मुंबई : बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

शिरुर (का) तालुक्यातील निमगाव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे गेवराई तालुक्यातील १५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास २२ कोटी ०८ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. शिरुर (का) तालुक्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे शिरुर तालुक्यातील १०२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.५४ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेजमधील रुपांतर करण्याच्या कामास १७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

गेवराई तालुक्यातील टाकळगाव (हिंगणी) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे ११६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७२ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या कामासाठी १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वरील तीनही बंधारे नादुरूस्त झाल्याने पूर परस्थितीत पुराचे नियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. पाणी साठा आणि प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने या तीनही बंधाऱ्यांचे रुंपातरण बॅरेजमध्ये करण्यात येणार आहे.

The post बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

The post कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील विशेष भौगोलिक परिस्थिती पाहता ९ विविध योजनांच्या कामांसाठी ५८ कोटी रुपये खर्चास दिलेली स्थगिती उठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत राधानगरी विधानसभा मतदार संघातील जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत सुमारे 58 कोटी रुपये किंमतीच्या 9 योजनांच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे 347 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. पालबुद्रुक, नवरसवाडी, पंदीवरे, दुर्गमानवाड इत्यादी भागातील पाझरतलाव, साठवणतलाव, उपसासिंचन योजना, कोल्हापूरी पद्धतीचे बंधारे बांधणे आदींसाठी सुमारे 58 कोटी रुपये खर्चावरील स्थगिती उठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राधानगरी मतदार संघातील 15 उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षण कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. तसेच भुदरगड तालुक्यातील मेघोली धरण फुटल्यामुळे त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी 45 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय उर्वरित 100 कोटींच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावावर सर्वेक्षण करून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचा सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

कालवे आणि साठवण तलावांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे नियोजन होणे काळाची गरज असून पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी लाभ व्हावा याकरिता योग्यप्रकारे पाणी व्यवस्थापन करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जलसंपदा-जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केले. यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर यांचेसह जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मृद व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, सचिव (लाभक्षेत्र विकास) विलास राजपूत आदी उपस्थित होते.

The post राधानगरी तालुक्यातील 9 सिंचन योजनांच्या खर्चावरील स्थगिती उठविण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.