मुंबई : कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

The post कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी अभियान स्तरावर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 संदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या 5 जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत कृषीभार असलेले 2731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात आले असून या सबस्टेशनची क्षमता 17 हजार 868 मेगावॅट आहे. यासाठी 88 हजार 432 एकर जागेची आवश्यकता असून 35 हजार एकर जमीन निश्चित झाली आहे. 53 हजार एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही 5 क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

The post सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक, सुयोग्य जमिनींची निश्चिती त्वरित करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.