मुंबई : तळेगाव –चाकण–शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी (माजी राज्य महामार्ग ५५) कि.मी. ०/०० ते कि.मी. ५४/०० या मार्गाच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी एकूण ₹५९.७५ कोटी निधीस मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे. तसेच या निर्णयामुळे तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, अपघातांचा धोका टळेल तसेच औद्योगिक वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळेल, असेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

तळेगांव-चाकण-शिक्रापूर या मार्गात तळेगांव ते चाकण दरम्यान चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता व चाकण ते शिक्रापूर दरम्यान सहा पदरी रस्ता या कामाचा समावेश आहे. हे संपूर्ण काम बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बी.ओ.टी.) तत्वावर बांधण्यात येणार आहे.

या मार्गाचा समावेश पूर्वी राज्य रस्ते विकास आराखडा २००१–२०२१ अंतर्गत करण्यात आला होता. त्यानंतर भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ डी असा दर्जा दिला असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तो महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर हा महामार्ग अतिवृष्टीमुळे खचला असून, रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती व रुंदीकरण आवश्यक झाले होते. हा मार्ग औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्यामुळे येथे अवजड वाहतुकीची मोठी वर्दळ असते. परिणामी वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि रस्ता सुरक्षेच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. हा महामार्ग परिसरातील मुख्य रस्त्यांना जोडणारा एकमेव महत्त्वाचा रस्ता असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने दुरुस्तीची मागणी होत होती.

यासंदर्भात ३० जुलै २०२५ रोजी पुणे जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत रस्त्याच्या दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शासनस्तरावर पाठपुरावा करून आता आवश्यक निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

The post तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्ती व रुंदीकरणासाठी ५९.७५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यासह, भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचे प्रकल्पही समाविष्ट आहेत.

मंत्रिमंडळाचे मुख्य निर्णय:

उद्योग विभाग:

• महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिऍलिटी धोरण २०२५ जाहीर.
• २०५० पर्यंतचे नियोजन व सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित.

वस्त्रोद्योग विभाग:

• अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य.
• अर्थसहाय्याचे ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार वाटप.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य:

• मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधन भत्ता सुमारे दुपटीने वाढवण्यात आले.
• हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार.

सहकार व पणन विभाग:

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ.
• राज्यभरातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्ती साठी एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च.
• विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.

सहकार व पणन विभाग:

• आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेसही दोन वर्षांची मुदतवाढ.
• नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी व संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारले जात आहेत.
• मुदतवाढीसह योजनेत अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग:

• भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार.
• प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता; भूसंपादनासह ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च.

ऊर्जा विभाग:

• नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता.
• राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार.

नियोजन विभाग:

• राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.
• यापुढे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांविषयी उपसमिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.

The post राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.