नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. तसेच जिल्ह्यातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या कौशल्यपूर्ण वस्तूंच्या विक्रीसाठी त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांचा आढावा घेतांना ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक उज्वला बावके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे, रवींद्र परदेशी, ग्रामविकास मंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी भूपेंद्र बेडसे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, विविध विकास योजनांकरिता उपलब्ध निधीचा खर्च तसेच जिल्ह्यातील घरकुलांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. यासोबतच स्मशान भूमी, शाळा व अंगणवाडी यांच्या बांधकामावर विशेष भर देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय भूमिहीन लाभार्थी योजनेंतर्गत भूमिहीनांना सरकारी, गायरान आणि महामंडळाच्या जमिनीतून जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही यावेळी ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले.

ग्रामपंचायत विभागाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन जाणून घेऊन, 2020-21, 2021-22 यावर्षीच्या जिल्हा नियोजनातील उत्कृष्ट कामकाज व 211 अनुकंपा पदांची भरती, मुख्याध्यापक पदोन्नती आणि सर्व सेवा जेष्ठता याद्यांच्या प्रारूप यादी 1 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करणे, जिल्ह्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबविलेल्या ‘एक मूठ पोषण’ या कामांचे ग्रामविकास मंत्री यांनी कौतुक केले. तसेच लघु पाटबंधारे विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात पाझर तलावांचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याकरिता सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

The post महिला बचत गटांच्या कौशल्यपूर्ण वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी – हसन मुश्रीफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कामगारांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असून सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन असावे यासाठी समिती गठित करून यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल. सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांबाबत किमान वेतन समितीसमोर वेतन वाढीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे निर्देशही कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

मंत्रालयात कामगार मंत्री मुश्रीफ यांच्या दालनात सिमेंट उद्योगातील कामगारांना किमान वेतनामध्ये दुरूस्ती करून किमान वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, सहसचिव एस. एम. साठे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, सिमेंट उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करणे आवश्यक आहे. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग यातील कामगारांना अल्प वेतन मिळत असून किमान वेतनातील त्रुटी दूर करून सिमेंट उद्योगातील कामगारांना एकवीस हजार रूपये किमान वेतनवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली.

चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्ट्राटेक सिमेंट, माणिकगड सिमेंट, एसीसी सिमेंट, अंबूजा सिमेंट, दालमिया सिमेंट हे पाच सिमेंट उद्योग असून यामध्ये किमान 15 ते 20 हजार कामगार काम करीत आहे. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना समान किमान वेतन लागू आहे. मात्र सिमेंट उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांना अल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण होत असल्याची बाब विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निदर्शनास आणली. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग या दोन वेगळ्या बाबी असून सिमेंटवर आधारित कामगारांना किमान 21 हजार रुपये वेतन देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला विजय ठाकरे, दशरथ राऊत व इतर सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. शिवानी वडेट्टीवार यांनी विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदने सादर केलेली आहेत.

The post सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनासाठी समिती गठित करणार – कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून या संदर्भातील शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला असल्याचे ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका आणि पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा केला जातो. यात शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतांना त्याला सात-बारा उताराऱ्यापसून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करण्यास बराच कालावधी लागतो व कधी कधी हंगाम ही संपून जातो. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. यास्तव शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्यात येत आहे.

अल्प मुदतीकरिता प्रथमत: पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रति प्रकरण रुपये 150 तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या नवीन कर्ज प्रकरणाचा सेवाशुल्क रूपये 250 इतका असेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज प्रकरणाच्या नुतनीकरणाचा दर प्रति प्रकरण रूपये 200 इतका आहे.

कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर त्यास जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची मान्यता असणार आहे. कृषी कर्ज मित्र कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेकडे सादर केले जाते. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यास सहाय्य व सल्ला देणे याविषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्राला शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करावी लागणार असून बँकेकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर केली जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी सन 2021-22 असा असून आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी वाढवणे वा कमी करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झाला असून त्याचा संकेतांक 202110211609481420 हा आहे. या शासन निर्णयामुळे गरजू शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचेही ग्रामविकास व कामगार मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

The post शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार, ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही.

तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगर रचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तथापि, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरिक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

मुश्रीफ म्हणाले की, ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली तरी उर्वरित ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापि, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसेच बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. नागरिकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होवू शकले नाही.

या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

The post ग्रामीण भागात घर बांधायचा विचार करताय? राज्य सरकारने घेतला अत्यंत महत्वाचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.