नागपूर : ज्या संवेदनेने शासन तळागाळातील सर्वसामान्यांपासून समाजातील सर्व घटकासाठी योजना आखते, शासन निर्णय काढते, लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून मदतीसाठी तत्पर राहते ती तत्परता प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्ययास आली पाहिजे. लोकांचे प्रश्न त्या त्या स्थानिक पातळीवर, संबंधित कार्यालयाद्वारे त्वरीत मार्गी लागली तर जनसंवादाला लोकांना यायची वेळ पडणार नाही या शब्दात महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या उद्वीग्न भावना व्यक्त केल्या. शासन स्तरावरील नागरिकांच्या समस्या आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत या उद्देशाने नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

लोकांची कामे तात्काळ व्हावी ही अपेक्षा चुकीची नाही. प्रत्येक नागरिकांचे शासनाशी सदैव काम पडते असेही नाही. अनेक शेतकरी नैसर्गिक आव्हानाशी तोंड देत झालेले नुकसान त्याला सोसता यावे. यात काही मदत मिळावी म्हणून शासनाकडे येतात. तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधतात. नियमात असणारी कामे तात्काळ मार्गी लागलीच पाहिजेत. यात दिरंगाई होता काम नये असे त्यांनी सांगितले. जनसंवादात आलेली निवेदने ज्या अधिकारी व कार्यालयांना निर्देशित केली आहेत त्याबाबत संबंधितांनी पुन्हा विचारणा केल्यास कठोर कार्यवाही करू असे ते म्हणाले.

या जनसंवाद कार्यक्रमात नागरिकांनी पांदन रस्ते, शेतजमिनीवरील अतिक्रमण, घरकुल योजना, पाणी समस्या, आरोग्य ,समस्या, क्रीडा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व महसूल संबंधित अशा अनेक विषयांवर निवेदने देऊन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला.

The post सर्वसामान्यांच्या कामांना तात्काळ प्राधान्य द्या, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांनी आगामी काळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन आणि समाजकल्याण विभागांचे हे निर्णय भविष्यातील धोरणात्मक दिशादर्शक ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ११ प्रमुख निर्णय

1. टेमघर प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2. भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ४० रुपये
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत १९६४ पासून लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम ५ रुपयांवरून थेट ४० रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

3. PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना लागू
OBC, EBC आणि DNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा राज्यात अंमल केला जाणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

4. हडपसर–यवत मार्ग सहा पदरी
हडपसर ते यवत दरम्यानचा राज्य मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण 5262.36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

5. ‘Maha InvIT’ ची स्थापना
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘Maha InvIT’ नावाची पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

6. जहाजबांधणी आणि पुनर्वापर धोरणास मंजुरी
महाराष्ट्रात जहाजबांधणी (Shipbuilding), जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) यासाठी आवश्यक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना देणार आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

8. ॲप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी समुच्चयक धोरण
ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र समुच्चयक (Aggregator) धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

9. पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधा योजना
पीकविमा योजनेत केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम धोरणावर आधारित बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे. (कृषी विभाग)

10. गवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
अनुसूचित जमातींसाठी चालू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

11. कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

The post पीकविमा योजना ते इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ ११ मोठे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अमरावती : राज्य शासनाने पारदर्शी आणि गतीमान सरकारचे धोरण ठरविले आहे. शासकीय कार्यालयातील कामे सहजपणे आणि विनातक्रार होण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या आवश्यक कामांसाठी आता प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रवि राणा, प्रविण तायडे, राजेश वानखडे, नवनीत राणा, सुनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात येत आहे. नागरिकांचे कामे प्रामाणिकपणे करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मंडळ स्तरावर होणाऱ्या महाराजस्व अभिनायात आलेल्या नागरिकांच्या अर्जावर त्याच ठिकाणी निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जनतेचे कल्याण करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून प्रशासनाचे सहकार्य यात घेतले जात आहे.

नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढविण्यासाठी महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे.अमरावतीच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. अमरावती विमानतळ आणि त्याची धावपट्टी वाढविणे, पायलट प्रशिक्षण केंद्र, आयटी पार्क, पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क येत्या काळात पूर्ण करण्यात येतील. त्यासोबतच येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याची योजना पूर्ण करून अमरावतीला पुढील 50 वर्षे पाणी पुरेल याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच जाहिरनाम्यात दिलेले शेतकऱ्यांना मोफत वीज, लाडकी बहीण आदी योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत मेळघाटातील रस्ते जोडणीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार डॉ. बोंडे, रवि राणा यांनी मनोगत व्यक्त केले. तहसिलदार विजय लोखंडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी बचतगटांना स्वनिधी, ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे, तीनचाकी सायकल, विहिरीचे कार्यादेश आदी लाभांचे वाटप करण्यात आले.

The post प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविणार – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या लोकाभिमुख योजना आणि पायाभूत सुविधा यांचा योग्य तो संतुलन राखणार हे चॅम्पियन बजेट उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मांडले आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाविषयी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

गेल्या अडीच वर्षांपासून विकासाची घोडदौड सुरू असून महाराष्ट्र आता थांबणार नाही हा निर्धार आजच्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त होतो असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दिवंगत शेषराव वानखेडेंनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळेस देखील हा अर्थसंकल्प मांडतांना समतोल राखत सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकास हा रस्त्यांमुळे झाला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात रस्ते, पूल, बंदरे अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चांगली तरतूद केली आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, आजच्या अर्थसंकल्पात एकही क्षेत्र सोडलेले नाही. औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर असून तो आणखीही पुढे राहील त्याचप्रमाणे गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणावर येईल अशा तऱ्हेने या अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्राची क्षमता दीड ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाची आहे. समृद्धी, अटलसेतू सारखे गेम चेंजर प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षांत पूर्ण झाले आहेत.

शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी लाभ होईल. अडीच वर्षांपासून आपण सिंचनाच्या प्रकल्पांना वेग दिला असून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी उचललेली पावलं अतिशय महत्त्वाची आहेत. गरीब, दुर्बल महिलांना केवळ लाडकी बहीण योजनेतून पैसे देऊन आम्ही थांबलेलो नाहीत तर त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी या बजेटमध्ये आम्ही तरतूद केलेली आहे. लाडकी बहीण योजना बंद करण्यात येणार असा अपप्रचार विरोधकांनी सुरू केला होता मात्र आम्ही या योजनेसाठी बजेटमध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करून बहिणींना मदत करण्याचा आमचा निर्धार कायम ठेवला आहे असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कुठल्याही प्रकारे या अर्थसंकल्पात योजनांना कात्री लावलेली नाही, उलट पायाभूत सुविधांच्या विकासांना या बजेटमध्ये वेग देण्यात आलेला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विकास हाच आमचा अजेंडा असून लोकांचे कल्याण हेच आमचे ध्येय आहे. विकसित भारत घडवण्यामध्ये विकसित महाराष्ट्राचं योगदान अधोरेखित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

The post हे तर चॅम्पियन बजेट – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.