सुसूत्रता, समतोल विकास व खर्चबचत साधता येणार आहे.”

राज्यात १ ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक आयडी अनिवार्य असणार आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, देयके, तसेच मंजुरीपासून अंमलबजावणी व देखभालपर्यंत सर्व माहिती या आयडीद्वारे ट्रॅक केली जाणार आहे.

प्रशिक्षणात नव्या सुविधेची नोंद पोर्टलवर कशी करायची, मॅपिंग पद्धती, कामांचे स्वरूप व निकषांनुसार नोंदणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र, नागपूरचे अभिजित व स्वराज यांनी प्रात्यक्षिक सादरीकरण केले.

प्रास्ताविक उपायुक्त (नियोजन) विजय पवार यांनी केले. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच संजय पाटील, विभाग प्रमुख (मुंबई व पुणे), महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्र यांनी पोर्टलच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षण कार्यशाळेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी व प्रमुख यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले.

The post पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

The post कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

चंद्रपूर : पोंभूर्णा तहसील कार्यालयाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३० लाख आणि बोर्डा (ता. चंद्रपूर) येथे नवीन तलाठी कार्यालयासाठी ३० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता.

जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2023-24 अंतर्गत शासकीय कार्यालयीन इमारत दुरुस्ती बाब 27-लहान बांधकामे अन्वये, पोंभुर्णा, तहसील कार्यालयाच्या इमारत दुरूस्त करण्यात येणार आहे . त्यासोबतच, शासकीय कार्यालयीन इमारत बांधकाम बाब 53-मोठी बांधकामे या शिर्षा खाली, बोर्डा येथील तलाठी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याबाबत या भागातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

The post पोंभूर्णा तहसील कार्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी ३० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते. गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चा देखील मान्यता देण्यात आली.

The post गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.